नेपाल-भारत बैठक : सीमा समस्या र इपीजी प्रतिवेदनमा भारतले छलफल गर्नै चाहेन
सीमा समस्या चाँडो टुंग्याउन नेपालको जोड
फरकधार / २ माघ, २०७७

 काठमाडौं : नेपाल र भारतको परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकमा भारतले प्रमुख दुई मुद्दामा छलफल गर्न अनिच्छा जनाएको छ। शुक्रबार बिहान नयाँ दिल्लीमा बसेर सकिएको दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीसहितको बैठकमा भारतले सीमा समस्या र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) प्रतिवेदन स्वीकार्ने एजेन्डामा कुरै गर्नै नचाहेको हो।

यो बैठकमा नेपालले पश्चिमी क्षेत्रसहितमा देखिएको सीमा समस्यासम्बन्धी मुद्दा र इपीजी प्रतिवेदनलाई प्रमुख रुपमा उठाउने अपेक्षा लिइएको थियो। तर भारतले यी दुवै विषयमा कुरा गर्नै नचाहेपछि संयुक्त आयोगको बैठकमा प्रमुख एजेन्डा बन्न नसकेका हुन्। 

नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा सीमा समस्याबारे औपचारिक रुपमा कुनै कुरा नभएको हो। आयोगको बैठकमा सीमा समस्या आजसम्म एजेण्डा बन्न सकेको इतिहास नै छैन। 

भारतले यी दुई विषयमा कुरा गर्न नचाहेपछि बैठक अन्य कुरामा केन्द्रित भएको थियो। दिल्लीमा बसेको संयुक्त बैठकपछि निकालिएको विज्ञप्तिमा दुई देशबीच पारवहन सुविधा, ऊर्जा खरिद विक्री, पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार , रेलवे सञ्जाल निर्माण, मुख्य सीमानाकामा एकीकृत जाँच चौकी (आईसिपी) निर्माणमा केन्द्रित भएर छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त आयोगको बैठकअघि नै भारतीय विदेश मन्त्रालयले सीमा समस्या संयुक्त आयोग बैठकको एजेन्डामा नरहेको बताइसकेको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सीमा समस्याबारे बैठकमा कुरा नहुने बताएका थिए। उनले दुई देशबीचको सीमा समस्यामा कुरा गर्न छुट्टै संयन्त्र रहेको बताउँदै त्यहीँबाट समाधानको उपाय खोजिने उल्लेख गरेका थिए।
 
उनले भने अनुसार नेपाल-भारत सीमा समस्याबारे कुरा गर्न परराष्ट्र सचिव तहमा संयन्त्र छ। यसअघि पनि सीमाको मुद्दामा परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रमै छलफल हुने गरेको थियो।

त्यसअघि २०१८ सेप्टेम्बर २ तारिखमा भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि पनि समेटेको थियो। त्यसपछि नेपालले आफ्नो भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा सच्याउन भन्दै पटक पटक पत्र पठाएको थियो। वार्ताका लागि पठाइएको कूटनीतिक पत्रलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो।

भारतले वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि नेपालले २०७७ जेठमा तीन भूमि समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो। जेठ ७ गते नेपालको संसदबाट पारित उक्त नक्सा जेठ ९ गते नेपालको निशान छापमा समेटिएको थियो। 

भारतले नेपाली भूमि समेटेर नक्सा निकालेपछि नेपालबाट त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। तर त्यो नक्सा सच्याउनुको साटो भारतले नेपाली भूमिबाटै मोटरबाटो बनाएर उद्घाटन पनि गरिसकेको छ। तर नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना दिन फोन गरेसँगै भारत वार्तामा बस्न तयार भएको थियो। 

कोरोना खोप 

दिल्लीमा भएको यो बैठकमा भारतले नेपाललाई कोरोनाविरुद्धको खोप दिनेबारे छलफल भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपालले भारतबाट २० प्रतिशत नेपालीलाई पुग्ने खोप दिन प्रस्ताव गरेको छ। तर भारतले नेपाललाई दिने खोपको परिमाणबारे अझै टुंगो लागिसकेको छैन। 

यसैबीच खोप ल्याउन वार्ता चलिरहेका बेला सरकारले नेपालमा आपतकालीन प्रयोग गर्ने गरी भारतमा उत्पादित कोरोनाविरुद्धको खोपलाई अनुमति दिएको छ। कोरोना खोपको आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिइएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभागले शुक्रबार दिएको हो।

नेपालमा आपतकालीन प्रयोगका लागि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको 'कोभिसिल्ड' प्रयोगका लागि सरकारले स-सर्त अनुमति दिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार 'कोभिसिल्ड' बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको खोपको भारतीय संस्करण हो।

सीमाबारे वार्ता थालौं : परराष्ट्र मन्त्री
 
यसैबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतसँग हल हुन बाँकी समस्या समाधान गर्न नेपालले चाँडोभन्दा चाँडो वार्ता थाल्न चाहेको बताएका छन्। 

नयाँ दिल्लीमा  शुक्रबार भएको नेपाल-भारत परराष्ट्र मन्त्रिस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि आयोजित 'इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्स'को कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले यस्तो बताएका हुन्।

उक्त कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल र भारतबीच १८ सय किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमा संयुक्त मापन भएको बताउँदै केही किलोमिटर सीमामा काम बाँकी रहेकाले चाँडो सक्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

‘सीमांकन हुन बाँकी खण्डमा सहमतिमा पुग्‍न सकेमा हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समस्या पूर्ण समाधान भएको अवस्थामा पुर्‍याउँछ। यसले सर्वसाधारणबीच सकारात्मक भाव बढाएर द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वासको वातावरण बनाउँछ,’ उनले भने,‘मलाई पूर्ण विश्वास छ, हामी त्यही चरणमा पक्कै पुग्ने छौँ।’

कार्यक्रममा बोल्दै ज्ञवालीले नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) को प्रतिवेदनलाई भारत सरकारले ढिला नगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले इपीजीको प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्नु दुवै सरकारको दायित्व भएको पनि भारत सरकारलाई सम्झाएका छन्। 

  • प्रकाशित मिति : माघ २, २०७७ शुक्रबार २२:३३:१,  

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया