सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई वटा मन्त्रालय खाली भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । पदको भागबण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको हो । 

तत्काल रिक्त रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न छलफल भइरहेको दाहाल–नेपाल समूहका एक जना प्रदेशसभा सदस्यले बताए । प्रदेश मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र नेकपा नेता भीम रावलबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा छलफल भइरहेको ती सदस्यको भनाइ छ । 

पद नपाउँदा गुट परिवर्तनको सम्भावना

मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार मन्त्रीको आकांक्षी धेरै हुँदा समस्या भएको हो । मन्त्री नबनाए सांसद ओली समूहमा जाने डरले पनि तत्काल मन्त्री नियुक्त गर्न सकस भएको छ । मन्त्री नपाए ओली समूहमा जान्छु भन्दै केही सांसदले धम्क्याउनसमेत थालेको बताइएको छ ।
आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको सांसद पूर्णा जोशी बताइन् । ‘आकांक्षी धेरै हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ,’ प्रदेश सभा सदस्य जोशीले भनिन्, ‘सांसदहरूले दौडधूप बढाएका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको छ ।’ 

मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्दै आएका वीरमान चौधरीलाई मन्त्री नबनाउँदा सरकारको समीकरणमै प्रभाव पर्ने आंकलन गरिएको छ । कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य गौरीशंकर चौधरी ओली समूहमा लागेर संघीय सरकारको मन्त्री बनेकाले पनि मुख्यमन्त्री भट्टलाई चुनौती थपिएको छ ।

कैलाली–३ अन्तर्गतकै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित चौधरी गौरीशंकरसँगै ओली गुटमा लाग्न सक्ने चिन्ता मुख्यमन्त्रीलाई छ । ‘यस्तो अवस्थामा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीको समर्थन पनि सरकारलाई नहुन सक्छ,’ एक सांसदले भने, अर्कातर्फ तारा लामा तामाङलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने दबाब पनि मुख्यमन्त्रीलाई छ ।’ 

प्रदेशमा कञ्चनपुरबाट निर्वाचित सांसद मन्त्री छैनन् । तामाङ नेकपा कञ्चनपुरको पार्टी सचिवसमेत रहेकाले उनलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाब छ । 

अछामबाट निर्वाचित अर्थमन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिएका छन् । अहिले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने भन्दै दौडधूपमा छन्, अछामबाटै निर्वाचित नेकपाका सचेतकसमेत रहेका सांसद अक्कल रावल । उनलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै उनीनिकटले मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले निलम्बन फुकुवाको घोषणा गरेपछि सांसद दीर्घ सोडारी पनि मन्त्रीमा पुनर्बहाली हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सोडारी सामाजिक विकास मन्त्री रहेकै अवस्थामा निलम्बनमा परेका थिए । 

एकातिर प्रदेश सरकारलाई आफ्नो पक्षमा सांसद जोगाउने सकस छ भने अर्कातिर मन्त्रीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री र राज्यमन्त्री थप्ने योजनामा मुख्यमन्त्री रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू अहिले पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गरिरहनुभएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने योजना छ ।’

माघभित्रै अधिवेशनको वाध्यता

प्रदेशसभाको एउटा अधिवेशन सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । साउन ३१ मा प्रदेशसभाको छैटौँ अधिवेशन अन्त्य भएकाले माघभित्रै अधिवेशन बोलाउनुपर्ने प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले बताए । 

खासगरी प्रदेशसभा सञ्चालन भएपछि सम्भावित अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नेदेखि प्रस्ताव नै आउन नदिने वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सघन परामर्श सुरु गरेको बताइन्छ । विषयगत मन्त्रालय टुक्‌र्याए भए पनि प्रदेश सरकार विस्तारको तयारीमा मुख्यमन्त्री रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले बताइसकेका छन । 

नेकपा विभाजनपछि मुख्यमन्त्रीले ओली समूहका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठानसिह बोहरालाई बर्खास्त र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले राजीनामा दिएका थिए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ३९ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा पार्टी विभाजनपछि ७ जना ओली समूहमा देखिएका छन भने सभामुख र उप–सभामुख समेत गरी ३२ जना दाहाल–नेपाल समूहमा छन् ।