लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीका राप्ती र गढवा गाउँपालिकामा रहने गरी प्रदेशसभाले पारित गर्‍यो । राजधानी तोके लगतै सरकारले आवश्यक पर्ने संरचना निर्माणका लागि काम थालनी गर्‍यो । सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण समेत गठन गरी कामको जिम्मेवारी दियो । तर, प्राधिकरणले काम सुरु गर्न नपाउँदै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो । जसको प्रभाव राजधानीको पूर्वाधार विकासमा देखापर्यो । 

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई सरकारले हिउँदे सभा गर्ने गरी स्थायी राजधानीमा अस्थायी संरचना निर्माणको निर्देशन समेत दियो । प्राधिकरणले आवश्यक अध्ययन तथा छलफलको काम सुरु गर्‍यो । तर अहिले उक्त काम ठप्प छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख धुव्र मजगैयाले भने, ‘राजधानीमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव परेको छैन । तर, सोचे अनुरूपको काम गर्न प्राधिकरणले काम गर्न सकेको छैन ।’ स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि स्थानीय सरकार र प्राविधिक परामर्शदाताहरूसँग छलफल गरे पनि अन्य कामहरू भने गर्न नसकिएको उनले बताए । 

राजधानीको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राधिकरणले प्राविधिक परामर्श कर्ताहरूसँग छलफल गरी आशयपत्र सार्वजानिक गर्ने तयारी गरे पनि मुख्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयको व्यस्तताका कारण तिव्रताका साथ काम गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले थपे, ‘प्राधिकरणले गर्ने काम तिव्रताका साथ गरिरहेको छ । तर, सरकारबाट हुने काममा केही ढिलाइ भइरहेको छ ।’ जसका कारण राजधानीले अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपिरहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीलाई नदी सभ्यतामा आधारित सहरका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहे पनि त्यसका आधारमा प्राविधिक अध्ययन गर्न विदेशी प्राविधिक र सहयोगको आधारमा हुने गरी योजना तय गरिएकाले राजनीतिक अस्थिरताले उक्त काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

हरायो महानगर

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा १०९ स्थानीय तह छन् । जसमध्ये ६ वटा उपमहानगरपालिका छन् । दाङका घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, बाँकेका नेपालगन्ज र कोहलपुर उपमहानगरपालिका अनि रुपन्देहीका बुटवल र भैरहवा उपमहानगरपालिका रहेका छन् । तर, प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यी ६ वटा उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका रूपमा विकास गर्न महानगरपालिका पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशका तराई क्षेत्रमा रहेका यी तीन जिल्लाका ६ वटा उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिकाका रूपमा विकास गरी प्रदेशको प्रमुख नगरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहे पनि राजनीतिक अस्थिरताको प्रभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख मजगैयाले भने, ‘महानगरको छलफल र अध्ययनको काम सुरु भइसकेको छ । तर, रिर्पाेट आउन अझै बाँकी रहेको छ ।

रिर्पोटका आधारमा महानगर बनाउन सकिन्छ वा सकिँदैन भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिँदैन ।’ यो राजनीतिक विषय भएकाले यो राजनीतिक छलफलमा निकास पाउने उनको भनाइ छ । जसका लागि सम्बन्धित जिल्लाका राजनीतिक दल र स्थानीय पालिकाहरूसँगको छलफलमै प्राधिकरण केन्द्रित रहेको छ ।