यतिबेला नेपाली बजारमा कृषिमा विदेशी लगानीबारे व्यापक बहस भइरहेको छ । सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउनेबारे निर्देशिका बनाइरहँदा कृषि बजारमा भने अधिकांशले यसको विरोध गरिरहेका छन् । विभिन्न क्षेत्रका कृषकहरुले कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउँदा नेपाली किसान मर्कामा पर्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् । 

खासगरी कृषिको प्राथमिक बजार अर्थात् उत्पादनका क्रममा विदेशी लगानी आउँदा नेपाली मौलिकपन हराउने र नेपाली संस्कृतिमाथि नै घात हुने कृषि सरोकारवालाको टिप्पणी छ । सरोकारवाला भन्छन्, ‘नेपाली कृषि उत्पादकबीच नै प्रतिपर्धात्मक वातावरण सिर्जना गराएर कृषिमा लाग्न हौसला दिनुको सट्टा उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने विदेशी लगानी किन चाहियो ? बरु कृषिको बजारीकरणमा भने विदेशी लगानी त्यति नराम्रो हुँदैन ।’ 

अर्काथरी सरोकारवालाले भने विदेशी लगानी नेपाली उपभोक्ता र कृषक दुवैको हितमा हुने टिप्पणी पनि गरिरहेका छन् ।

दुई वर्षपछि दोहोरिएको बहस

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा कृषिमा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले सर्त राखेर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) खुला गर्ने निर्णय गरेको हो । 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसअघि ०७५ सालमा कृषिमा प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउने आशयको संशोधन विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन संशोधनको उक्त विधेयकमा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव गरिएको थिएन । उक्त संशोधनमा कुखुरापालन, कपाल काट्ने, टेलरिङ, खुद्रा व्यापार, आमसञ्चारलगायत क्षेत्रलाई मात्र विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा क्षेत्रको अनुसूचीमा समेटिएको थियो । 

सो विधेयकमा कृषि तथा डेरी उद्योगलाई पनि समेट्न कृषकहरुका संघ–संगठनले व्यापक दबाब दिएपछि कृषि र डेरी उद्योगमा पनि विदेशी लगानी प्रतिबन्धको विषय उक्त अनुसूचीमा समेटिएको थियो । करिब तीन दशकअघि, ०४९ सालमै ल्याइएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले समेत त्यस्तो बन्देज नलगाएको अवस्थामा सरोकारवालाले त्यतिबेला निकै खुसी व्यक्त गरेका थिए । 

तर, दुई वर्षपछि गत पुसको मध्यतिर सरकारले सर्तसहित कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउने निर्णय गरेसँगै यसबारे नेपाली कृषि बजारमा दुई वर्षपछि उही बहस दोहोरिएको छ ।
 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयअनुसार कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन यसअघि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिएको भन्दै कृषि क्षेत्रका जानकार, विज्ञ तथा सरोकारवालामध्ये केहीले विरोध गरेका छन् । 

मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना निकालेर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्तमा कृषि उत्पादन र प्रशोधनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन दिने बताएपछि व्यापक बहस जारी छ । अहिले सरकारले यो विषयमा निर्देशिका बनाइरहेको बताएको छ ।  

विदेशी लगानी किन खराब ?

कृषिमा विदेशी लगानीबारे निकै विरोध गरिरहेको एक संस्था हो, नेपाल डेरी एसोसिएसन । उक्त संस्थाले दुग्ध क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपाली कृषक तथा डेरी उद्योगीहरु विस्थापित हुने भन्दै विरोध जनाएको छ । एसोसिएसनका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले कृषि क्षेत्रमा नेपाली मौलिकपन रहेको भन्दै विदेशी लगानी नेपाली मौलिक कृषिमाथि नै घात सावित हुने तर्क गरे । फरकधारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘कृषिजन्य आमउत्पादन र डेरी बजारमा हाम्रा आफ्नै मौलिकपन छन् । यसमा नेपालीहरुलाई नै प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा विदेशी ल्याउने विषय निकै आत्मघाती निर्णय हो । यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ ।’

नेपालीहरुको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको क्षेत्रमा मनोमानी ढंगले कामचलाउ सरकारले गरेको निर्णय कृषि इतिहासकै खराब भएको सापकोटाको टिप्पणी छ ।  
खाद्यका लागि कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले पनि सरकारले नेपालको विगत पाँच हजार वर्षदेखिको खेती प्रणालीले दिएको सकारात्मक पाटोलाई नजरअन्दाज गरेको बताउँदै यतिबेला कृषिलाई नेपाली किसानबाटैै आधुनिकीकरणतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने तर्क राखे ।

