सरकारको प्राथमिकता : मध्यावधि निर्वाचन कि कोरोना भ्याक्सिन ?
दबाबमा अर्थमन्त्रालय, श्रोत जुटाउने काम चुनौतीपूर्ण
फरकधार / ५ माघ, २०७७

काठमाडौं : विश्वका ठूला र शक्तिशाली देशहरुले धमाधम कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन लगाउन थालेका छन्। रसिया, बेलायत, अमेरिका र चीनमा बनेका भ्याक्सिन आमनागरिकका लागि प्रयोगमा ल्याइएको हो। छिमेकी भारतमा समेत कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन दिन थालिएको छ। 

भारतमा पनि त्यहाँका लाखौँ मानिसलाई कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन दिइएको छ। नर्वेमा कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन दिइएपछि ७५ वर्षमाथिका २९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। विश्वभर खोप अभियान सुरु भइरहेका बेला नेपालमा भने सरकारले बल्ल भ्याक्सिन खरिदका लागि दाता गुहार्न थालेको छ।

सूचना निकालेर सहयोग

कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन बनेर आमनागरिकको प्रयोगमा ल्याएको एक महिना बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन ल्याउन सकेको छैन। बेलायतमा बनाइएको कोरोना भ्याक्सिन भारतले पनि उत्पादन गरेर आमनागरिकका लागि प्रयोगमा ल्याइसकेको छ। तर नेपाल सरकारले भने भ्याक्सिन किन्ने बजेट नभएको भन्दै दातासँग चन्दा सहयोग माग्दै सूचना नै निकालेको छ। 

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन किन्न ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको बताए पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर जोखिम क्षेत्रमा काम गर्नेलाई खोप खरिद गर्न आर्थिक सहयोगको अपिल गरेको हो। गत बुधबार एउटा पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर दातासँग सहयोग मागेपछि सरकारको तयारी फितलो भएको पुष्टि भएको छ। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा खोप कोषमा योगदान गर्न अपिल गरिएको छ। ‘खोप खरिदलाई प्राथमिकतामा राखेर कोभिड-१९ को खोप लगाउन पहिचान भएका लक्षित वर्ग तोकेर आवश्यक कार्य गरिरहेको छ। यसरी निःशुल्क खोप लगाउने अभियान सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यथासम्भव सबै विधि र प्रक्रियाहरूलाई अवलम्बन गर्दै अहोरात्र जुटिरहेको छ’, उक्त सूचनामा भनिएको छ, ‘सहयोगी हातहरु र मनहरुले कोभिड खोपका लागि सहयोग गर्ने औपचारिक रुपमा इच्छा गरिरहेको पाइएकाले तोकिएको बैंक खातामा दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायिक एवं सामाजिक र परोपकारी संघ संस्थाबाट जोहो हुन गएमा हालको खोप अभियान सञ्चालनका अतिरिक्त सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न १२ वटा खोपहरूको अभियान र भोलिका दिनमा थप गर्नुपर्ने खोपहरुका अभियानमा समेत सहजीकरण हुने अपेक्षा राखिएको छ।’

मन्त्रीले बोलेपछि सूचना 

सरकारले भारतमा उत्पादित खोप किन्न गत मंसिरबाटै आवश्यक छलफल थालेको थियो। तर त्यो छलफलले अहिलेसम्म मूर्तरूप लिन सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदयश त्रिपाठीले पुस अन्तिम साता कोरोना खोप खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताएका थिए। मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने बताएका थिए।

खोप खरिद र वितरणका लागि सरकारले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको कुरा बताएको एक सातापछि उनकै मन्त्रालयले चन्दा सहयोग मागेको छ। 'नेपालमा छिमेकी राष्ट्रभन्दा धेरै पछाडि खोप लगाउनुपर्ने अवस्था आउँदैन', उनले भनेका थिए, 'मैले रुस, भारत र युएईका राजदूतहरुसँग खोप ल्याउन कुरा गरिसकेको छु। खोप उत्पादन गर्ने अन्य मुलुकहरूसँग पनि राजनीतिक पहल भइरहेको छ।'

