काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाइ अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई वकिलहरूले पूर्ण इजलासमा लानुपर्ने भन्दै दबाब बढाउन थालेका छन्। 

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा गएपछि यसअघिका दुई इजलासमा मूल मुद्दामा भन्दा अन्य विषयमा बढी बहस भएका थिए। पहिलो संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको स्वार्थ बाझिएको भन्दै उनले यो मुद्दा हेर्न नहुने। दोस्रो ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा बृहत् पूर्णले इजलास हेर्नुपर्ने।

संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनु अगाडि न्यायाधीश चयनदेखि नै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मूल मुद्दामा खरो रूपमा बहस हुन पाएको छैन। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठनदेखि नै कार्की इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्‍न उठेको थियो। गत बुधवार भएको सुनुवाइका क्रममा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीसहितले कार्कीसहितको संवैधानिक इजलास गठनबारे प्रश्न उठाएका थिए।

केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्कीले संवैधानिक इजलासमा रहँदा स्वार्थ बाझिने भन्दै प्रश्न उठेपछि इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। अघिल्लो पटकको सुनुवाइमा न्यायाधीश कार्कीले आफू इजलासमा नबस्ने भनेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आज उनको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लाई इजलासमा राखेका छन्।

पूर्ण इजलासमा सरकारी पक्ष तगारो !

न्यायाधीश परिवर्तनसँगै अब संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा लाग्ने विषयमा तगारो लाग्ने देखिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटन जस्तो मुद्दालाई सीमित ५ जनाको संवैधानिक इजलासले भन्दा बढी भन्दा बढी न्यायाधीश सहभागी हुने बृहत् पूर्ण इजलासमा लानुपर्ने कोणबाट वकिलहरूले  बहस गरिरहेका छन्। 

आजको सुनुवाइका क्रममा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित बृहत पूर्ण इजलास माग गरेका थिए। तर श्रेष्ठको उक्त मागमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले असहमति जनाएका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले महान्यायाधिवक्ताको धारणा सोधेपछि खरेलले यस्तो उत्तर दिएका हुन्। 

यसले यो मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा लैजान सरकार पक्ष तगारो रुपमा प्रस्तुत हुने देखिएको छ। गम्भीर मुद्दा भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासको आवश्यकता भएको भन्दै नेकपा दाहाल-नेपालका नेता देव गुरुसहितको तर्फबाट सर्वोच्चमै निवेदन परिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट दायर गरेका निवेदकहरुले सुनुवाइलाई संयुक्त रूपमा बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले पुराना नजिरको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै निवेदकहरुले अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सबै न्यायाधीश (१९ जना) सम्मिलित इजलासले हेर्न माग गरेका थिए।

निवेदकहरूले विगतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतका के कस्ता इजलासले व्याख्या गरेका थिए, त्यसलाई हेरिनुपर्ने माग गरेका थिए। एकल वा संयुक्त इजलासले जटिल कानुनी प्रश्‍नको व्याख्याका लागि संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर, संसद् विघटनको मुद्दा पूर्ण इजलासमा हेर्न सकिने स्थिति छँदाछँदै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको कानुनविद्को बुझाइ छ। 

बृहत् पूर्णको 'तजबिजी' संवैधानिक इजलासमै

पाँच सदस्यीय इजलासमा तीनजना न्यायाधीशको बहुमतको निर्णय मान्य हुने भएकाले यो मुद्दामा सरकार अनुकूल फैसला आउन सक्ने अवस्था पनि हुन सक्ने कानुन व्यवसायीको चिन्ता छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि राष्ट्रियसभामा बोल्दै संविधानले नै संवैधानिक इजलासले मुद्दा हेर्नु पर्ने प्रावधान रहेको बताएपछि कानुन व्यवसायीको चिन्तामा थप बल पुगेको देखिन्छ।  

संविधानले तोकेको भएकाले अन्यत्र सारेर सुनुवाइ गर्नुपर्ने मागलाई उनले बकवास भनेर टिप्पणी गरेका थिए। तर कानुन व्यवसायीहरुले भने सीमित भन्दा बढी भन्दा बढी न्यायाधीश राखेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्नाले निष्पक्ष सुनुवाइ हुने भन्दै वृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्दै आएका हुन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी आउने दिनका सुनुवाइ अन्य इजलासमा लान सकिने कानुनी प्रावधान भने छ। पुस १० मा संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेको मुद्दा आज समेत संवैधानिक इजलासले नै हेर्दै आएको छ।

निरन्तर संवैधानिक इजलासको सुनुवाइमा रहने भनिएको यो मुद्दा अन्य इजलासमा सार्न सक्ने सम्भावना सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ ले देखाएको छ।

‘नियमावलीमा अन्य इजलासमा पठाउन सक्ने प्रावधान छ, तर त्यसको लागि संवैधानिक इजलास आफैले निर्णय गर्नुपर्छ’ संविधानविद् विपिन अधिकारीले भने, ‘यदि संवैधानिक इजलासले तपाईँले भने जस्तो पूर्ण वा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरे जान सक्छ।’

नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ।’