कोभिड–१९ प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट सोमबारदेखि कार्यान्वयन हुने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा आइतवार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगको लकडाउन अवधिभर विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छूट दिने उल्लेख गरिएको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयनबाट उद्योग लाभान्वित हुने र कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा थप सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७६ मा उल्लेखित ५८ प्रकारका उद्योगलाई आधार मानेर छूट दिने सहमति भएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।