मन्त्रीले खरिद प्रक्रिया नै अघि बढिसकेको बताएपछि उनकै मन्त्रालयबाट चन्दा माग्दै निकालिएको सूचनाले सरकार तयार नरहेको पुष्टि गरेको छ। उनले त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिद गर्न दिइने बताएका थिए।‘सरकारले पनि खरिद नगर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि खोप खरिद गर्न नदिने कोणबाट आलोचना भएका छन्,’ उनले भने, ‘सकेसम्म सरकारले अरू देशका सरकारसँग समन्वय गरी खोप ल्याउने छ। खरिद प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई पनि पर राख्दैनौं।’

तर, सरकार आफैंले छिमेकी भारतसँग पनि खोप ल्याउने प्रक्रियालाई गति दिन नसकेको देखिएको छ। भारत गएर परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले खोपका लागि गरेको ठोस वार्ता पनि निचोडमा पुगेन। भारतबाट कम्तीमा २० प्रतिशत जनसंख्यालाई पुग्ने खोप ल्याउने योजना  सरकारको थियो। 
 
४२ अर्ब लाग्ने अनुमान

नेपालले भारतीय खोप सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया (एसआईआई) ले उत्पादन गरिरहेको खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो। उक्त खोप भारतले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र ब्रिटिस औषधि निर्माता कम्पनी एस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा खोप उत्पादन गरिरहेको छ। 

उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले कोरोना खोपसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न २७ मंसिरमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्रालयका मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवसँग गरेको छलफलमा ४२ अर्ब बजेट लाग्ने निचोड निकालिएको थियो।

त्यस छलफलमा जनतालाई नि:शुल्क कोरोना खोप दिने गरी छलफल अघि बढाइएको थियो। तर मंसिरदेखि खोप खरिदबारे सरकारले गरेको छलफलले अझै पनि मूर्त रुप लिन सकेको छैन। त्यो बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भारतमा उत्पादित खोप ल्याउन सहज हुने बताएका थिए। 

त्यो बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले भारतमा निर्मित खोप नेपालमा ७ अमेरिकी डलरमा ल्याउन सकिने बताएका थिए। उक्त खोप भारतमा तीन डलरमा निर्माण भइरहेको बताइएको छ। मन्त्रालयले भारतबाट ढुवानी, भण्डारण र नागरिकलाई लगाउँदासम्म ७ डलर लाग्ने अनुमान गरेको थियो। उक्त छलफलमा एकजना नागरिकलाई जनही १० डलरका दरले ५२ प्रतिशत नागरिकका लागि खोप किन्दा ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट चाहिने निचोड निकालेको थियो।

कोरोना कोषमा २० करोड मात्रै 

नेपालमा कोरोना संकट सुरु भएयता सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा २० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यो बजेटलाई पनि सरकारले खोप किन्न लगाउने भएको छ। नेपालमा १४ वर्षमाथिकालाई निःशुल्क कोरोना खोप लगाउने बताइरहँदा कोरोना कोषको यो बजेट अत्यन्त न्यू हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले कोरोना खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए। 'कोरोना खोप किन्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। सरकारले चाँडै नागरिकलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप लगाउने तयारी गरेको छ', उनले भने, 'भारत, बेलायत र रसियामा निर्मित खोप ल्याउनेबारेमा छलफल जारी छ, हामी निकट भविष्यमै खोप ल्याएर नागरिकलाई नि:शुल्क दिने तयारीमा छौँ।'

भारतसँगको वार्ता टुंगिएन 

सरकारले भारतमा उत्पादित 'कोभिशिल्ड' खोप प्रयोगको अनुमति दिएको छ। सरकारले नेपालमा आपतकालीन प्रयोग गर्ने गरी भारतमा उत्पादित कोरोनाविरुद्धको खोपलाई माघ २ मा अनुमति दिएको थियो। कोरोना खोपको आपतकालीन प्रयोग अनुमति दिइएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको थियो।

सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको 'कोभिसिल्ड' प्रयोगका लागि सरकारले स-सर्त अनुमति दिएको हो। स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार 'कोभिसिल्ड' बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले एस्ट्राजेनेकासँग मिलेर बनाएको खोपको भारतीय सँस्करण हो।

तर नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी भएर फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवाली खोप खरीदमा ठोस सहमति नगरी फर्किएका छन्। यद्यपि उनले नेपालमा फर्केर भारतले चाँडै नेपाललाई खोप सहयोग दिनेबारे ठोस घोषणा गर्ने बताएका छन्। विश्वका १० प्रतिशत शक्ति राष्ट्रले मात्रै ९० प्रतिशत खोप 'होल्ड' गरेकाले नेपाल जस्ता देशलाई सजिलै प्राप्त गर्ने बाटो बन्द भएको हो। त्यहीकारण नेपालले भारतसहितका खोप उत्पादक देशसँग खोपका लागि सीधै 'एप्रोच' गरिरहेको ज्ञवालीले बताए। 

ज्ञवालीले भारतबाट पहिलो प्राथमिकतामा खोप लगाउने नेपालका करिब २० प्रतिशत (करिब ६० लाख) जनसंख्यालाई पुग्ने गरी माग भइरहेको बताएका छन्। जसमा फ्रन्टलाइनमा खटिने ३ प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अग्रपंक्तिका स्वयमसेवक रहेका छन्। अन्य १७ प्रतिशत ५५ वर्ष उमेरमाथिका र दीर्घरोगी रहेको ज्ञवालीले बताए। भारतबाट २० प्रतिशतलाई पुग्ने खोप ल्याउन खोजिए पनि ठोस सहमति बन्न नसकेपछि अनिश्चित भएको हो। 

चुनावले आर्थिक दबाब 

सरकारले कोरोना खोप खरिदका लागि ४२ देखि ४८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस  ५ मा प्रतिनिधिसभा भंग गरेर वैशाख १७ र २७ गतेका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिदिए। 

संसद भंग हुनु अघिसम्म अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना खोप खरीदमा बजेट अभाव नहुने बताउँदै आएका थिए। उनले दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेदेखि सबै नागरिकलाई कोरोनाको खोपका लागि बजेट अभाव हुन नदिने बताइरहेका थिए। पौडेल आफैँ कोरोना खोप ल्याउन स्रोत जुटाउने अभियानमा लागिरहेका बेला मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि उनीमाथि दबाब बढेको छ।

अर्थमन्त्री पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार प्रकाश श्रेष्ठ कोरोना खोप ल्याउने दबावबीच चालू आर्थिक वर्षभित्रै चुनावी खर्च जुटाउनुपर्ने दायित्व थपिएको बताउँछन्। उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनका लागि २० अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। 

चुनावी खर्च जुटाउनका लागि त्यति धेरै समस्या नहुने उनको तर्क छ। उनका अनुसार अर्थले बजेटलाई पुनः प्राथमिकिकरण गरेर विविध खर्चको रकम पनि चुनावका लागि खर्च गर्न सकिने उपाय सुझाइएको छ।

पूँजीगत खर्च पनि चुनावमा लगाउन सकिने बताइए पनि उनले अहिलेको अवस्थामा चुनावको लागि त्यताबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। तर अहिले अर्थलाई चुनावी खर्च र कोरोना भ्याक्सिनको खर्च एकसाथ जुटाउनुपर्ने दबाब परेको छ। अप्रत्याशित रूपमा सरकारले वैशाखमा निर्वाचन मिति घोषणा गर्दा स्रोतमाथि दबाब पर्ने चिन्ता अर्थलाई परेको छ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने पैसा पनि रकमान्तर गरेरै जुटाउने तयारी अर्थको छ। अर्थले पहिलो प्राथमिकता कोरोना खोपलाई दिएको छ। निर्वाचनलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर स्रोत जुटाउने कसरतमा अर्थ लागेको छ। अर्थले कोरोना भ्याक्सिन र मध्यावधि निर्वाचन दुवैका लागि करिब ७० अर्बसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ।

