प्रदेश नम्बर २ का १० स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७७\७८को बजेट हालसम्म पनि प्रस्तुत गरेका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर २ का दश वटा स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट पेश नगरी सबै कामकाज ठप्प पारेका हुन् । चर्को राजनीतिक खिचातानीका कारण स्थानीय तहले वार्षिक आयव्यय विवरण पेश गर्न नसकेका हुन् । केन्द्र सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै विवाद गरिरहेको प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय तहमा आर्थिक सुशासन कायम नसक्दा आलोचना भइरहेको छ ।

संघीय राज्य व्यवस्थाका प्रमुख खम्बा मानिने स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म पनि वार्षिक आय व्यय विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्न नसक्दा विकास निर्माण गम्भीर रुपले प्रभावित बनेको छ । 

हालसम्म पनि वार्षिक बजेट पेश नगर्नेमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका, सिराहाको मिर्चैया नगरपालिका रहेका छन् । यसैगरी धनुषाका कमला नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिकाले पनि अझै बजेट विवरण पेश गरेका छैनन् । यस्तै, रौतहटका राजदेवी नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिकाले पनि आफ्नो वार्षिक बजेट विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् भने पर्साका पोखरिया नगरपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पनि अझैं वार्षिक बजेट पेश गर्न नसकेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

बजेट नल्याएको विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कुनै पालिकाका प्रमुखले आन्तरिक कारणले रोकिएको र चाँडै ल्याउने बताए भने केहीले त ल्याइसकेको दाबीसमेत गरे । बजेट ल्याइसकेको दाबी गर्नेसँग मन्त्रालयको वेबसाइट तथा तपाईँकै पालिकाको साइटमा छैन नि भन्ने प्रश्नको उत्तर भने कुनै पालिकाका पदाधिकारीले दिन सकेनन् । राजदेवी नगरपालिकाले भने गतसाता बजेट प्रस्तुत गरेको मेयर धीरेन्द्रकुमार सिंहले बताए ।   

प्रदेश २ का ३२ स्थानीय तहले अझैं ल्याएनन् बजेट, प्रदेश सरकार भन्छ : यो सामान्य हो

संविधानमै छ बजेट ल्याउने स्पष्ट मिति

सबै स्थानीय तहले असार १० भित्रै बजेट पेश गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । तर, प्रदेश नं २ का केही स्थानीय तहले संविधानको उल्लघंन गर्दै समयमा बजेट पेश गरेका छैनन् । उक्त प्रदेशका ८३ वटा स्थानीय तहले मात्रै असार १० भित्रै आफ्नो वार्षिक विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये ९ वटा स्थानीय तहले असार १० भन्दा पहिल्यै ल्याएका थिए भने ७४ वटा स्थानीय तहले असार १० मा बजेट ल्याएका थिए । त्यसबाहेक २७ वटा स्थानीय तहले असार महिनाभरमा बजेट विवरण प्रस्तुत गरे भने १६ भन्दा बढी स्थानीय तहले पटक–पटकको ताकेतापछि मंसिरसम्म आफ्नो वार्षिक आय व्यय विवरण पेश गरेका छन् । 

अझैं बजेट पेश नगरेका स्थानीय तहलाई लामो समयदेखि संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । ती स्थानीय तहले पटकपटकको ताकेतासमेत अटेर गरी काम अगाडि नबढाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए । 

यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा प्रदेश नम्बर २ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव ‘रेडिमेड’ उत्तर दिन्छन् । ‘केही आन्तरिक समस्या होला,’ उनी भन्छन्, ‘यो सामान्य विषय हो ।’ 

अधिकार प्रयोगमा चुके स्थानीय तह 

कानुनअनुसार असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले बजेट पारित गरिसक्नु पर्नेमा विभिन्न आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म पनि बजेट विवरण पेश गर्न नसक्नु दुःखद् भएको नेपाल गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘कयौं गाउँपालिकाले अझैं बजेट विवरण पेश गर्न सकेका छैनन् । हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौं, छिट्टै समस्याको समाधान हुन्छ,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘तर स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेको यो निकै दुःखद् अवस्था हो ।’
यति लामो समयसम्म पनि वार्षिक आयव्यय विवरण पेश गर्न नसक्नुले नेपालको आर्थिक प्रशासनको हैसियत प्रष्ट हुने प्रशासन विज्ञ काशिराज दाहालको टिप्पणी छ । ‘यो अवस्थाले हाम्रो आर्थिक प्रशासन कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले नै आर्थिक प्रशासनिक क्षमता सुधारका लागि काम गर्न सकेको छैन ।’ 
नेपालको संविधानको धारा २३० मा संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउने व्यवस्था रहेको छ । 

नेपालमा संघीयता पूर्व स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले सीमित अधिकार स्थानीय निकायलाई दिएको थियो । त्यसपछि २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै स्पष्ट उल्लेख गरी प्रदान गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा बजेट पेस र पारितसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जस अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । सोअनुसार हरेक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
पर्याप्त अधिकार हुँदाहुँदै पनि स्थानीय हालसम्म पनि शासन व्यवस्था सञ्चालनदेखि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा अलमल परेका छन् । 

यसरी हुन्छ स्थानीय तहमा बजेट निर्माण

स्थानीय सरकारले विभिन्न ७ चरणका प्रक्रिया पूरा गर्दै वार्षिक बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ । पहिलो चरणमा बजेटको पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । पूर्वतयारीमा हरेक स्थानीय तहले आयव्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण संघीय सरकारमा पेश गर्ने र संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले बजेट बनाउने दोस्रो चरणमा स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी, तेस्रो चरणमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका लागि जनतासँगको सहकार्यमा योजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ भने चौथो चरणमा आफ्नो गाउँ÷नगरभित्रका हरेक वडाहरूले दिएका योजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पाचौं चरणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी छैटौं चरणमा आफ्ना गाउँ÷नगर कार्यपालिकाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै अन्तिम तथा सातौं चरणमा गाउँ वा नगर सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न सकिन्छ ।

संघीय मन्त्रालयको समय सीमाअनुसार स्थानीय तहका आर्थिक वर्षको ६ महिना नबित्दै योजना छनोट गरिसक्नु पर्छ । चैत मसान्तभित्रै स्थानीय तहले संघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।

यसैगरी चरण २ को कार्य वैशाख १० भित्र, चरण ३ वैशाख मसान्तभित्र, चरण ४ जेठ १५ भित्र, चरण ५ असार ५ भित्र, चरण ६ र चरण ७ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुति असार १० भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने समय सीमा छ । यसैगरी चरण ७ को बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।