नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको प्रभाव स्थानीय तहदेखि टोल–टोलसम्म पुगेको छ । केपी शर्मा ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूह यतिखेर एक–अर्काको चर्को विरोधमा उत्रिएका छन् । दिन–प्रतिदिन विवाद चर्किंदै जाँदा स्थानीय सरकारको काम प्रभावित बन्दै गएको छ । 

जनप्रतिनिधि पार्टीको काममा व्यस्त हुँदा त्यसको असर कानुन निर्माणसँगै अन्य थुप्रै विकास निर्माणका काममा देखिन थालेको छ । नेकपाको आन्तरिक विवादकै कारण हाल धेरैजसो स्थानीय तहका हिउँदे अधिवेशन पनि गर्न सकेका छैनन् । 

दैलेखको ठाटीकाँध गाउँपालिकाको हिउँदे गाउँसभा कहिले हुने भन्ने कुनै अत्तोपत्तो छैन । गएको असार मसान्तमा वर्षे अधिवेशन सकिए पनि हिउँदे अधिवेशन गर्नेबारे कुनै तयारी भएको छैन । 

गाउँपालिकाका अध्यक्ष धीरबहादुर शाहीले गाउँसभा गर्ने कुरामा कुनै छलफल नै नभएको र माघ महिनाभित्र हुन सक्ने बताए । ‘अहिले त्यसको कुनै तयारी छैन । कार्यपालिकामा छलफलसमेत भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी केही दिनमा नै मिति तोकेर गाउँसभा गर्नेछौँ ।’ नेकपा विभाजन भएका कारण काम गर्न केही गाह्रो भएको समेत उनको भनाइ छ । 

दैलेखकै भैरवी गाउँपालिकाको पनि गाउँसभा गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कार्यपालिकामा छलफल भएको छैन । गाउँकार्यपालिकाका सदस्यहरु कोही पार्टीको आन्तरिक विरोध कार्यक्रममा त कोही अन्य काममा जिल्लाबाहिर हुँदा त्यस विषयमा छलफल नै नभएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमबहादुर बुढाले बताए । 

‘७ औँ गाउँसभा पुसमा हुनुपर्ने हो, तर यो वर्ष हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले कार्यपालिकाका सबै सदस्या पनि यहाँ हुनुहुन्न । कोही कता कोही कता जानुभएको छ । केही साथी पार्टीको आन्तरिक कार्यक्रमका लागि विभिन्न क्षेत्रमा गएको समेत सुनेको छु ।’ उनीहरु आएपछि तत्काल हिउँदे अधिवेशन गर्ने हिसाबमा अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए । भैरवी गाउँकार्यपालिकाका एक सदस्य ओली समूहका केन्द्रीय सदस्यसमेत भएका छन् । 

दैलेखका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये दुल्लु नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा हिउँदे अघिवेशन सुरु हुन सकेको छैन । तीमध्ये आठबिस नगरपालिकाले माघ १५ र १६ गते गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । 

भगवतीमाई गाउँपालिकाले फागुनमा गर्ने बताएको छ । नारायण नगरपालिका, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, डुङ्गेश्वर गाउँपालिका,  महावु गाउँपालिका, नौमुले गाउँपालिका र गुराँस गाउँपालिकाको हिउँदे अधिवेशन भने अनिश्चित छ ।  

‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ले स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा अधिवेशन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । जसअन्तर्गत दैलेखमा सधैँजसो स्थानीय तहहरु पुसमा अधिवेशन गर्ने गर्दछन् ।

 तर, यो वर्ष नेकपाको विवादका कारण ढिलाइ भएको स्थानीय जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ । स्थानीय सरकार निर्माण भएको करिब चार वर्ष पुगेको छ । तर, जनप्रतिनिधि अझै पनि आफूहरु अनुभव बटुल्ने क्रममै रहेको कारण देखाउँदै सोही कारण काममा ढिलाइ हुँदै गएको बताएर पन्छिरहेका छन् । 

यसरी अन्य स्थानीय तहको अधिवेशन अनिश्चित बनिरहेको बेला दुल्लु नगरपालिकाले मंगलबार (पुस २८) गतेबाट सुरु भएको छ । अधिवेशन फागुन १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णु थापाले जानकारी दिइन् । 

दैलेखका स्थानीय तहका मात्रै नभएर कर्णालीका अन्य जिल्लाका स्थानीय तहको अवस्था पनि उस्तै छ । जनप्रतिनिधि दैनिकजसो हुने राजनीतिक भेटघाट, बैठकमा सहभागी हुन थालेकाले पनि स्थानीय तहका काम प्रभावित बन्दै गएका हुन् ।