पार्टी दुई खेमामा बाँडिएपछि सत्तारुढ दल नेकपा अहिले फुटको चरणमा छ।  पार्टीको विवाद केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगिसकेको छ। नेकपाको विवादको सुरुवाती चरणदेखि नै चर्चामा रहेको बागमती प्रदेश यतिखेर अस्तव्यस्त देखिन्छ।

 बागमती प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव दर्तासँगै प्रदेशसभामा सदस्यहरुको खिचातानी सुरु भइसकेको छ।

प्रदेशसभामा अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेलामा हस्ताक्षर गरेका ३ जना नेकपा सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन्। ओलीनिकट मानिने काभ्रेबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य बसुन्धरा हुमागाईँ प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा खुलेका छन्। 

संसदीय समितिहरुले बैठक राख्न सकेका छैन। प्रदेशका संसदीय समितिका सभापतिहरू नेकपाको गुट-उपगुटको भेलामा सहभागी हुने, सम्बोधन व्यस्त छन्। सरकारले पर्याप्त विजनेस दिन नसकेका कारण समितिको बैठक बस्न नसकेको कृषि समितिका सभापति घनश्याम दाहाल बताउँछन्। 

प्रदेशसभा सचिवालयमा  विधेयकमाथि भने खासै छलफल नहुने देखिएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अहिले सचिवालयमा प्रदेशसभामा लागि दुईवटा मात्रै बिजनेस दर्ता भएका छन्।

एउटा भौतिक मन्त्रालयको सिफारिसमा आएको सडक सम्बन्धी विधेयक छ।  अर्को नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव हो। 

निर्णायक  कांग्रेस  मस्त 

प्रदेशमा ११० प्रदेशसभा सदस्य छन्। जसमा नेकपाका ८० जना छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २२, विवेकशील साझा दलका ३, राप्रपाका २, नेमकिपा २ र स्वतन्त्र सांसद् १ जना छन्।  

बहुमतका लागि ५६ जना आवश्यक पर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई कांग्रेसको साथ चाहिन्छ।  अविश्वास प्रस्ताव पास गर्न प्रचण्ड-नेपाल पक्षलाई पनि कांग्रेसकै साथ चाहिने देखिन्छ।

कांग्रेसबिना सबै साना दलले साथ दिँदा पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिँदैन। 

कमजोर प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस नेकपा विभाजनसँगै बार्गेनिङ गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ।  सदनबाट सरकारको चर्को आलोचना गर्न नसकेको कांग्रेस नेकपा अस्तव्यस्त हुँदा मस्त रुपमा खडा भएको देखिन्छ। 

कांग्रेसको बागमती प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री पौडेल विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गर्ने जिम्मा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई दिएको छ। तर बानियाँले केन्द्रको निर्णय कुरेको भन्दै जवाफ नदिँदा कांग्रेसले नेकपाका दुई पक्षलाई धरमरमा  राखेको छ। 

कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै यसको विरोध गर्ने गरेको छ। तर बागमती प्रदेशमा कुन पक्षलाई समर्थन गर्ने भन्ने जिम्मा दलका नेता बानियाँलाई दिएको कांग्रेस संसदीय दल बागमती प्रदेशका सचिव निमा लामा बताउँछन्।

लामाका अनुसार बानियाँको मुख्यमन्त्री पौडेलसँग व्यक्तिगत रुपमा नजिकको सम्बन्ध छ। यसबारे बनियाँले के निर्णय गर्छन अहिले भन्न नसकिने लामाको भनाइ छ। ‘पक्ष वा विपक्षको निर्णय गर्ने जिम्मा हामीले दलको नेतालाई दिएका छौं’ लामाले भने, ‘माघ ७ गते ११ बजे सम्ममा निर्णय आउँछ,।’ 

हामी बहुमतमा छौं, सरकार ढल्दैन : पाण्डे

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेकपा संसदीय दलभित्र अल्पमतमा रहेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षले दाबी गर्दै आएको छ। तर  संसदीय दलमा रहेका ८० जना नेकपा सासंदमध्ये मुख्यमन्त्री पौडेललाई ४० भन्दा धेरैको साथ रहेको संसदीय दलका मुख्य सचेतक केशव पाण्डेको दाबी छ। 

‘हामीसँग नेकपाभित्रै बहुमत। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने  अन्य दलसँग निरन्तर वार्ता भइरहेको छ’ पाण्डे भन्छन्, ‘डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावले ढाल्न सक्दैन, प्रस्ताव फेल हुन्छ।’ 

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीनिकट ३४ सांसदले मात्रै मुख्यमन्त्री पौडेललाई समर्थन गरेका थिए।  अहिले उद्योग, वन तथा 

वातावरण समितिकी सभापति रमा आले मगर सहित अन्य दुई प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रकाश श्रेष्ठ र कृष्ण भुर्तेल पौडेल पक्षमा खुलेका छन्। उनीहरु नेपाल पक्षका मानिन्थ्यो। ओलीनिकट पूर्वमन्त्री केशव स्थापित मुख्यमन्त्री पौडेलको विरुद्धमा रहेपनि अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। उनी ओली पक्षको भेलालाई सम्बोधन गर्दै हिँडिरहेका छन्। 

अविश्वासको प्रस्ताव पास हुन्छ : प्रचण्ड-नेपाल पक्ष

प्रचण्ड-नेपाल पक्षको संसदीय दलले  मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास दावी गर्र्दै आएको छ। डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न नसकेको निष्कर्ष अन्य दलले निकालेकाले अविश्वासको प्रस्तावमा उनीहरुको समर्थन रहने विश्वास यो पक्षको छ। 

प्रचण्ड-नेपालका ४७  प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेको र त्यसमा दुईचार जना अझै थपिने अष्टलक्ष्मी शाक्य निकट प्रदेश सभा सदस्य मुनु सिग्देलले दाबी गरिन्। 

यस्तै ३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको विवेकशील साझाले अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको अनुमान छ। विवेकशील साझा पार्टीका संसदीय दलका नेता रमेश पौड्यालले भने यसबारे निर्णय भइनसकेको बताएका छन्। 
नेमकिपा, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदले हेटौंडामा आएर अन्तिम निर्णय दिने जानकारी दिएका छन्। 

बाध्यताले मात्रै बैठक बोलाइँदै

बागमती सरकारले बाध्य भएर प्रदेशसभा नियमावली अनुसार चलेको देखाउन मात्रै प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ। बैठक आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सिफारिस गरिएको छ।  सो बमोजिम ७ गते प्रदेशसभा बैठक बस्दैछ। प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार संसद् अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्रमा अर्काे अधिवेशन बोलाउ नै पर्ने हुन्छ। 

बागमती प्रदेशले कोरोना कहर देखाउँदै लामाले समयदेखि प्रदेशसभा डाकेको थिएन। गत साउन ८ गतेदेखि प्रदेशसभा चल्न सकेको छैन। साउन ८ गते प्रदेशसभा सचिवालयले छैटौं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो। माघ ८ गते घोषणाको ६ महिना पुग्दैछ। 

प्रदेश सरकारले संसदबाट छलिने र औपचारिकता पनि पूरा गर्ने बठ्याइँ गरेको छ।  प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै बोलाएको बैठकमा कुनै प्रस्तावमाथि छलफल नहुने देखिएको छ।

बैठकमा समसमायिक विषयमा छलफल हुनसक्ने र सुरुमै अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ।