सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई मूलधारमा ल्याउने कोसिस थालेका छन्। पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै जनयुद्धका एकजना अगुवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अलग्गै समूह बनाएपछि ओलीले विप्लवलाई भूमिगत अवस्थाबाट आफ्नो समूहमा फर्काउने कोसिस थालेका हुन्। 

एकजनाको ज्यान जाने गरी ललितपुरस्थित एनसेलको कार्यालयमा बम विस्फोट गराएसँगै २०७५ फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रतिबन्ध लगाएयता पहिलो पटक ओलीले गम्भीरतापूर्वक वार्तालाई अघि बढाएका हुन्। 

प्रतिबन्धको दुई वर्षमा हेमन्तप्रकाश वली, धर्मेन्द्र बाँस्तोला, माइला लामा, अनिल शर्मासहित ८ सय भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता पक्राउ गरेको सरकारले विप्लव नेकपालाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने कसरतलाई अघि बढाएको हो।

आफ्ना उच्च तहका नेताहरु एकपछि अर्को गर्दै पक्राउ परिरहेपछि दबाब परेका विप्लवले पनि सत्तारुढ नेकपामा देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई 'क्यास' गर्दै 'सेफ ल्याण्ड' गर्न चाहेको उनीनिकट नेताहरुले नै बताएका छन्। 

बाध्यता

तराई-मधेसमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेका डा. सिके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल ओली यो पटक आफ्नो पक्षमा सबैखालका शक्ति तान्‍ने रणनीतिमा छन्। बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले अलग्गै राजनीतिक समूहसहित काम गर्न थालेपछि दबाबमा परेका ओलीले सानो समूहमा विभाजित अनेक शक्तिलाई एकत्रित गर्ने अभियान चलाएका हुन्। 

• सरकारद्वारा प्रतिबन्धित विप्लवसहित चारवटा दलको मोर्चाबन्दी

त्यसैको एउटा प्रयासस्वरुप विप्लवलाई आफ्नै समूहमा तान्ने कोसिसमा उनी जुटेका हुन्। प्रचण्ड साथमा हुन्जेल विप्लवप्रति नकारात्मक रहेका ओलीले उनीहरुलाई आपराधिक समूहको संज्ञा दिएका थिए। हतियार नछाडेसम्म कुनै हालतमा वार्ताको सम्भावना नरहेको बताउँदै आएका ओलीले यस पटक आफैँ हात फैल्याएर विभिन्न दूतहरुलाई सक्रिय गराइरहेका छन्। 

विष्णु र बादलको पहल 

एक सातायता बालुवाटारले विप्लवसँग वार्ताका लागि विभिन्न दूतहरु परिचालन गरिरहेको स्रोत बताउँछ। खासगरी बालुवाटारले विप्लवलाई मनाउने रणनीति अनुसार त्यसको जिम्मेवारी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जिम्मेवारी दिएको स्रोतको दाबी छ। बादल र विप्लव १० वर्षे जनयुद्धका खास फौजी कमाण्डर र प्रिय साथी पनि थिए। 

शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै प्रचण्डलाई छाडेका बादल पछि प्रचण्डकै समूहमा फर्किएर अहिले ओली समूहमा पुगेका छन्। उता प्रचण्डलाई छाडेका बादल मोहन वैद्यसँग केही समय सहकार्य गरेपछि हिजोको जनयुद्धकै शैली अपनाउँदै भूमिगत अवस्थामा छन्। 

• ओली सरकारले नै थुनेका विप्लवका नेता भेट्न किन नख्खु कारागार पुगे खानेपानी मन्त्री ?

