काठमाडौं : नेपाल प्रहरीले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा विक्री प्रकरणमा ६ जना पूर्व मन्त्रीसहित ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले लामो अनुसन्धानपछि यो निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो। 

ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितमाथि मुद्दा चलाउने तयारी सिआइबीले गरेको हो। सिआइबीले ठगी र कीर्तेसम्बन्धी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान थालेको थियो। 

खरिदारदेखि मन्त्रीसम्म 

ललिता निवासको करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मका २ सय कर्मचारी दोषी पाइएको सिआइबीले जनाएको छ। यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्री, तत्कालीन न्यायाधीशहरू तथा व्यापारीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर कीर्ते तथा ठगी अभियोगमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको सिआइबी स्रोतको दाबी छ।
 
सिआइबी स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्रीहरू विजय गच्छदारसहित चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्त, सञ्जय साह र प्रभु नारायण चौधरीलाई कसूरदार देखाइएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरे पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री दोषी नदेखिएकाले तत्कालीन केही मन्त्रीहरूमाथि मुद्दा चलाउन लागिएको सिआइबी स्रोतको भनाइ छ। 

लीलामणि र माधव घिमिरे पनि

यो प्रकरणमा दुई जना पूर्व मुख्यसचिवहरू पनि कारवाहीमा पर्ने  भएका छन्। कानुन बमोजिम काम नगरेकाले यो प्रकरणमा उनीहरु दोषी पाइएको सिआइबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। तत्कालीन मुख्यसचिवहरू माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेल यो प्रकरणमा मुछिएको सिआइबीको अनुसन्धानले देखाएको छ। घिमिरेको त्रिशूलीमा कार खस्दा निधन भइसकेको छ भने पौडेल चीनका लागि राजदूतको जिम्मेवारी पूरा गरेपछि अहिले नेपालमै छन्। 

मन्त्री र न्यायाधीश पनि 

बालुवाटार जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्री तथा मुख्यसचिवसँगै केही न्यायाधीशको पनि संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद कुमार पौडेलसहितको यो प्रकरणमा संलग्नता रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना प्रहरी अधिकृतले जनाए । 

यो प्रकरणलाई प्रहरीले ठगीका रुपमा हेरेको छ। ठगी या कीर्ते मुद्दा चलाउने रायसहित सिआइबीले फाइल अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको प्रहरीले जनाएको छ। सिआइबी स्रोतका अनुसार खरिदारदेखि मुख्यसचिवसम्मकाले यसमा कीर्ते गरेको पाइएको छ । 

जग्गा विवाद

सुवर्ण शमशेर जबरा र उनका नातेदारका नाममा रहेको जग्गा मुआब्जा दिएर सरकारले २०२२ जेठ २४ मा अधिग्रहण गरेको थियो। तर राजकाज मुद्दा लागेपछि निर्वासनमा गएका सुवर्ण शमशेरको करिब १२ रोपनी जग्गा मात्रै राष्ट्रियकरण गरिएको थियो।

• ओलीले प्रचण्ड र मलाई जेल हाल्न खोजेका थिए, अब मुक्ति पायौँ : माधव नेपाल

तर त्यसैलाई देखाएर अधिग्रहण गरिएको सबै राष्ट्रियकरण भएको भुलभुलैयामा पारेर तत्कालीन भोगाधिकारीले भू-माफिया, व्यापारी, कर्मचारी लगायतको सेटिङमा २०४९ सालमा आफ्ना नाममा पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

अनुसन्धान सकियो 

यता सिआइबी प्रहरी प्रवक्ता गंगा पन्तले ललिता निवास र यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको बताइन्। यसमा अझै अनुसन्धानको केही काम गर्नुपर्ने भएकोले थप विवरण खुलाउन नमिल्ने उनले बताइन्। तर कानुनले तोकेको अवधिभित्रै मुद्दालाई अदालती प्रक्रियामा पुर्याइने तयारी भइरहेको उनले बताएकी छन्। 

सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा राखेर मोही कायम गर्नेसम्बन्धी निर्णय २०६९/७० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पालामा भएको थियो। जग्गासम्बन्धी निर्णय लिएको कसुरमा सिआइबीले त्यस बेलाका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र भूमिसुधार सचिव दिनेश हरि अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। तत्कालीन मुख्यसचिव पौडेलले कानुनविपरीत आएका प्रस्तावलाई समेत सदर गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले बतायो। 

सिआइबीले आरोपितविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ र मुलुकी ऐन २०२० को भाग ४ को महल १ अन्तर्गत दफा १ र ७ अनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

ललिता निवासकै प्रकरणमा २०७६ माघ २२ गते पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो र कैद सजायसहित तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। यस प्रकरणमा मुछिएका गच्छदारको सबै सम्पत्ति अख्तियारले रोक्का गरिसकेको छ। 

अख्तियारको अर्को मुद्दा

यस प्रकरणमै जोडिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात अहिले डिल्ली बजार जेलमा छन्। 

गत मंसिर २८ गतेको विशेष अदालतको आदेश अनुसार बस्न्यात जेल चलान भएका हुन् । विशेष अदालतले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको मुद्दामा बस्न्यातलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो।

अख्तियारको प्रमुख हुनुअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव हुँदा बस्न्यात उक्त जग्गा प्रकरणमा मुछिएका थिए।  बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।