logo-img

खोलाको मुआब्जा विवादले रोकियो बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना

बागमतीको मुहार फेर्ने योजनासहित अघि सारिएको ‘बागमती ब्युटिफिकेसन’ परियोजना पछिल्लो समय मुआब्जाका कारण अलपत्र परेको छ । उक्त परियोजना निर्माण क्षेत्रअन्तर्गतका जग्गा मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा लामो समयदेखि यसको निर्माण कार्य ठप्प भएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्यालले बताए । 

एसियाली विकास बैङ्कको ३० मिलियन डलर सहयोगमा सन् २०१६ नोभेम्बर १६ मा सुरु भएको परियोजना २०२० अक्टोबर २० मा सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि विगत २ वर्षदेखि कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसको मुख्य कारण नै परियोजनाअन्तर्गत  पर्ने जग्गाको मुआब्जाको विषय रहेकोे छ । सरकार र जग्गाधनीबीच उक्त मुआब्जाको विषय टुङ्गो लाग्न नसक्दा पटकपटक विवाद उत्पन्न भइरहेको प्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 



मुआब्जामै सकियो ७१ करोड ३४ लाख

बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजनाअन्तर्गत गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म ६.१ किलोमिटर क्षेत्रफल र तिलगंगादेखि भत्केको पुलसम्म ९ सय मिटर गरी कुल ७ किलोमिटर क्षेत्रफल समावेश रहेको छ । त्यसमा स्थानीय बासिन्दाको कुल ८ सय ५५ रोपनी जग्गा मुआब्जामा परेको समितिको नापी शाखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

विकास समितिका नापी शाखा प्रमुख चेतनाथ पराजुलीका अनुसार सरकारले मुआब्जा दिनै नपर्ने जग्गालाई लिएर स्थानीयले अवरोध उत्पन्न गरिएका छन् । ‘परियोजना निर्माण क्षेत्रमा गोकर्णदेखि गुह्येश्वरीसम्म ६ सय १० रोपनी जग्गा स्थानीयको परेको थियो,’ प्रमुख पराजुली भन्छन्, ‘यसको मुआब्जा सरकारले पहिले नै वितरण गरिसकेको छ ।’ सरकारले उक्त जग्गाको लागि ७१ करोड ३४ लाख रुपैंया मुआब्जा वितरण गरिसकेको पराजुलीले बताए । 

उनका अनुसार तिलगंगादेखि भत्केको पुलसम्म स्थानीय बासिन्दाको ५७ रोपनी जग्गा परेको छ । यसका लागि हालसम्म मुआब्जाको माग नभएकाले वितरण कार्य बाँकी छ । यद्यपि, यसका लागि हालसम्म कुनै पनि अवरोध नआएको पनि उनले स्पष्ट पारे । बागमती ब्युटिफिकेसनअन्तर्गत  नै पर्ने बाग्मती करिडोरका लागि सो जग्गा प्रयोगमा आएको छ । 



विवादको मुख्य चुरो बागमती बगेको जग्गा 

यतिबेला बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना निर्माणअन्तर्गत खोलाभित्र परेको जग्गालाई लिएर स्थानीयले अवरोध गरेको पराजुलीको भनाइ छ । ‘खोलाभित्र परेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन,’ पराजुली भन्छन्, ‘तर स्थानीयले त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा नपाएसम्म काम अघि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध सिर्जना गरिरहेका छन् ।’ परियोजनाअन्तर्गत कुल १ सय ८८ रोपनी यस्तो जग्गाको मुआब्जा माग भइरहेको छ । कानुन अनुसार खोलाको पानी बगेको क्षेत्रमा जोकोहीको जग्गा परे पनि त्यो स्वतः नेपाल सरकारको हुने र यस्तो जग्गाको कुनै पनि मुआब्जा वितरण गर्नु नपर्ने प्रावधान रहेको पराजुलीले बताए । 



परियोजनाको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न 

प्रवक्ता अर्यालका अनुसार बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजनाअन्तर्गत करिब ८० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । ‘पछिल्लो समय संसदीय समितिले यस विषयमा विस्तृत छलफल गर्नका लागि समिति गठनसमेत गरिसकेको छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अब उक्त समितिले चाँडै नै यस बारे विस्तृत छानबिन गरी ठोस निर्णय गर्दै छ । त्यसपश्चात यसको निर्माण कार्य पनि पुनः सञ्चालन हुनेछ ।’ यद्यपि यसको निर्माण अवधि एवम् छनोट गरिएको कन्सलट्यान्टको समयावधि भने समाप्त भएको अर्यालले बताए । 

बागमती ब्युटिफिकेसन परियोजना निर्माणका लागि पुनः कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्नुपर्ने यस परियोजनका इन्जिनियर अमृत रञ्जित बताउँछन् । ‘४७ महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ‘ल्याण्डेल मिल्स’ नामक कन्सल्ट्यान्टले काम अघि बढाएको थियो,’ इन्जिनियर रञ्जित भन्छन्, ‘तर त्यस कन्सल्ट्यान्टले अगाडिको काम नगर्ने भनेको हुँदा अब अर्को कन्सल्ट्यान्ट छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ, यसका लागि केही समय लाग्छ ।’ 

परियोजनाअन्तर्गत हाल विभिन्न स्थानमा पार्क, साइकल ट्रयाक, फुटपाथलगायतको निर्माणकार्य सम्पन्न भइसकेको छ । त्यस्तै, परियोजनाअन्तर्गत ३८ किलोमिटर करिडोर निर्माण भइसकेको र १० किलोमिटर बाँकी कार्य पनि भइरहेको समितिले बताएको छ । परियोजनामा नेपाल सरकारले ६ मिलियन डलर बजेट विनियोजन गरेको छ । 


 
  


 

  • प्रकाशित मिति : माघ २१, २०७७ बुधबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो पनि नछुटाउनुहोस्
मल्टिमिडिया