हिजोको जनयुद्धकै शैली कपी गर्दा विप्लवले यो दुई वर्षबीचमा ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ। प्रहरी कारवाहीमा विप्लवका १० भन्दा धेरै नेता कार्यकर्ता मारिएका छन् भने एक दर्जन केन्द्रीय नेतासहित आठ सयभन्दा धेरै कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर थुनेको छ। जसमा कयौँले जेल र हिरासत छाडेपछि विप्लवलाई छाडेर अन्य समूह र दलतिरको यात्रा थालेका छन्। 

यस्तोमा ओलीले वार्ता पहल अघि बढाउन बादल, विष्णु र प्रदीप ज्ञवालीसहितलाई जिम्मेवारी दिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। यी दुई नेताले विप्लवलाई विश्‍वासमा लिनका लागि अनेक सूत्र प्रयोग गर्न थालेका छन्। उनीहरुले विप्लवका दोस्रो तहका केही नेताहरुसँग संवाद थालिसकेको बताइएको छ। 

मणि किन पुगे नख्खु?

सरकारले आफैँ वार्ता पहल अघि बढाएको एउटा कडीका रुपमा मंगलबार खानेपानी मन्त्री मणि थापाको नख्खु जेल यात्रालाई लिइएको छ। उनी मंगलबार बिहानै नख्खुमा थुनिएका नेता हेमन्तप्रकाश वली 'सुदर्शन'लाई भेट्न पुगे। आफ्ना पूर्व सहकर्मीलाई भेट्न आएका मणिलाई हेमन्त​ले खादा पहिर्‍याएर सम्मानपूर्वक स्वागत गरे।

नख्खुमा रहेको खानेपानी अभाव र ढलको समस्या बुझ्ने बहानामा पुगेका खानेपानी मन्त्री थापाको खास उद्धेश्य वली र बाँस्तोलासँग प्रधानमन्त्रीको सन्देशसहितको संवाद नै थियो। 

स्वकीय सचिव राजेन्द्र गौतमले थापा र नेता वलीबीच व्यक्तिगत विषयमा कुराकानी भएको बताए। ‘जेलमा भएका समस्या र सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेका कुराकानी भयो’, उनले फरकधारसँग भने।  राजनीतिक विषयमा कुराकानी नभएको दाबी स्वकीय सचिव गौतमले गरे। 

नख्खुमा आफ्ना दुई साथी भेटेर निस्किएपछि थापाले पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै वार्ता प्रयास भइरहेको खुलाएका छन्। उनले पुराना साथीका रुपमा उनीहरुसँग भेट गरेको जानकारी पत्रकारहरुलाई दिए। थापाले सरकारसँग वार्तामा आउन आग्रह गर्दै दुवैजनालाई त्यसका वातावरण बनाउने आश्वासन दिएको पनि जानकारी दिए।  

जेलमा भेटेर हुँदैन

यसबारेमा विप्लवनिकट एकजना केन्द्रीय सदस्यसँग फरकधारले कुरा गर्दा फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले जेलमा रहेका कुनै पनि नेतासँग वार्ता गरेर कुरो अघि नबढ्ने जानकारी दिए।

• विप्लव समूहका कमाण्डर धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ

'जेलमा रहेका साथीहरु अहिले  पनि पार्टीसँगै हुनुहुन्छ। तर  उहाँहरुलाई वार्ताको माध्यम बनाउने अर्को गल्ती सरकारले गर्दैछ,' ती केन्द्रीय सदस्यले भने, 'जेलमा थुनिएका साथीहरुलाई अनेक प्रलोभन र धम्की दिएर सरकारले आफ्नो  पक्षमा पार्न खोज्दैछ। उनीहरुलाई गलाएर पार्टीबाट छुटाउने प्रयास हो। यदि वार्ता नै चाहेको हो भने सरकारले हाम्रा शर्त पूरा गर्न गम्भीर हुनुपर्छ।'

प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द विप्लवका स्थायी समिति सदस्य हेमन्तप्रकाश ओली गत चैत ९ गते काभ्रेबाट पक्राउ परेका थिए । उनीमाथि विभिन्न अभियोगमा सरकारले मुद्धा लगाएको छ।

