विभिन्‍न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसहितको संवैधानिक परिषद्को निर्णय फर्काउने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको निर्णयमा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

सभामुख सापकोटाले आइतवार संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसहितको संवैधानिक परिषद्को निर्णय आफूसँग सल्लाह नै नगरी फर्काएको भन्दै तिमल्सिनाले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर आपत्ति जनाएका हुन्। 

संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाइको लागि पठाएको पत्र सभामुखले राष्ट्रिय सभासँग छलफल नै नगरी फर्काएपछि तिमल्सिनाले आपत्ति जनाउँदै आफ्नो भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिएको जनाएका छन्। 

'नेपालको संविधान अनुसार संघीय संसद अन्तर्गतका राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा बराबरी हैसियतमा छन्, दुवै सदनको बराबरी दायित्व छ', उनले भनेका छन्, 'हिजो सभामुखले राष्ट्रियसभालाई थाहा नै नदिइ संसदीय सुनुवाइका लागि आएको पत्र सक्कलै फर्काइनु असंवैधानिक छ। सभामुखको यो कदममा मेरो गम्भीर आपत्ति छ।'

सभामुखले एकल निर्णय लिएर पत्र फर्काउने कार्यमा तिमल्सिनाले आफ्नो कुनै भूमिका नरहेको पनि बताएका छन्। 'सभामुखको कदमले दुई सदनात्मक संवैधानिक व्यवस्थासहित माथिल्लो सदनको गरिमा र भूमिकामा प्रहार भएको छ', उनले भनेका छन्, 'नेपालको संविधान र संघीय संसदको बैठक संयुक्त कार्य सञ्चालनको व्यवस्था छ। यसमा दुवै सदनको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ। दुवै सदनको छलफलपछि निर्णय गरिनुपर्ने कुरामा सभामुखले एकल निर्णयबाट गरिएको उक्त कदम कुनै हालतमा अस्वीकार्य छ।'

उनले आफूले दलीय स्वार्थमा परेर आफूले दायाँबायाँ नगर्ने पनि बताए। 'दलीय स्वार्थले संविधान, कानुन र मूल्य र परम्परागत हिसाबका मान्यताको दायाँ बायाँ गर्दिनँ', उनले भने, 'संघीय संसद भनेपछि एक सदन हुँदै होइन। दुईवटा सदन हो नि त। मैले दायाँ बायाँ गरेँ भने खबरदारी गर्नु। संघीय संसद मातहत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा छन्। संसदीय  सुनुवाइ समिति संयुक्त हो। यसमा म र सभामुखको हैसियत बराबरी हो।'

उनले सभामुखले राष्ट्रियसभाको अस्तित्व नै नभएको शैलीमा कदम चालेको पनि बताए। 'राष्ट्रियसभा नै छैन भनेर सभामुखले पत्राचार गरे', उनले भने, 'सभामुखले राष्ट्रियसभालाई नै छैन जस्तो गरेर पत्राचार र भाषाको प्रयोग गरिनु बिलकुल गलत छ। त्यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन। मेरो गम्भीर आपत्ति छ।'

स्मरणीय के छ भने सभामुख सापकोटा नेकपा दाहाल-नेपालनिकट हुन् भने अध्यक्ष तिमल्सिना केपी ओलीनिकट हुन्। संसदीय जिम्मेवारी लिएपछि दल त्याग्ने नियम भए पनि दुवै सदनका प्रमुखहरु नेकपा विभाजनको विवादमा पनि मुछिन पुगेका हुन्।