सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिना पुग्न लाग्यो । ६ महिना पुग्नै लाग्दा बाध्यकारी भएपछि प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । यही माघ २६ गते दिनको एक बजे बस्ने गरी अधिवेशन बोलाएको छ ।
गत साउन ३१ गते प्रदेशसभाको छैटौँ एवम् बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको थियो । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको करिब ६ महिनासम्म प्रदेश सरकारले ३ वटा विधेयक मात्रै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गराएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीका अनुसार ३ वटै विधेयक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दर्ता गरेको हो ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको बिउ–बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।
हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । तर, प्रदेश सरकारले विधेयक अधिवेशनका लागि पनि प्रदेश सभालाई पर्याप्त बिजनेस दिन सकेको छैन । विजिनेस नहुँदा अधिवेशन नबोलाएको प्रदेश सरकारले फेरि पनि ३ वटा मात्र विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।
‘अहिलेसम्म ३ वटा विधेयक मात्रै दर्ता भएका छन्’ प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव धामीले भने, ‘अन्य विधेयक आउने क्रममा हुनसक्छ यहाँ यत्ति मात्रै दर्ता भएका छन् । ‘संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधि हुन नहुने भनिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अधिवेशन माघ २६ गते आह्वान गरिएको हो ।
संवैधानिक संकट टार्नका लागि अधिवेशन आह्वान गरिए पनि सरकारले पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको नेकपाकै कतिपय सांसदहरू बताउँछन् ।
‘सरकारले विधेयक बनाउन चासो दिएको देखिँदैन’, नेकपा ओली समूहका सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘अहिले उद्योग वनसम्बन्धी धेरै कानुन आवश्यक देखिएको छ । तर, सरकारले संसदमा पेस गर्न सकेको छैन ।’ उनले कानुन पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन गराउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए । यसअघि सरकारको बचाउ गर्दै आएका उनी अहिले भने सरकारको काम कारबाहीप्रति विरोध जनाएका छन् ।
‘कानुन कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि र नियमावली बनाउनु पर्छ सरकारले त्यता पनि ध्यान दिएको छैन’, उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्ष दल तथा नेपाली काँग्रेसका सांसद डिल्लीराज पन्तले पटक–पटक सरकारलाई आवश्यक विधेयक तयार गर्न दबाब दिइरहेको बताइन् । उनले जनताको पक्षमा प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गरिरहेको बताए । ‘कानुन निर्माणका लागि दबाब दिँदै आएका छौँ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आफ्नै कुर्सी र पद जोगाउन नै केन्द्रित भएको छ ।’
सत्ता पक्षका सांसद पूर्णा जोशीले कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई घच्घच्याई रहेको बताइन् ।
‘हामीले सबै मन्त्रालयले आवश्यक विधेयक बनाउनुपर्छ भनेका छौँ’, सांसद जोशीले भनिन्, ‘संसद् कामविहीन हुन नदिन हामीले पहल गरिरहेका छौँ ।’
छैटौँ अधिवेशनसम्म प्रदेश सभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ विधेयक पारित भएका थिए । ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश बालबालिका सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ भने विषयगत समितिमा छलफलमै रहेको छ । ’
तीन वर्षमा ४२ विधेयक पारित
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको हालसम्म सम्पन्न भएका बैठकबाट ४२ ओटा विधेयक पारित भएका छन् । २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभा गठन भएको थियो । प्रदेशसभा गठनको तीन वर्षमा ४२ विधेयक प्रमाणीकरण भएको र दुई ओटा विधेयक प्रक्रियामा रहेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।