यसअघि २०७६ असार १९ गते पनि सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले जेलमै पुगेर गोप्य भेटवार्ता गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा पौडेल सुदर्शनलाई भेट्न जेल पुगेका थिए। त्यसबेला पनि सरकारले वलीलाई गलाउने प्रयास गरेको थियो।

त्यसबेला सरकारले विप्लवसँग सम्वाद थाल्न चाहेको जनाउ दिएको थियो। तर उसले विप्लवमाथि धरपकड पनि छाडेको थिए। वार्ताको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले जेलमै रहेका सुर्दशनमार्फत पहल पनि थालेका थिए। तर विप्लवले जेलमा रहेका साथीहरूबाट वार्ता अघि नबढ्ने जनाउ दिएका थिए। त्यसयता पनि विप्लवप्रति सरकार अझै नरम भइसकेको छैन।

माधवसँगको वार्ता 

यसअघि सरकारले गरेको धरपकडबीच नै गत वर्ष नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग लुम्बिनी आसपासको क्षेत्रमा विप्लवका नेता अनिल शर्मा विरहीले वार्ता गरेका थिए। त्यसबेला नेता नेपालले वार्ताका लागि आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेर कुरा अघि बढाउने आश्वासन पनि दिएका थिए। तर सरकारले विप्लवलाई वार्तामा ल्याउन औपचारिक रुपमा पत्र नै पठाएन। 

सिके राउतसहितलाई वार्तामा ल्याउन सरकारको तर्फबाट संयोजन गरिरहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको पटक पटकको प्रयास पनि विफल भएको थियो। पाण्डे र विरहीबीच धादिङमा लामो छलफल पनि भएको थियो। 

तर त्यसबेला पाण्डेले भने अनुसार ओली सरकारले विप्लवलाई औपचारिक रुपमा पत्र लेख्न इच्छा नै देखाएन। उनले एक वर्षअघि काठमाडौंमै बसेर सरकारसँग वार्ताका अनेक प्रयास गरेका थिए। तर बिरहीलाई पनि प्रहरीले चितवनबाट पक्राउ गरेर जेलमै हाल्यो। अहिले उनी अछाम अदालतको आदेशमा रिहा हुन सफल भएका छन्।

विप्लवका तीन शर्त 

सरकारसँग वार्ताका लागि यसअघिदेखि नै विप्लवले तीन सर्त राखेका छन्। अहिले भइरहेका प्रयास वार्ता नभइ सम्पर्क सूत्र केलाउने कोसिस मात्रैका रुपमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिएको छ। सरकारले विप्लव या कम्तीमा प्रकाण्डसम्म पुग्ने गरी अनेक सूत्रको खोजी गरिरहेको छ। त्यही सूत्र पहिल्याउने प्रयासमा खानेपानी मन्त्री थापा नख्खु छिरेका हुन्। 

विप्लवले यदि सरकारले वार्ता नै चाहेको हो भने पहिलो सर्तका रुपमा हालसम्म पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई लगाइएको मुद्दा खारेज गरेर क्रमश: रिहा गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। नेता कार्यकर्ता रिहा गर्दै गएमा वार्ताको वातावरण बन्न सक्ने विप्लवको निचोड छ।

त्यसैगरी २०७५ फागुन १९ मा आपराधिक समूहको दर्जासहित आफूहरुमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध पनि हटाइनुपर्ने सर्त विप्लवले राखेको छ। उक्त प्रतिबन्धका कारण खुला राजनीतिमा आउन समस्या भएको धारणा विप्लवको छ। त्यही प्रतिबन्धको आडमा प्रहरीले विप्लवका कयौँ नेताहरुलाई अहिले पनि पक्राउ गर्दै थुनिरहेको छ। 