आयोगको तयारी 

उता निर्वाचन आयोगले पनि मध्यावधि निर्वाचनको तयारी थालिएको जानकारी दिएको छ। आयोगले यही आइतबार राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर यसको संकेत गरेको हो। निर्वाचन घोषणा भएपछि आफ्नो पक्षबाट हुँदै आएको तयारी र भइरहेका कामबारे आयोगले राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको हो।

आयोगले संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४७ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई आयोगमै बोलाएर मतदाता अद्यावधिक कार्यक्रम र तयारीबारे अवगत गराइएको प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 

आठ अर्ब अनुमान 

वैशाखको निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्रहरुको टुंगो लगाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको आयोगले चुनाव लाग्ने अनुमानित खर्च विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब ८ अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान आयोगले गरेको छ।

आयोगले आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहितसँग निर्वाचन खर्चबारे छलफल गरेका हो। त्यस छलफलमा आयोगले मात्रै गर्ने खर्चको हिसाब करिब ८ अर्ब निक्लिएको हो।  सरकारले निर्वाचनलाई आवश्यक बजेट केही दातृ निकायसँग माग्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भ्याक्सिन पनि किन्नुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले बाँकी रकम सरकारी कोषबाट निकाल्ने तयारी गरेको छ। 

आयोगले यसपटक कोभिड-१९ संकट पनि रहेकाले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा खर्च बढ्ने अनुमान बताएको छ। निर्वाचन प्रयोजनका लागि पन्जा, सेनिटाइजर, थर्मल गन र स्प्रे लगायतका सामग्री खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। 

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ४१ हजार खर्च लागेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले २३ पुसदेखि मतदानस्थल, मतदान केन्द्र निर्धारण र पुनरावलोकन गरिरहेको छ। आयोगले मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र माघ १७ भित्र निर्धारण गरिसक्नेछ।

तयारीमा जुट्यो गृह 

यसैबीच गृहमन्त्रालयले मध्यावधि निर्वाचनको तयारी थालेको छ। त्यसका लागि सुरक्षा र आर्थिक तयारीका लागि मन्त्रालय र सुरक्षानिकायबीच छलफल थालिएको हो। गत पुस २७ मा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले आर्थिक स्रोत र सुरक्षा तयारीबारे समीक्षा गरेको हो। 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्‍न गर्न गृहमन्त्री बादलको अध्यक्षतामा उक्त बैठक भएको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, गृह सचिव, अर्थ सचिव र तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु सहभागी थिए। 

उक्त बैठकमा गृह मन्त्रालय तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट हाल मौजुदा श्रोत साधन तथा निर्वाचन प्रयोजनमा आवश्यक थप श्रोत साधन व्यवस्थापनबारे प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गरिएको थियो।

बैठकमा गृह मन्त्री बादलले मुलुक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भइसकेको बताउँदै आवश्यक तयारी गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका निर्वाचनमा भएको खर्च विश्लेषण गरी मितव्ययितामा ध्यान दिँदै निर्वाचन केन्द्रित बजेट प्रस्ताव गरी गृह मन्त्रालयमार्फत पठाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका थि। उनले बैठकमा निर्वाचनका लागि बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता पनि जनाए।

गृहमन्त्रालयले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न तीनै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ। गृहमन्त्री बादलले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर सुरक्षा खतराबारे रिपोर्ट तयार पार्न भनिसकेका छन्।  

  • प्रकाशित मिति : माघ ५, २०७७ साेमबार २०:५:१५,   अन्तिम अपडेट : माघ ५, २०७७ साेमबार २०:१०:७

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, टिकटक, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।


यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्


यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया