काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधानमन्त्री या अन्य नेताले सार्वजनिक मञ्‍चमा बोलेका कुराले सर्वोच्च अदालतमा प्रभाव नपर्ने बताएका छन् 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि बुधबार पनि जारी सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबरासँग वकिलहरूले विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीसहितले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा पर्ने प्रभावबारे प्रश्न गरेका थिए। अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद पुनःस्थापना हुन नसक्ने भन्दै दिएको भाषणमा आपत्ति प्रकट गरेका छन्। 

त्यसक्रममा रिट निवेदक कञ्‍चनकृष्ण न्यौपानेले सोधेका थिए, ‘यो इजलासमा विचाराधीन मुद्दा भएको बेला प्रधानमन्त्रीले पुनःस्थापनाको भाषण गर्नुले जनमानसमा कस्तो सन्देश जान्छ श्रीमान् ?’, त्यसको उत्तरमा प्रधानन्यायाधीशले भने, 'बाहिरको कुराले तपाईं प्रभावित हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्‍न भने हामी पनि हुन्‍नौँ।’

बुधबार अधिवक्ताहरू चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी, अनिता मानन्धर, नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल, सुरेन्द्र विक्रम केसी, देवबहादुर महत र रिट निवेदक न्यौपानेले बहस गरे। 

प्रधानन्यायाधीश जबराले त्यसक्रममा न्यायालय कसैको भाषणबाट प्रभावित नहुने पनि उल्लेख गरे। न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले अदालत कसैको भाषणबाट प्रभावित नहुने बताउँदै विषयवस्तुमा केन्द्रित हुन भने। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो समूहको भेला र कार्यक्रम संसद पुनःस्थापना नहुने ठोकुवा गर्दै आएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा बुधबार ८ जना अधिवक्ताहरूले बहस गरेका छन्। गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। एकै अधिवक्ताले दिनभर बहस गर्न थालेपछि प्रधानन्यायाधीशले आजबाट हरेकलाई आधा घण्टा मात्रै समय दिएका छन्