नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था सुधार हुन नसकेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था खासै सुधार नभएको देखाएको हो। भ्रष्टाचारको सूचकाङ्कमा नेपालले १ सयमा ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थानमा छ। 

सन् २०१९\२० मा विश्व बैङ्क, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम, ग्लोबल इनसाइट, बर्टेल्सम्यान फाउन्डेसन, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट र भिडिइएमसमेत ६ वटा संस्थाद्वारा विश्वभर भ्रष्टाचारसम्बन्धी सर्वेक्षण गरिएको थियो। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सिपिआई २०२० मा नेपाल ११७ औं स्थानमा छ। यसले नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमै रहेको देखाएको छ। गत वर्ष यस सूचीमा नेपाल ११३ औं स्थानमा थियो। 

गत वर्षभन्दा यस वर्ष नेपालको स्कोर घट्नुमा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको स्कोरमा आएका कमी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, सिपिआईका पूरक सर्वेक्षणमध्ये विश्व बैङ्कले सरकारद्वारा सार्वजनिक पदाधिकारीको काम कारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनाको नाममा पहुँच र सीमित व्यक्तिको राज्य संचालनमा पकडबारे सर्वेक्षण गरिएको छ। 

यस्तै, आयात निर्यातमा घुस र भ्रष्टाचार, व्यापार, व्यवसाय, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयमा सर्वेक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कम हुने डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड, धेरै साउथ सुडान र सोमालिया 

यस वर्षको सूचकाङ्कमा समावेश १८० देशमध्ये डेनमार्क र न्यूजिल्याण्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक रहेका छन्। यिनीहरूले कुल १ सयमा ८८ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएको प्रतिवेदनले देखाएको हो। 

त्यस्तै, विश्वमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशमा भने साउथ सुडान र सोमालिया रहेका छन्। यी दुई देशले १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सूचीकृत भएका हुन्।  

सिपिआई २०२० मा दक्षिण एशियाली राष्ट्रमध्ये भुटान ६८ अङ्क प्राप्त गरी २४ औं स्थान, माल्दिभ्स ४३ अङ्कका साथ ७५ औं स्थानमा रहेका छन्। त्यस्तै भारत ४० अङ्कका साथ ८६ औं स्थानमा रहेको छ भने श्रीलङ्का ३८ अङ्क प्राप्त गर्दै ९४ औं स्थानमा रहेको छ।

पाकिस्तान ३१ अङ्क प्राप्त गरी १२४ औं, बङ्गलादेश २६ अङ्कका साथ १४६ औं स्थानमा र अफगानिस्तान १९ अङ्क प्राप्त गरी १६५ औं स्थानमा रहेका छन्। यस्तै छिमेकी मुलुक चीन ४२ अङ्क प्राप्त गरी ७८ औं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्नु आवश्यक

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क सिपिआईले भ्रष्टाचारका कारण कोभिड १९ महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि धकालेको जनाएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष श्री हरि अर्यालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिवद्धता पूरा गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। 

जर्मनीमा मुख्य कार्यालय रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् १९९५ देखि यस्तो रिपोर्ट प्रकाशन गर्दै आएको छ।