नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुले प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत ५ पुसमा गरेको संसद विघटनको निर्णय संविधान, लोकतन्त्र, जनमत र संसदीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । 

बिहीबर एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरुले उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । ‘लामो संघर्षबाट बनेको ०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कतै पनि विशेष अधिकार नभएको र संसदको कार्यकाल पाँच वर्षको तोकिएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम भनी दाबी गरिएको विघटन गैह्रसंवैधानिक हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा पनि प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारको प्रयोगबाट बारम्बार संसद विघटन हुने कुरालाई मध्यनजर राखेर सन् २०११ मा (फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट)को व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउँदै उनीहरुले नेपालको संविधानमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसदको दुईतिहाइ बहुमतले अनुमोदन नगरी मध्यावधि निर्वाचनमा जान नपाउने दाबी गरेका छन् । 

नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले झनै यस्तो प्रावधानलाई ख्याल राख्नुपर्नेमा संविधानमा नै तोकिएको व्यवस्थाको विपरीत जानु ठूलो दुर्घटनाको संकेत भएको प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुको ठहर छ ।

०४७ को संविधानको धारा ५३ (४) को व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेष अधिकार दिँदा पटक–पटक राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएकाले २०७२ को संविधानमा नै मुलुकलाई फेरि अस्थिरतातर्फ नलैजाने गरी दिगो राजनीतिक स्थायित्वका लागि राजनीतिक तहको सहमतिबाटै विगतका प्रावधानलाई समेत हटाइएकोमा त्यसको समेत ख्याल नहुनु दुर्भाग्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएर सुनुवाइकै क्रममा रहेकाले अदालतबाट संविधानको मर्म, जनभावना र राष्ट्रको हितमा नै आदेश हुने अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । 

यसरी विज्ञप्ति जारी गर्ने प्राध्यापक संघका पूर्वअध्यक्षहरुमा प्रा. कपिल श्रेष्ठ, प्रा.डा. विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रा. केशवानन्द गिरी, प्रा. भीमसेनदास प्रधान, प्रा. खगेन्द्रप्रसाद भट्टराई, प्रा.डा. भूपति ढकाल ‘कमल’, प्रा. रामेश्वर उपाध्याय र प्रा. गुणनिधि न्यौपाने छन् ।