सर्वोच्चले पूर्ण इजलासमा किन लगेन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा ?
सर्वसम्मत नभए तीन न्यायाधीश निर्णायक
फरकधार / २ माघ, २०७७

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतले बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन इन्कार गरेको छ । यो मुद्दालाई हाल गठित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासबाट ११ वा १९ जनाको बृहत् पूर्ण इजलासमा लग्नुपर्ने निवेदकहरूको मागलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासल इन्कार गरिदिएको हो। 

संवैधानिक इजलासमा पुस १० गतेदेखि यो मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको थियो। पहिलो सुनुवाइमा इजलासले पुस १९ गतेसम्म सबै विपक्षी (राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय) सँग लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएपछि पुस २२ गते सन्तोष भण्डारीबाहेक रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटलाई बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए।

तर उक्त माग अस्वीकार गर्दै संविधानको व्यवस्था अनुसार संवैधानिक इजलासले नै मुद्दाको छिनोफानो गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको शुक्रवार बसेको संवैधानिक इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान आवश्यक नरहेको आदेश दिएको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी सम्मिलित संवैधानिक इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकाले निवेदकको माग बमोजिम गर्नुपरेन।’

सर्वोच्चले ‘कोट’गरेको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा संवैधानिक प्रश्नको निरूपणका लागि प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास तोक्ने व्यवस्था छ ।

संवैधानिक इजलासले आवश्यक ठानेमा मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउन सक्ने कानुनी प्रावधान पनि रहेको छ । नियमावलीको नियम ५ को उपनियम ४ मा ‘संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको कारबाही गर्दै जाँदा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने प्रकृतिको देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्नेछ।’

संवैधानिक र बृहत् पूर्णमा फरक?

यसअघि यो मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने निर्णय गरेका थिए। पुस ८ गतेको जबराको एकल इजलासको प्रत्यक्ष प्रसारण सर्वोच्च बारको बैठक हलमा देखाइएको थियो । एकल इजलासको आदेश पढ्दा पढ्दै हलमा रहेका एक जना कानुन व्यवसायीले भने ‘अब मुलुकको भविष्य तिन जना श्रीमानमा छ ।’ 

अधिवक्ताहरूको भीडमा रहेका ती कानुन व्यवसायीले भने जस्तै हाल मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेको र अब सुनुवाइ हुने संवैधानिक इजलासमा पाँच जना न्यायाधीश मात्रै सहभागी हुन्छन्। नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा एक अनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेको अन्य चार जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा हुन्छन्।

तीन न्यायाधीश निर्णायक

अर्थात् अहिले चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम निर्णय संवैधानिक इजलासका पाँच जना न्यायाधिशले गर्न सक्नेछन् । जसको निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन । ५ जना न्यायाधीशबीच राय बाझिए बहुमतको रायलाई अन्तिम आदेश गरिने व्यवस्था कानुनमा छ। अर्थात् ३ जना न्यायाधीशको निर्णय अब यो मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुने छ।

सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली नियम ५ (३) भन्छ, ‘न्यायाधीशले व्यक्त गरेको रायबाट इजलासको आदेश वा फैसलामा एकमत कायम हुन नसकेमा बहुमत न्यायाधीशको रायलाई इजलासको निर्णय मानिनेछ।’

यसो भन्छन् रिट निवेदक

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नेहरूले संवैधानिक इजलास रहने सीमित न्यायाधीशहरुको साटो सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायधीशहरुको बृहत् पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइको माग गरेका थिए। यसभित्रको कारण भने निर्णय गर्दा अदालतका बढी भन्दा बढी न्यायाधीशको सहभागितामा फैसला गराउने मनसाय रहेको रिट निवेदकमध्ये एक कानुन व्यवसायी लोकेन्द्र वली बताउँछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन : मूल मुद्दामा पुग्नै बाँकी, संवैधानिक र पूर्ण इजलासमै अलमल

‘हामीले बृहत् पूर्ण इजलासको माग गरेका थियौ, हुन त संवैधानिक इजलासबाट पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ भनेर अदालतले आदेश दिइसकेको छ', ओलीले भने ‘तर हाम्रो मनसाय यस्तो गम्भीर मुद्दामा बढी भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको उपस्थित होस् भनेर इजलाससँग माग राखेका थियौँ।’

संवैधानिक इजलासलाई भरोसा गरौँ : अधिकारी

संविधानविद् विपीन अधिकारी प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अब संवैधानिक इजलासले नै हेर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए । संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक इजलासलाई विश्वास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धीका मुद्दाहरूमा भने बृहत् पूर्ण इजलासको गठन भएका थिए । ‘अगाडिका संविधानहरूमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था थिएन,’ संविधानविद् अधिकारी भन्छन् ‘तर, नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक इजलासको परिकल्पना गरेको छ। यही इजालस नै यस्ता प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने हो।’

  • प्रकाशित मिति : माघ २, २०७७ शुक्रबार १९:४६:६,   अन्तिम अपडेट : माघ २, २०७७ शुक्रबार १९:४६:५५

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया