चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा चालु खर्च ह्वात्तै बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७६\७७ को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार सानो भए पनि चालुतर्फको खर्च ह्वात्तै बढेको देखिएको हो ।  

चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म चालु खर्च गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ४ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ६ लाखमध्ये ६ महिनाको अवधिमा ३६ दशमलव ०८ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ । 

गत आवको सोही अवधिमा चालुतर्फ विनियोजित बजेटको ३२ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । गत आवमा चालु खर्चतर्फ कुल ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख विनियोजन गरेकोमा समीक्षा अवधिमा ३ खर्ब ९ अर्ब ६० करोड ६८ लाख खर्च भएको थियो । 

चालु खर्चको वृद्धि अस्वाभाविक : अर्थविद्

सरकारले दैनिक कामकाज सञ्चालन तथा आवश्यक निरन्तर खर्चका लागि चालु खर्च विनियोजन गर्ने गर्छ । अर्थात् सरकारका विभिन्न तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्ता ( सरकारी नियुक्तिसमेतको), दैनिक कामकारबाही तथा कार्यालय सञ्चालनका क्रममा खर्च हुने बजेट नै चालु खर्च हो । 

सरकारले यो वर्षको चालुतर्फको बजेटमा मितव्ययिता अपनाउने मापदण्ड नै तयार पारेको थियो, जसअन्तर्गत अघिल्ला वर्षमा भइरहेको खर्चमा कटौती गर्ने भनिएको थियो । तर, गत वर्षको भन्दा कम बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा पनि यो वर्ष चालु खर्च बढ्नुलाई अस्वाभाविक मानिएको हो ।  

मितव्ययी भएर चालु खर्च ‘कन्ट्रोल’ गरिनुपर्नेमा झन् बढ्नु अस्वाभाविक भएको टिप्पणी विश्लेषक दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले गरे । ‘चालु वर्षमा बजेट नै पोहोरभन्दा कम छ,’ उनले भने,  ‘कम बजेटमा त खर्च पनि कम नै हुनुपर्ने हो । तर, पोहोरभन्दा धेरै बढ्नु अस्वाभाविक हो ।’

पूर्व अर्थमन्त्री एवं विश्लेषक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि चालु वर्षमा गत आवको ऋण चुक्ता अर्थात् केही ठूलो काम नगरेको अवस्थामा चालु खर्च बढ्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गर्छन् । ‘चालु वर्षमा मितव्ययिता अपनाउने भनेर सरकारले नै भनेको थियो,’ उनले भने,  ‘त्यसमाथि गत वर्षभन्दा बजेट पनि कम हो । यसबाहेक कि त ठूलो लोन तिरेको हुनुपर्यो । केही नभई चालु खर्चको आकार बढ्नुलाई स्वाभाविक भन्न सकिँदैन ।’

अर्थमन्त्रालयले भने यसलाई स्वाभाविक भनेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीबीच काम गरिरहँदा चालु खर्च बढ्नु स्वाभाविक भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘हामीले मितव्ययिता भनेका हौं । त्यसको अर्थ स्वाभाविक खर्च त बढ्ने नै भयो त्यसलाई त रोक्न सकिन्न नि,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा हाम्रा गत वर्षका कतिपय पेमेन्ट पनि बाँकी रहेको सन्दर्भमा यसो भएको हुनसक्छ । यसलाई स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ ।’

विकास खर्च निराशाजनक

विगतका वर्षमा विकास निर्माणका लागि हुने खर्च यो वर्ष पनि निराश देखिएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका लागि सरकारले ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये ६ महिनाको अवधिमा ५० अर्ब ८१ करोड ६९ लाख (१४ दशमलव ०४) खर्च भएको छ ।  

गत आर्थिक वर्षका लागि भएको कुल पुँजीगत ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख विनियोजन भएकोमा पहिलो ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ६२ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख (१५ दशमलव ४) खर्च भएको थियो ।

प्रतिशतका हिसाबले धेरै फरक नदेखिए पनि विकास खर्चको हिस्सा कामका हिसाबले भने कम भएको अर्थमन्त्रालय नै बताउँछ । मन्त्रालयका बजेट महाशाखा स्रोतले भनेको छ, ‘समग्र खर्चका हिसाबले त गत वर्षजस्तै करिब १५ प्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च भएको छ । तर, यसको अधिकांश हिस्सा पूँजीगत भित्रकै चालु प्रकृतिको बजेट निकासा भएको छ ।’

यसको अर्थ विकास निर्माणका काम सञ्चालनका क्रममा हुने स्वाभाविक खर्च हो । अर्थात् विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन अवधिमा हुने प्रक्रियागत खर्च पुँजीगत खर्चभित्रको चालु खर्च हो ।  

विकास परियोजनाकै नाममा खर्च भएको रकममा पनि धेरै अंश कर्मचारी र राजनीतिकर्मीको सुविधाका लागि मोटर, फर्निचर, विद्युतीय उपकरण, बैठक भत्ता, अनुगमन भत्ता, कार्यालय मालसामान, मसलन्द खरिदमा धेरै खर्च हुने गरेको छ । यसलाई नै विकास खर्चभित्रको चालु खर्च भन्ने गरिन्छ । मान्यताअनुसार विकास परियोजनाबाट २० प्रतिशतभन्दा बढी चालु खर्च गर्न नहुने भनिए पनि मनोमानी ढंगले काम हुने गरेको पाइएको छ ।