सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुईवटा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय खाली छन् । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले राजीनामा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिंह बोहरालाई पदमुक्त गरेसँगै यी मन्त्रालय खाली भएका हुन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूहमा विभाजित भएपछि खाली भएका दुवै मन्त्रालय मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सम्हालेका छन् । भट्ट प्रचण्ड–माधव समूहका नेता हुन् भने झपट र पठान ओलीपक्षमा देखिएका छन् ।

पठानसिंह बोहरा साविकको एमालेका हुन् भने झपट साविकको माओवादी केन्द्रका हुन् ।

दुईजना मन्त्रीको पद खाली भएसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई मन्त्री बनाउन सकस परेको छ । अहिले मन्त्रीका लागि चारदेखि पाँच जना आकांक्षी देखिएका छन् ।

समाचार स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेकपाका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कलबहादुर रावल, केही दिनअघि मात्रै कारबाही फुकुवा गरिएका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारी, पूर्णा जोशी र वीरमान चौधरी मन्त्रीका आकांक्षी छन् । दार्चुलाबाट निर्वाचित मानबहादुर धामी पनि मन्त्रीको आकांक्षी छन् । कञ्चनपुरबाट चुनाव जितेका तारा लामालाई मन्त्री नबनाए अर्को विद्रोह हुने अनुमान प्रचण्ड–नेपाल समूहकै नेताहरूको छ ।

केही दिनअघि मात्रै कारबाही फुकुवा गरिएका प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारी पनि आफ्नो मन्त्री पदको पुनर्बहाली र जिल्ला अध्यक्षको शपथ हुनुपर्ने भन्दै लागेका छन् । मुख्यमन्त्रीकै दाबेदार रहेका वीरमान चौधरीको पनि मन्त्री बन्ने चाहना छ ।

मन्त्रालयका काम प्रभावित

नेकपा विभाजनपछि सरकार गिराउने र बचाउने खेल तीव्र भएका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको काम कारबाही प्रभावित बनेको छ । नेकपा विभाजनको असर सरकारको काम कारबाहीमा मात्र होइन, विकास निर्माणमा पनि परेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा दुई खेमामा विभाजन हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा विकास निर्माणका कामभन्दा समूहगत भेला र गुटका बैठकमा सहभागी हुन हानथाप चलिरहेको छ । पछिल्लो समय प्रदेशमा दुई समूहका हुने गुट भेलामा सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू व्यस्त रहेका छन् ।

विकास निर्माण हुने अनुकुल समयमै प्रदेश सरकारबाट भौतिक र अर्थमन्त्री बाहिरिएपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै निर्धारित समयमा विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकार अहिले झन् नेकपाकै तानातानमा केन्द्रित छ ।

सबै मन्त्री तथा सांसदहरू पदकै लागि मात्र केन्द्रित हुन थालेका छन् । सांसदहरू सरकार गिराउने र बचाउने दाउपेचमै व्यस्त छन् । केपी समूहमा रहेका प्रदेश सभा सदस्य महेशदत्त जोशीले भने, ‘सरकार असफल भइसकेको छ । परिवर्तनको खाँचो छ । हामी त्यो तयारी गर्दै छौं ।’ उनले आफ्नो पक्षका सांसदहरू अझै बढ्ने बताए । प्रदेशमा अहिलेसम्म ७ जना सांसद ओली पक्षमा खुलेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव निकट प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले भने अहिले सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना नरहेको दाबी गरे । ‘सरकार परिवर्तन हुँदैन, असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मनाएर मुख्यमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ, यो अहिलेको आवश्यकता हो’, उनले भने ।

निवर्तमान भौतिक विकास मन्त्री पठानसिंह बोहराले पार्टीको विवादले सरकारका काम रोकिनु दुर्भाग्य भएको बताए । ‘राजनीतिमा विवाद त हुन्छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक विवादका कारण सरकारको काम कारबाही नै ठप्प पार्नु गलत हो । हाम्रो प्रदेशका मुख्यमन्त्री मतियार बनिरहेका छन् । उनलाई सरकारको काम कारबाही सञ्चालन गर्नुभन्दा गुटको बैठकमा सहभागी हुन मात्रै रहर भइरहन्छ ।’

नेकपाको आन्तरिक किचलोका कारण विकास निर्माण ठप्प भएको निर्माण व्यवसायीहरूको पनि तर्क छ । व्यापार व्यवसायदेखि ठेकापट्टाहरूसम्म सबै अस्थिर भएको छ,’ निर्माण व्यवसायी रतन कठायतले भने, ‘सत्ताको फोहोरी खेलमा नेताहरू छन्, यही अवस्था रह्यो भने सबै टाट पल्टिन्छन् ।’

अहिलेको अंकगणित अनुसार ५३ जनाको प्रदेश सभामा ३९ जना नेकपा, १२ जना कांग्रेस र २ जना राजपाका छन् । नेकपाका ३९ जनामध्ये ओली पक्षमा ७ जना मात्रै खुलेका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षमा ३० जनाको बहुमत रहेको त्यो पक्षको दाबी छ ।