सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले म्यानमारमा भएको सैनिक ‘कु’प्रति आपत्ति जनाएको छ । निर्वाचित शासनसत्तालाई सेनाले गैरसंवैधानिक तरिकाले हातमा लिएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति निकालेर आपत्ति जनाएको हो । 

‘म्यानमारको निर्वाचित शासनसत्ता सेनाले गैरसंवैधानिक ढंगले हातमा लिई एक वर्षका लागि संकटकाल घोषणा गरेको घटनाप्रति सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मानव अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लड्दै आउनुभएकी नेसनल लिग फर डेमोक्रेसिकी नेतृ आङ सान सुकी तथा राष्ट्रपति विन मिन्टलगायत वरिष्ठ राजनीतिज्ञसमेतलाई हिरासतमा लिई सेनाले शासनसत्ता कब्जा गरेको घटनाले लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ ।’ 

सो घटनाले लोकतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि नै आक्रमण गरेको ठहर गर्दै बारले यो तत्काल निर्वाचित प्रतिनिधि तथा सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरी लोकतन्त्र र विधिको शासनको पुनर्वहाली गर्न म्यानमारको सेनालाई आह्वान गरेको छ । 

सर्वोच्च बारले नेसनल लिग फर डेमोक्रेसिकी नेतृ आङ सान सुकीलगायत हिरासतमा राखिएका सबै व्यक्तिलाई तत्काल रिहाइका लागि पनि अपिल गरेको छ । 

विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा लगाइएको प्रतिबन्ध अविलम्ब फुकुवा गरी जनताको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र जगेर्ना गर्नसमेत अपिल गरिएको छ ।