‘नेपाली मौलिक कृषि प्रणालीले यहाँको पर्यावरण, मौलिकता, पोषणलगायत विषयलाई पुर्याएको फाइदा र नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा दिएको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु गलत हो,’ उनले भने, ‘नेपालको कृषिले उन्नति गर्न नसक्नुमा त सरकार नै दोषी छ । अहिले त्यसको दोषचाहिँ नेपाली कृषकलाई दिएर हुन्छ ? विदेशीलाई बोलाएर नेपालको माटो, पानी तथा यहाँका हाम्रा सम्पदा सुम्पने खालको जुन कुरा भइरहेको त्यो एकदमै भत्सर्नायोग्य छ ।’  

कृषिमा विदेशी लगानी किन ठिक ?

कृषिमा वैदेशिक लगानीबारे बजारमा व्यपाक बहस जारी रहँदा केही सरोकारवालाले यसले राम्रो हुने तर्क पनि गरिरहेका छन् । खासगरी उपभोक्ताका पक्षमा वकालत गर्ने र केही अर्थशास्त्रीले कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा कृषि उत्पादन बढ्ने र उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा कृषि सामग्री उपभोग गर्न पाउने बताइरहेका छन् । 

नेपालका सहरी क्षेत्रमा तरकारी, खाद्यान्न, फलफूलजस्ता कृषिजन्य उत्पादन निकै महँगो पर्छ । अर्थात्, नेपाली कृषि बजार प्रतिस्पर्धात्मक नहुँदा उपभोक्ताले उपभोग गर्ने ठाउँसम्म आइपुग्दा उत्पादक र उपभोक्ता निकै मारमा पर्ने गर्छन् ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै सहज र सुपथ मूल्य र गुणस्तर कायम गराउन वैदेशिक लगानीले टेवा पुर्याउने तर्क गरे । उनले भने, ‘नेपालमा उत्पादन लागत धेरै छ र बजार पनि प्रतिस्पर्धी छैन । मूल्य, गुणस्तर, लेबिलिङका विषय पटक–पटक चर्चामा आइरहन्छन् । मूल्यमा मनोमानी छ । उपभोक्ताको कोणबाट हेर्दा अत्याधुनिक कृषि प्रणाली भित्र्याउन सके उपभोक्ताको मर्का हट्न सहयोग गर्छ ।’ उनले कृषकहरुलाई समेत वैदेशिक लगानीले फाइदा हुने बताए । 

‘अहिले कृषकहरु धेरै लगानीमा निकै कम उत्पादन गर्छन् । अधिकांश साना किसानलाई आफ्ना वर्षभरिको मिहिनेतले आफैँलाई खान पुग्दैन । उनीहरु आफैँ आयातीत बजारमा निर्भर छन्,’ उनले भने, ‘वर्षाैंदेखि नेपालको कृषि उत्पादनमा खास सुधार भएको छैन । सरकारले पनि कृषकका लागि सामान्यभन्दा सामान्य सहजीकरण पनि गर्न सक्दैन । यो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आएर प्रतिस्पर्धा बढ्दा कृषकलाई पनि फाइदा नै हुन्छ ।’

नेपालमा हरेक वर्ष साढे दुई खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उपज आयात हुने गर्छ । गत आर्थिक वर्ष ०७६–०७७ मा नेपालले ३३ अर्ब ६५ करोडको धान–चामल, ३३ अर्बको तरकारी, २० अर्ब ७४ करोडको फलफूल र काजु–बदाम, २ अर्ब २० करोडको दुग्धजन्य पदार्थ र ११ अर्ब ५७ करोडको चियाकफी आयात गरेको तथ्यांक छ ।

वार्षिक यति ठूलो मात्रामा कृषि उपज आयात गरी कृषिप्रधान देश मात्रै भनेर उपभोक्ता निकै मारमा परेको अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘आयातमुखी कृषि उपभोगले हामीलाई कमजोर बनाएको छ । अर्थात् उपभोक्ताले महँगोमा उपभोग गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । यो अवस्थामा कृषिमा आधुनिकीकरण बढाउनु त कृषक र उपभोक्तालाई राम्रो हुन्छ नि !’

यता, कृषि मन्त्रालयले भने निर्देशिका बन्ने क्रममा रहेको र साना किसानको हितमै हुने भएकाले कोही पनि आत्तिनुनपर्ने बताएको छ । फरकधारसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरेले भने, ‘यो कुरा आमकृषि बजारलाई अध्ययन गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पहलमा भएको छ । अहिले निर्देशिका बन्ने क्रममा रहेकाले सबैका सल्लाह–सुझाबअनुसार नेपाली किसानको हकहितमै काम हुनेछ । कसैले आत्तिन पर्दैन ।’