संविधानअनुसार यही महिनाभित्र बोलाइसक्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन) अझै अन्योलमा छ । 

‘संविधानअनुसार यही माघभित्र बैठक आह्वान गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रदेशसभाका सचिव रामसिंह धामीले भने, ‘बैठक बोलाउने विषयमा अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी भने आएको छैन ।’

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले गएको पुस महिनामै अधिवेशन बोलाउन सरकारसँग माग गरेको थियो । प्रदेशसभाका सचिव धामीले प्रदेशसभाको बैठक यही माघ २६ गते बोलाउने अनौपचारिक जानकारी आएको बताए । 

प्रदेशसभाको बर्खे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारण गएको साउन ३१ गते थोरै दिन सञ्चालन भई अन्त्य भएको थियो ।

एक अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । कोरोनाको जोखिम अझै पनि नटरेको, तर पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विभिन्न बैठक, छलफल गर्ने क्रम बढेको छ । पछिल्ला दिनमा राजनीतिक दल र समूहका धर्ना र प्रदर्शन पनि भइरहेका छन् ।

प्रदेशस्तरमा प्रदेश व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्वाह गरिरहेको प्रदेशसभा जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था पनि हो । प्रदेशसभाको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा जनसरोकारका मुद्दा र समस्याका विषयमा छलफल हुन नपाएको महसुस स्वयं प्रदेशसभाका सदस्यले गरिरहेका छन् ।

प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डा.रणबहादुर रावलले कोरोना सङ्क्रमितको उपचार व्यवस्थापनलगायत जनताका थुप्रै समस्याका बारेमा छलफल जरुरी रहँदा पनि बैठक बसाउन सरकारले ढिलाइ भएको बताए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित अवस्थामा पुग्दा अधिवेशन समयमै बोलाउन पनि ढिलाइ भएको हो । 

प्रदेशसभामा सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले भने संविधानअनुसार सरकारले बैठक बोलाउन आफ्नो तयारी गरिरहेको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले काम थालेको यही माघ महिनामा तीन वर्ष पूरा भएर चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म प्रदेशसभाले पारित गरेका विभिन्न कानून प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । बनेका कानुनमध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कानुन भने पर्याप्त रुपमा बन्न अझै बाँकी छन् ।