परराष्ट्रमन्त्री सहभागी कार्यक्रमबाटै हरायो नेपालको चुच्चे नक्सा !
सामाजिक सञ्‍जालमा चर्को आलोचना
फरकधार / २ माघ, २०७७

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सहभागी  भएकै एउटा कार्यक्रमको ब्यानरबाट नेपालले गत जेठमा निकालेको चुच्चे नक्सा गायब भएको छ। बिहीबार भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली पुगेका परराष्ट्र मन्त्री सहभागी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको ब्यानरबाटै चुच्चे नक्सा गायब भएको हो।

गत जेठ ७ गते नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। उक्त नक्सामा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको पश्चिमी भूमि लिपुलेक, कालपानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको थियो। तर परराष्ट्र मन्त्री दिल्लीमा सहभागी दुई देशका मन्त्रीहरुको  संयुक्त आयोगको कार्यक्रमको ब्यानरबाटै चुच्ने नक्सा बेपत्ता भएको हो।

मन्त्री ज्ञवाली बिहान साढे ११ बजे संयुक्त आयोगको उक्त बैठकमा सहभागी भए। त्यहाँ दुई देशबीचका समस्या र सहकार्यबारे कुरा हुने कार्यतालिका थियो। परराष्ट्र मन्त्री भारत गएका बेलामा नेपालले आफ्‍नो नक्‍सामा समेटेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्‍पियाधुराबारे वार्ता हुने अपेक्षा गरिएका बेला नेपालीले फेरि एक पटक निराश हुनुपरेको छ। 

उनी दिल्ली भ्रमणका क्रममा संयुक्त आयोगको बैठकसँगै इण्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्स (सप्रु हाउस)ले को कार्यक्रममा पनि सहभागी भए।  जहाँ उनले दुई देशको सम्बन्धलाई लिएर लामै मन्तव्य दिए। तर उनी पछाडि टाँसिएको नेपालको नक्सबाट नेपालको नयाँ नक्सामा समेटिएका तीनवटा भूमि गायब थिए।  

त्यो नक्साबाट कालापानी, लिपुलेक र लिम्‍पियाधुरा गायब  भएको देखेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालमा आलोचना सुरु भएको छ। जेठमा जारी गरिएको नक्सा नराखी पुरानै नक्सा राखिएको कार्यक्रममा ज्ञवाली निर्धक्क सहभागी भए भने फोटो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो। उक्त कार्यक्रममा उनले नेपाललाई भारतसँगको कनेक्टिभिटीले भू-जडित बनाउन सहयोग पुग्ने व्याख्या गरे। 'भारतसँगको 'कनेक्‍टिभिटी'ले नेपाललाई भूपेरिवेष्‍ठितबाट भू-जडित बनाउन सहयोग गर्नेछ', उनले त्यो कार्यक्रमा बोल्दै भने।

परराष्ट्र मन्त्रीले मिचिएको भूमि  फिर्ताबारे भारतीय समकक्षीसहितका अधिकारीसँग  कुरा गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो। तर उनै सहभागी कार्यक्रमबाटै चुच्चे नक्सा गायब भएको छ। २०७७ जेठमा जारी गरिएको नयाँ नक्सा छिमेकीसहित विश्व जगतमा पठाउने सरकारले निर्णय लिएको थियो। तर उक्त निर्णयलाई सरकारले अझै कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। 

नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिने कार्यक्रमलाई नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि जेठ ७ मा पारित उक्त नक्सालाई जेठ ९ मा  नेपालको निशान छापमा अध्यावधिक गर्न संसदबाट विधेयक पास गरिएको थियो। 

त्यसअघि २०१८ सेप्टेम्बर २ तारिखमा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि पनि समेटेको थियो। त्यसपछि नेपालबाट त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। त्यो नक्सा सच्याउन या वार्तामा आउन भन्दै नेपालले तीन पटकसम्म भारतलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निकट भविष्यमा हुन लागेको भारत भ्रमणका क्रममा मिचिएको भूमि फिर्ताको मुद्दा उठाउने चर्चा भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्री सहभागी कार्यक्रमबाटै चुच्चे नक्सा हराएको थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकार स्वत: काम चलाउ बनेको भन्दै भारतसँग कुनै किसिमको दीर्घकालीन असर पर्ने सम्झौता नगर्न दबाब बढेको छ।

शुक्रबार मात्रै नेकपा दाहाल-नेपाल समूहले मिचिएको भूमि फिर्तासहितका कुनै पनि किसिमका सम्झौताका लागि भारतसँग वार्ता नगर्न चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार बिहान परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले समकक्षी एस जयशंकरलाई भेटेका थिए। त्यसपछि नेपाल-भारत संयुक्त अयोगको छैटौं बैठकमा उनी सहभागी भएका थिए।

Hon Foreign Minister @PradeepgyawaliK speaking at the Indian Council of World Affairs (Sapru Hause). In the distinguished audience are academics, think-tanks, analysts, and media persons, among others, physically present as well as virtually linked. pic.twitter.com/BNo27t567g

— Nepal Embassy, India (@EONIndia) January 15, 2021
  • प्रकाशित मिति : माघ २, २०७७ शुक्रबार १८:३१:२९,   अन्तिम अपडेट : माघ २, २०७७ शुक्रबार १८:३२:०

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया