काठमाडौं : नेकपा (ओली समूह) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोगलाई ११ पृष्ठ लामो पत्र पठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले असम्बन्धित व्यक्ति या पार्टीको निवेदन अभिलेखीकरण नगर्न आयोगलाई भनेका छन्। 

नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको अवस्थामा आधिकारिकताको मुद्दा पेचिलो बनिरहेको अवस्थामा आयोगले ओली समूहलाई गत पुस २३ गते पत्र पठाएको थियो।  उक्त पत्रको जवाफ लेख्दै ओलीले नेकपाको प्रथम अध्यक्ष आफैं रहेको बताउँदै अर्को समूहको विवरणलाई स्वीकार नगर्न भनेका हुन्। 

ओलीले नेकपाको प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा आफूले पठाएको पत्र र विवरणलाई मात्र मान्यता दिएर सूचीकरण गर्न आयोगलाई भनेका हुन्। आयोगलाई पठाइएको पत्रमा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको पार्टीले गैरसंवैधानिक काम नगरेको जिकिर गर्दै अर्को समूह पार्टी नै नभएको दाबीसहित त्यही अनुसार निर्णय लिन पनि भनेका छन्। 

‘मैले नेकपा अध्यक्षको हैसियतमा गरेका काम र पार्टीका निर्णयहरू कानुनसम्मत् छन्। नेकपाको विधानको व्यवस्था अनुरुप अनुकुल छन्। यसका साथै नेपालको संविधान अनुरुप निर्णय भएको छ', उनले भनेका छन्, 'राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफ ५१ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ बमोजिम अभिलेखीकरण गरिदिन अनुरोध छ।'

ओलीले अहिलेसम्म नेकपा नफुटेको पनि उल्लेख गरेका छन्। 'नेकपा विभाजन भएको अवस्था छैन, यसमा पनि ध्यान दिनुहोला', उनले भनेका छन्, 'नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एक हुँदाको अवस्थामा पनि ख्याल राख्‍नुस्।' ओलीले नेकपाको अर्को समूहको नेत‌ृ‌त्व गरिरहेका  पुप्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको पत्रको औचित्य नभएको पनि जिकिर गरेका छन्। 

ओलीले नेकपाको वैधानिकता आफैँसँग रहेको जिकिर पनि गरेका छन्। 'नेकपामा निर्णयको वैधानिक अधिकार मैसँग रहेको छ', उनले भनेका छन्, 'आधिकारिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार मेरो मात्रै हो। अन्यले अनधिकृत हस्ताक्षर गरेको विवरण र पत्र नस्वीकार्नु होला।'