काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ क्रममै छ। बुधबार र शुक्रबार बस्ने गरेको संबैधानिक इजलासको पोल्टा प्रतिनिधिसभा विघटनको गम्भीर मुद्दा छ।

बुधबार बहस नसकिएपछि 'हेर्दाहेर्दै'मा रहेको मुद्दा शुक्रबारका लागि पेसीमा राखिएको छ। स्वार्थ बाझिएको भनेर प्रश्‍न उठेपछि न्यायाधीशस हरिकृष्ण कार्की पछि हट्दा बुधबार सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासमा इन्ट्री भएको थियो।

संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको यो मुद्दामा मूल विषयमा अझै पनि बहस हुन पाएकै छैन। यसअघिका तीनवटै संवैधानिक इजलासको सुनुवाइमा मूल मुद्दामा भन्दा अन्य विषयमा बढी बहस भएका थिए। 

निवेदकका कानुन व्यवसायीहरुले पूर्ण इजलासको माग गरिरहेको बेला सरकार पक्षका वकिलहरुले भने सो मागलाई बुधबार अस्वीकार गरेका थिए। निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमण श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाले बहस गरेका थिए।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका थिए। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले बहस गरेका थिए। सरकारी वकिल, प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायी, सभामुखका कानुन व्यवसायीको बहस बाँकी रहेपछि 'हेर्दाहेर्दै'मा राखिएको थियो। 

संवैधानिकबाट पूर्णमा जाला?

मुद्दाको सुनुवाइ हुन थालेदेखि नै इजलास गठन र न्यायाधीश चयनको विषयले मूल मुद्दामा खरो रूपमा बहस हुन पाएको छैन। आजको इजलासमा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी यो मुद्दा ५ जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासबाट यो मुद्दा बृहत् पूर्णले इजलास हेर्ने भन्नेमै केन्द्रित हुने देखिन्छ।

सुरुकै दिनदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निवेदन संवैधानिक इजलासले कि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्ने भन्नेबारे छलफल जारि छ। इजलासको अन्योल टुंग्याउनुपर्नेमा आजसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन।

यदि सरकारी पक्षले शुक्रबार दिनभर आफ्नो बहस सकेमा इजलास तय हुने छ। मुद्दा सुनुवाइ हुने इजलासको टुंगो लगाएपछि मात्रै बल्ल अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्नेछ। आजको सुनुवाइमा संवैधानिक इजलासले  सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ४ को प्रयोगग गर्ने देखिन्छ।

जसमा लेखिएको छ, ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभइ अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ।’

गत पुस ५ गते केपी ओली सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै अनुमोदन गरेकी थिइन्। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ थान रिट दर्ता भएका थिए। ती रिटलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफ्नै इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए।