आज माघ १९, राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको १६ वर्ष पूगेको छ। शाही कू को १६ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरतातर्फ देश बढिरहेको छ।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। ओली सरकारको यो कदमलाई राजनीतिक वृत्तमा संवैधानिक कू को रुपमा चर्चा गरिँदै आएको छ। नागरिक अगुवा र दाहाल-नेपाल नेकपाले यसलाई प्रतिगमन नै भनेका छन्।  

तर, ओली समर्थकहरूले अहिलेको ओलीको कदम राष्ट्रहितमा र राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा रहेको भन्दै व्याख्या गरिरहेका छन् । उनीहरुले अहिलेको सरकारको कदम देश र जनताको पक्षमा भएको बताइरहेका छन् । यसैलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिटमा सुनुवाइ चलिरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा बादी पक्षको बहस सकिएपछि सोमबारदेखि सकारका वकिलहरूले प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका छन्। 

माघ १९ को शाही कू यता पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रतिगमनकै यात्रा भन्ने जनमत पनि ठूलो छ। आज माघ १९ गते २०६१ माघ १९ को शाही कदम चर्चामा छ।

यही सन्दर्भमा २०६१ माघ १९ र २०७७ पुस ५ को कदमबारे सरकारको मुखपत्र गोरखापत्रले लेखेका दुई सम्पादकीयबारे यहाँ चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेका छौं। यी दुई  विषयमा गोरखापत्रले लेखेको सम्पादकीयमा उल्लेख भएको कुरा यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यतिबेलाको शाही कदमलाई गोरखापत्रले विशेष सम्पादकीय लेखेर राष्ट्रहितमा ऐतिहासिक कदम भन्दै व्याख्या गरेको थियो। 

सम्पादकीयमा राजनीतिक दल र दलका नेतालाई विभिन्न आरोप लगाउँदै राजाको कदमको निकै प्रशंसा गरिएको थियो। राजनीतिक दलहरु अराजक बनेको, उनीहरुको कदमबाट जनता आजित भएको, सत्ताको खेलमा मात्रै लागेको जस्ता आरोप सम्पादकीयमा लगाइएको छ। राजाको कदमले जनतालाई राहत मिल्ने त्यो सम्पादकीयमा दाबी गरिएको थियो । 

२०६१ माघ २० गतेका दिन शाही कदमको स्वागतमा विशेष सम्पादकीय लेखेको गोरखापत्रले पुस ५ गतेको ओली कदमको विषयमा पनि पुस ६ गते सम्पादकीय लेखेको थियो । उक्त सम्पादकीयको शीर्षक 'संवैधानिक कदम' राखेको छ । 

पुस ६ गतेको सम्पादकीयमा प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको भन्दै नेकपाको अर्काे पक्षलाई आरोपित गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गर्नु जनमतमाथिको अपमान भएको दावी गोरखापत्रले गरेको छ ।  प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतान्त्रिक, असंवैधानिक भन्दै विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भनिएको  छ। 

दुवै सम्पादकीयको सार भनेको  सत्ताको बचाउ रहेको छ। हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको बचाउ गरेको गोरखापत्रले आज केपी ओलीको कदमको पनि खुलेर बचाउ गर्दै सरकारी मुखपत्रको भूमिका पूरा गरेको छ।

नेपालको पहिलो अखबारका रुपमा वि.सं १९५८ साल बैशाख २४ गते प्रकाशन सुरु भएको थियो। त्यतिबेला साप्ताहिक रुपमा प्रकाशन हुने गोरखापत्र सातामा दुई पटक, सातामा तीन पटक हुँदै २०१७ साल फागुन ७ गतेबाट दैनिक अखबार बनेको हो। 

वि. सं २०२० सालबाट स्वायत्त संस्थानको रुपमा विकास गरिए पनि गोरखापत्र सरकार तथा सत्तामा रहनेको मुखपत्रकै रुपमा अहिलेसम्म प्रस्तुत हुँदै आएको छ । 

राणा कालीन समयमा सुरु भएको गोरखापत्रलाई गणतान्त्रिक कालसम्म आउँदा पनि उस्तै तरिकाले सत्ताधारीको गुणगान गाउन मात्रै प्रयोग गरिँदै आएको छ। 

शाही कदमपछि २०६१ माघ २० गते छापिएको गोरखापत्रको विशेष सम्पादकीय 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि २०७७ पुस ६ गते छापिएको गोरखापत्रको सम्पादकीय