अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भइरहेको छ। सोमबारबाट विपक्षी अर्थात् सरकार पक्षको बहस सुरु भएको छ। विपक्षीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपति कार्यालय  र सङ्घीय संसद् सचिवालय भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने सरकार र राष्ट्रपतिका तर्फबाट मात्र बहस गर्नेछन्।

सरकार पक्षको बहसमा सुरुमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बहस सुरु गरेका छन्। बहस सोमबार नसकिएकाले मङ्गलबार खरेलले नै बहस गर्ने छन्। सोमबार खरेलले निवेदकले गरेको दाबीमा काउन्टर बहस मात्र गरेका थिए।

जवाफी बहसमा प्रतिरक्षा गर्न आएका खरेलले निवेदकले सरकारको प्रकृतिमा फरक–फरक व्याख्या गरेकाले ‘बहुमतप्राप्त दलको सरकार हो कि एकल सरकार हो ?’ भनी प्रश्न सोधेका थिए। सुरुमा निवेदकहरूले ७६ (१)को सरकार भने पनि बहसका क्रममा त्यसविपरीत धारणा आएको भन्दै उनले ७६(२) बमोजिमको सरकार हो भने दुई दल कुन हुन् ? भनेर प्रश्न गरेका थिए।

लगत्तै इजलासबाट न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे–पार्टी एकीकरण नहुँदै प्रधानमन्त्री कसरी बहुमतप्राप्त दलको नेता भए ? ०७५ जेठ ३ मा नेकपा एकीकरण भएको र ५ मा संसदीय दलको नेता चयन भएको स्मरण गराउँदै उनले प्रश्न गरे, ‘उहाँले राष्ट्रपतिलाई पठाएको मन्त्रिपरिषद् निर्णय नम्बर १ मा आफू बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता भन्नुभएको छ। जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएकै थिएन, त्यो बेला बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेता कसरी हुनुभयो र ?’

सिन्हाको प्रश्नपछि खरेलले तत्काल बहस उत्तर दिएनन्। विषयगत रूपमा अन्य सरकारी वकिलले बहस गर्ने भन्दै उनी पन्छिएका थिए। प्रश्नलाई ‘स्केप’ गर्दै आएका खरेलको विषयमा त्यतिबेलैदेखि सञ्चारमाध्यममा टिप्पणी हुन थालिसकेको थियो।

टिप्पणी हुन थालेपछि चिया ब्रेकमा समाचार हेर्न भ्याएका खरेलले इजलासमा आएर दल एकीकरणको विषयमा जवाफ दिएका थिए। ‘म जवाफ एक–एक गरी दिन्छु श्रीमान्,’ खरेलले भने, ‘समाचारमा त प्रश्नको जवाफ दिएनन् भनेर आउन थालिसकेछ।’

प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गर्ने बेला २ अनुसार बने पनि रूपान्तरण भएर धारा १ मा पुगेको छ। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि मानेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनअनुसार भएकाले मान्यता पाउँछ,’ खरेलले भने, ‘एकीकरण भएपछि कसरी रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा संविधान वा कानुनमा लेखिएको त छैन, तर रूपान्तरण भएको तथ्यसंगत हो। रिट निवेदकले पनि मानेका छन्।’

गदगद बनाउँछु भने, तर उत्तरै दिएनन्

सोमबारको इजलासको सबै समय लिएका खरेललाई बेन्चबाट एक दर्जनभन्दा बढी प्रश्न तेर्सिएका थिए। बहसको क्रममा लगातार आएका प्रश्नमा खरेलले कतिपयमा न उत्तर दिए न त दिएको उत्तरमा इजलासलाई विश्वस्त गर्नै सकेका थिए।

चिया ब्रेकअघि नै बहसका क्रममा इजलासबाट सपना प्रधान मल्लले पुच्छ्रे प्रश्न गरेकी थिइन्। मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धमा दफा ७६को व्याख्या गरिरहेका बेला खरेललाई मल्लले सोधेको प्रश्नमा समेत उनले कुरैकुरामा टारिदिएका थिए।

खरेलले प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थाबारे व्याख्या गरिरहँदा न्यायाधीश मल्लले एकसाथ तीन–चारवटा प्रश्न गरेकी थिइन्। 

मल्लले ‘७६ को (७) प्रयोग गर्ने अधिकार कहाँबाट भयो ? यो प्रयोग गर्न किन पाउने ? पाउने हो भने प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन ? यो प्रयोग (विघटन) गर्नुअघि प्रधानमन्त्री संसदमा टेस्ट हुनुपर्ने कि नपर्ने ?’ भनेर सोधेकी थिइन्।

यसको जवाफमा खरेलले भने, ‘श्रीमान् गदगद हुने जवाफ दिन्छु।’ गदगद​ बनाउँछु भनेका खरेलले पुनः प्रश्नलाई अर्कैतिर मोडेका थिए। कानुनी तर्कभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा भएको राजनीतिक तर्कमा खरेलले समय दिएका थिए।

सदनले एमसिसी र अन्य कानुन अड्कायो

महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहसका क्रममा संसद्ले असहयोग गरेकै कारण विघटनको स्थिति आएको बताएका थिए। खरेलले संसद्को असहयोगकै कारण एमसिसी पास हुन नसकेकोलगायत समितिमा छलफलमा रहेका विधेयकलाई सदनले रोकेको आरोप समेत लगाएका थिए। 

एमसिसी प्रधानमन्त्री ओलीले नल्याएको र विगतका सरकारको कामलाई निरन्तरता दिएको भन्दै उनले विगतमा सरकारले गरेका सम्झौता अघि बढाउनु अहिलेको सरकारको दायित्व भएको बताए। तर, संसद्ले त्यसलाई अगाडि नबढाएर असहयोग गरेको उनको तर्क थियो। १७४ सांसदको विश्वासको मत पाएका ओलीलाई दलभित्रका सांसदले काम गर्न नदिएको गुनासो खरेलले गरे।

‘बजेट र नीति कार्यक्रम पास भए, नयाँ नक्सापास पनि भएको थियो। तर, त्योभन्दा गम्भीर कुरा, संसद्ले संसद्जस्तो काम गरेन,’ खरेलले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने नियम कानुनलाई संसद्ले रोक्ने काम गर्यो।’

एमसिसीसहित नागरिकता विधेयक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुनमा सदनले पटक–पटक अवरोध गरेको उनले तर्क गरेका थिए। ‘त्यसको संसदमा जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ एमसिसीलाई जोड्दै खरेलले भने ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्छ, मूल्यमान्यता हुन्छन्।’