काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलबाट तत्काल आयकर नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो। 

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयबाट निर्धारित करमा चित्त नबुझेपछि रिट हालेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले पाँच वर्षपहिलेको आयकर बुझाउन भन्दै यही पुस १० गते ठूला करदाता कार्यालयले पत्र पठाएपछि एनसेलले अदालत गुहारेको थियो। ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले ६० अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाएको थियो। उक्त आयकर २०७२ साउन १ देखि चैत २९ सम्मको हो। 

एनसेलले रिट नटुंगिएसम्म कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्‍न अन्तरिम आदेश मागेको थियो। एनसेलले यसका साथै ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी कर निर्धारणको सूचना र उक्त सूचना जारी गर्न भएका निर्णय बदर गर्न माग गरेको थियो। 

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरे अनुसार एनसेलले यसअघि नै पुँजीगत लाभकर तिरिसकेको छ। रिटमा एनसेलले सेयर कारोबारसम्बन्धी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर दायित्व तिरिसकेको जनाएको छ।