भारतको सर्वोच्च अदालतले मोदी सरकारले ल्याएको कृषिसम्बन्धी नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ ।

कृषिसम्बन्धी कानुनको विषयमा परेको रिटमा मंगलवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि यो कानुनमा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको हो ।
भारतमा करिब ५० दिनदेखि यो कानुनको विरोधमा किसानले प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।

उनीहरुले कृषि कानुन खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले भने कृषि कानुन किसानको हितलाई ध्यानमा राख्दै ल्याइएको बताउँदै आएको छ ।

किसानले भने यो कानुनले आफूहरुले यसअघि पाउँदै आएको सुविधा पनि गुम्ने र पुँजीपति वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने भन्दै धर्ना तथा विरोध  प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।