कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पुनःस्थापना भएका कार्यालय सञ्चालन र कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न करिब ४ करोड बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश सरकारको पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि ३ करोड ९५ लाख बजेट रकमान्तरका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि प्रदेश सरकारको २०७६ भदौमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालय गरेर १५९ वटा इकाइ रहने र त्यसका लागि २ हजार ५५५ दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । तर पछि त्यो मुद्दा अदालतमा पुगेपछि अदालतले मर्ज भएका भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय जुम्ला, भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत, डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेत, भेरीलाई पुनः स्थापना गर्ने आदेश दिएको थियो । तीसँगै सब डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतका ५८ वटा कार्यालयमध्ये ३९ मा झारिएकोमा पुन ५८ वटै राख्न आदेश दिएको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय विमला केसीले कार्यालय सञ्चालन, कार्याक्रम व्यवस्थापनका लागि बजेट प्रदान गरिएको बताइन् ।

बैठकले कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्न २ करोड ७५ लाख बजेट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट गाउँपालिकालाई निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाको वडा संख्या र सिमाना परिवर्तन सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरी पठाउने, प्रदेश निजामति कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काजसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि, २०७७ को मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा संघीय समपूरक तथा विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउने समेत निर्णय गरेको छ ।