काठमाडौं : सरकार पक्षीय वकिलहरुले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै बहस गरेर किनारा लगाउनुपर्ने राय दिएका छन्। बृहत् पूर्ण इजलास माग भइरहेका बेला शुक्रबार सरकारतर्फबाट बहस गर्ने वकिलहरुले तर्क राखेका हुन्। 

सरकारबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानको व्याख्या भएकाले संवैधानिक इजलासबाटै ममुद्दाको टुंगो लगाइनुपर्ने बताएका हुन्। संवैधानिक इजलासभन्दा बाहिर गए संविधान संशोधन गरेसरह हुने तर्क उनले राखेका छन्। 

‘प्रधानन्यायाधीशले फेरि बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्ने हो भने त्यो प्रधानन्यायाधीशसहित वा रहित हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, 'कानुनसम्बन्धी मुद्दामै बृहत् पूर्ण इजलासबाट निरुपण हुने व्यवस्था छ। बृहत् पूर्ण इजलासमा पनि ५ जना वा त्यसभन्दा बढी हुन्छन् अहिले पनि त्यस्तै छ ।’

त्यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले विगतमा संसद विघटनको मुद्दा विशेष इजलासले हेरेको तर्क गरे। उनले हिजोको संविधानले विशेष इजलासको व्यवस्था गरेकोमा अहिलेको संविधानले संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरेकाले अब यो विषय पनि यही इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए। उनले संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएकोले यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट झिक्न नमिल्ने बताएका छन्। 

यसैबीच यो मुद्दामा अदालतलाई राय दिन गठित एमिकस क्युरीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपेर सुनुवाइ अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलास या संवैधानिक इजलासमै गर्ने विषयमा बहस चलिरहेको बेला एमिकस क्युरीको राय मागिएको थियो।

बहसमा भाग लिँदै एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संवैधानिक इजलासमै न्यायाधीश थपेर यसलाई किनारा लगाउन सुझाव दिएका थिए। तर उनलाई प्रतिप्रश्‍न गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले संविधानले नै संवैधानिक इजलासमा ५ जना न्यायाधीश राख्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएका छन्।