वातावरण विभागले गत पुस २१ गते उपत्यका सहित, नेपालगन्ज, विराटनगर, दाङ, पोखरा लगायतका जिल्लामा वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक बढेको जनाउँदै सुरक्षित रहन र सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणमा अपिल गरेको थियो । नेपाल सरकारले श्वासप्रश्वासका लागि गुणस्तरीय वायु ४० प्रर्टिकुलर म्याटर (पिएम) माइक्रोग्राम प्रतिक्युविक मिटरलाई गुणस्तरीय वायु भनेको छ । 

वातावरण विभागले राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा पाँच गुणा बढी प्रदूषित वायु रहेको जनाएको छ । यो बढ्दो औद्योगिक विकाससँगै प्रदूषण व्यवस्थापनमा ध्यान नपुर्‍याउँदाको परिणाम हो । दिनैपिच्छे औद्योगिक प्रदूषणको नियमन तथा निगरानी अभावसँगै वातावरण पनि प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ ।

दाङमा अहिले ६० वटा इँटा उद्योग, १२ वटा क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग र चारवटा ठूला सिमेन्ट उद्योग सञ्चालित छन् । इँटा र क्रसर उद्योगहरूको नियमन तथा अनुगमनको अधिकार स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारमा छ । तर, ठूला सिमेन्ट उद्योगको नियमन तथा निगरानीको अधिकार स्थानीय तह र प्रशासनसँग छैन । 

इँटादेखि सिमेन्ट उद्योगसम्मको निगरानी र अनुगमन कसैले गरेका छैनन् । जसका कारण उद्योग पीडितहरू प्रदूषणको सिकार बनिरहेका छन् । घोराही–१० दक्षिण अमराईकी धना डाँगीले भनिन्, ‘इँटा उद्योगको धुवाँधुलोको खपिसक्नु छैन । धुवाँधुलो नियन्त्रणका लागि कसैको चासो छैन ।’ धुवाँधुलो नियन्त्रणका लागि सरकारले चासो नदिँदा पीडितको पीडालाई उद्योगहरूले बेवास्ता गर्दै धुवाँधुलो उडाउँदै आइरहेको उनको गुनासो छ । 

पीडितका पीडा कसले सुन्ने ?

दाङमा सञ्चालित इँटा उद्योग होस् वा सिमेन्ट उद्योग सबै बस्ती बीचमै चलेका छन् । उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड तय गरेको छ । तर, उद्योगहरूले ती मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । इँटा उद्योग घनाबस्ती अर्थात् एक हजार मान्छे बसोबास भएको स्थानमा सञ्चालन गर्न नपाइने भन्ने छ ।

जिल्लाका अधिकांश इँटा उद्योग भने घनाबस्ती, विद्यालय र बजारकै नजिक छन् । जसका कारण उद्योग वरिपरि थुप्रैले धुवाँधुलो मन्द विषका रूपमा खाइरहनु परेको छ । घोराही–१० राजिव नेपालीले भने, ‘एउटै गाउँमा तीनचारवटा इँटा उद्योग छन् । चौबीसै घण्टा इँटा उद्योग पुत्ताई रहन्छन् । तर, हाम्रा पीडा न उद्योगले बुझ्छ ,न सरकारले ?’

कमजोर सरकार 

उद्योग विकासको सूचक हो । औद्योगिक विकासलाई मात्रै विकास नमानी पर्यावरणलाई पनि विकास मान्न सकिन्छ । औद्योगिक विकास तिव्रगतिमा फष्टाउँदै गइरहे पनि पर्यावरणको विनाश र वातावरण कमजोर पनि त्यही अनुपातमा चल्दै आइरहेको छ । औद्योगिक विकाससँगै पर्यावरणको विकासमा बलियो बनाउने काम सरकारले गर्न सकेको छैन । जसका कारण वातावरण प्रदूषित बन्दै गइरहेको छ ।

चारैतिर खोलिएका र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका बाटाकै करण पनि प्रदूषण बढिरहेको छ ।

सरकारले पर्यावरण संरक्षणको उपायका बारेमा चासो दिन नसकेको मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रदीप मजगैयाले बताए । उनले, ‘दाङको वातावरण सिमेन्ट र इँटा उद्योगको प्रदूषण नै प्रमुख कारण हो ।’ 

मेसिन छ, सूचना छैन

दाङको वायु गुणस्तर मापनका लागि घोराही उपमहानगरपालिका–२ मा वातावरण विभागको सहयोगमा २०७५ साल जेठमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

विभागको १ करोड २५ लाखको लागतमा उपमहानगरपालिकालाई उक्त मापन केन्द्रको उपकरण सहयोग गरेको हो । तर, वायु गुणस्तर कस्तो भन्ने जानकारी मेसिनबाट प्राप्त गर्न सकिँदैन ।

मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण केन्द्रका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रदीप मजगैयाले विभागले दाङमा मेसिन राखिदिए पनि त्यसको सूचना भने पाउन नसकिएको बताए । उनले थपे, ‘सिमेन्ट उद्योग नजिक मेसिन राखिएको छ । तर वायुको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने स्थानीयले थाहा नै पाउँदैनन् ।’

चेतनामा सीमित प्रदूषण नियन्त्रण

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले न अनुगमन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छ, न कुनै ठोस योजना तय गरेको छ । न मापदण्ड विपरीत चल्दै आइरहेका उद्योगलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ ।

स्थानीय सरकार जनचेतना मूलक सामग्री प्रचारप्रसारमा मात्रै सीमित बनिरहेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका वातावरण तथा विपत व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख प्रकाश ज्ञवालीले भने, ‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जनचेतना मूलक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौं ।’

अनुगमन कसले गर्ने ?

साना उद्योगहरू स्थानीय सरकारबाट अनुमति लिएका छन् । कोही घरेलुमा दर्ता छन्, कोही प्रदेश त कोही संघीय सरकारबाट अनुमति लिएका छन् । उपभोक्ताको सवालमा स्थानीय प्रशासन बजार अनुगमन गर्दै आइरहेको छ ।

वातावरणको सवालमा कसले गर्ने, स्थानीय, प्रदेश कि संघीय सरकार भन्ने विषय अन्योल छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी राणाले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगको अनुगमन माथिबाटै हुन्छ, इँटा उद्योगको घरेलुले गर्छ ।’ अनुगमन अभावका कारण उद्योग मनोमानी ढङ्गले चल्दै आइरहेका छन् ।

अनुगमनमा जनशक्ति छैन 

उद्योगको मापदण्ड पूरा गरेको वा नगरेको भन्ने सवालमा अनुगमन गर्न कार्यालयसँग जनशक्ति नै छैन । जसका कारण प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्न नसकिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका उद्योग अधिकृत उम बहादुर वलीको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘कार्यालयमा जनशक्ति छैन, सेवाग्राहीको काम धान्नै धौधौ छ । उद्योग अनुगमनमा दौडिने जनशक्ति कहाँ पुग्छ र ?’ जसका कारण इँटा उद्योगहरूको अनुगमन हुन नसकेको उनले बताए । अनुगमनबिना नै उद्योगहरू जथाभावी चल्दै आइरहेकाले वातावरण पनि प्रभावित बनिरहेको छ ।

फोटो क्याप्सन  २०७५ सालमा भित्रिएको वायु प्रदूषण मापन यन्त्र