विप्लव नेकपाले तेस्रो सर्तका रुपमा वार्ताका लागि सरकारको तर्फबाट औपचारिक रुपमा पत्र काटिनुपर्ने अडान राखेको छ। यदि औपचारिक रुपमा पत्र काटेर धरपकड नगर्ने ग्यारेन्टी गरिएमा वार्तामा बस्न सकिने अडान विप्लवको छ। यदि यी तीन सर्त पूरा भएमा वार्ताको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने विप्लवको अडान छ। 

तर अहिले पनि सरकारले विप्लवलाई गलाउने रणनीति अनुसार नेता कार्यकर्ता पक्राउ जारी राखेको छ। पछिल्लो पटक ललितपुर र मकवानपुरको सीमाक्षेत्रबाट गत पुस २९ गते प्रतिबन्धित विप्लव नेकपाका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोलालाई पक्राउ गरेको थियो। उनलाई पक्राउ गरेपछि विप्लव नेकपाले यही माघ १० गते नेपाल बन्द पनि घोषणा गर्यो। तर सरकारको धरपकडले छिन्नभिन्न भएको विप्लवका कार्यकर्ता सडकमा निस्किएर दबाब बढाउन सकेनन्। 

विप्लव-वैद्य-आहुति मोर्चा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि विप्लवले खुला राजनीतिमा रहेका केही शक्तिसँग मोर्चा बनाएका छन्। गत पुस १४ गते भूमिगत अवस्थामा रहेको नेकपा विप्लव, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र विश्‍वभक्त दुलाल 'आहुति' नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी भएको थियो।

सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दीका क्रममा चारवटै दलले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए। जसमा उनीहरुले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दलाल, फासीबादी र निरङ्कुश भनेका थिए। विप्लवले खुला राजनीतिमा रहेका दलसँग मोर्चा बनाएकाले उनी विस्तारै मूलधारमा फर्किन खोजेको संकेतका रुपमा यसलाई व्याख्या गरिएको थियो। 

पदीय लेनदेन हल्ला मात्रै

आफ्ना तीन सर्त पूरा नभएको अवस्थामा अहिले नै पदीय लेनदेनको चरणमा कुरो पुगेको भनेर आएका हल्लालाई विप्लव नेकपाले नकारिदिएको छ। 'अहिले सरकारले नै वार्ताका लागि एप्रोच गरेको सत्य हो', विप्लव नेकपाका एक नेताले फरकधारसँग भने, 'प्रारम्भिक चरणको वातावरण बनाऊँ भन्ने हो। अहिले कसैलाई मन्त्री, महासचिव, उपमहासचिव बनाउने भन्ने कुरा बेतुकका हल्ला मात्रै हुन्।'

तर नख्खु जेलमा आज भएको भेटलाई विप्लवले आफूहरूप्रति सरकार लचक भएको संकेतका रुपमा लिएको छ। 'जेलमा खादासहितको भेटघाटले अर्थ त राख्छ नै। मणि थापा र सुदर्शन हिजोका हिजोको साथी पनि हुन्', विप्लवनिकट श्रोत भन्छ, 'तर त्यो भेटलाई पार्टीभित्र सकारात्मक रुपमा लिइएको छैन। सरकारले सहानुभूति बटुल्न खोजेको देखिन्छ। तर जेल भित्रका साथीहरुले हाम्रो संस्थापन लाइन बोल्न सक्दैनन्।'

थुनेर राखेका मान्छेसँग वार्ता गरेर खास अर्थ नहुने उनको तर्क छ। 'राज्यका संयन्त्रले कारागारमा थुनेकासँग च्यानल खोज्ने कुरा होइन', विप्लवका ती नेता भन्छन्, 'वार्ताको हल्ला एक पटक चलेको थियो। अहिलेको पनि नियमित छलफल हो तर वार्ता होइन। एक वर्षअघि वार्ताको वातावरण बन्दै गर्दा सरकारले नै धरपकड गरेर भाँड्यो। तर एक पटक मूलधारको राजनीतिमा आउन उचित वातावरण बनेको हाम्रो ठहर हो।'