सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा यतिबेला सरकारी पक्षले प्रतिरक्षा बहस गरिरहेको छ। सरकारी प्रतिरक्षा टोलीका प्रमुख हुन् अग्निप्रसाद खरेल। महान्यायाधिवक्ता खरेलले सोमबारदेखि मंगलबारको चिया ब्रेकसम्म आफ्नो बहस सुनाए।

प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफलाई थप व्याख्या गर्नेबाहेक उनले आफ्नो मौलिक तर्क बिरलै मात्र गरे। खरेलले प्रधानमन्त्रीको कदमको प्रतिरक्षा गर्न वर्तमान संविधानमा टेकेर कम र संविधान बाहिरका धेरै तर्क गरे।

बहसका क्रममा उनले आफ्नो तर्क भन्दाबढी प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफलाई व्याख्या गर्ने काम गरे।

बहसका क्रममा खरेल प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा दिएको राजनीतिक तर्कमा बढी केन्द्रित थिए। दफा सहितको कानुनीतर्क आउँदा भने खरेल संविधानमा ’विघटन’ लेखिएका धाराहरू सबै पढ्न भ्याउँथे। प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भए यतिधेरै ’विघटन’ भन्ने शब्द किन संविधानमा लेखिएको ? भन्ने तर्क समेत खरेलले गरे। 

‘संविधानका विभिन्न धाराहरूमा विघटन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू छन्। धारा ८५, ७६, २७३ मा त्यो व्यवस्था छ’ खेरेलले भनेका थिए, ‘धारा १११ मा त्यो व्यवस्था छ, ९१ (६) (क) मा पनि त्यो व्यवस्था छ। धारा पनि कण्ठ हुन थालिसक्यो।’
संविधानसभामा हुँदा सरकार नबन्ने स्थितिमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ भनेर खरेलले दिएको अन्तर्वार्ताबारे निवेदकतर्फका वकिलहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

सोमबार इजलासमा बहस सुरु गर्दै गर्दा महान्यायाधिवक्ता भएकाले सरकारकातर्फबाट बहस गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व भएको प्रस्किरण खरेलले दिएका थिए। 

प्रस्टिकरण दिँदै गर्दा कानुन व्यवसायीहरूले खरेल बाध्यताका कारण मात्रै बहस गर्न आएको भनेर समेत अर्थाएका थिए। कानुनव्यवसायीको त्यो धारणा बहसमा देखिएको महान्यायाधिवक्क्ता खरेलको निरीहताले पुष्टि गरिरहेको थियो।

बहसमा राजनीतिक तर्कतिरै जोड दिएरहेका खरेललाई इजलासले भने कानुनी प्रश्न मात्र सोधिरह्यो। सोमबारको बहसमा मात्र एक दर्जन बढी इजलासको प्रश्न सामना गरेका खरेलले मंगलबार पनि उस्तै प्रश्नको सामना गरेका थिए।

अधिकांश प्रश्नको जवाफ टार्नेतिर उनी केन्द्रित देखिन्थे। ‘अब आउने विद्वान ज्युले त्यसको विस्तृत दिनुहुन्छ’ खरेल यसो भनेर तर्किरहेका थिए। कतिपयको प्रश्नको उत्तर राजनीतिक तरिकाले गोलमटोल रुपमा दिइरहेका थिए। .

इजलासको प्रश्न अधिकांश कानुन र वर्तमान संविधान (नेपालको संविधान २०७२) सँग जोडिएर आउने गर्थ्यो। तर जवाफ २०४७ सालको संविधानमा पुगेर दिइरहेका थिए खरेल।  खरेलले कानुनी प्रश्नमाथि उत्तर दिनुपर्दा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा २०५२ सालको फैसलाको नजिरमै पुगिहाल्थे।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लले खरेललाई सोधेको प्रश्नको उत्तर पाइरहेका थिएनन्। त्यसैले सिन्हा र मल्लले खरेललाई पटक पटक प्रश्न गरिरहन्थे।

खरेल २०७२ को संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्न छोड्दैनथे। तर त्यसको आधार पुष्टि गर्न भने उनी २०४७ सालको संविधान र त्यसअनुसार विघटन भएर अदालतले गरेको फैसलामा पुग्थे। 

प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पारेको राजनैतिक तर्क सुनाउँदै गरेका खरेललाई न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले सोधे ‘धारा उल्लेख नै नगरी विघटनको सिफारिस गरेको, संसदमा नगएको, विकल्प नखोजेको देखिन्छ यसलाई प्रस्ट पार्नुहोस्।’

सिन्हाको प्रश्नको उत्तरमा उनले फेरि राजनीतिक तर्क सहितको व्याख्या गर्नथाले। खरेलले बहुमतको सरकार पनि चल्न सक्ने अवस्था नभएको र अर्को सरकार बन्ने अवस्था नभएको बताएका खरेललाई पुनः सिन्हाले प्रश्न गरे ‘अर्को सरकार बन्नसक्ने अवस्था छैन भन्ने कुराको प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्री ज्यूले आफैँ गर्ने हो कि, संसद्को अधिवेशन बोलाएर संसदभित्र त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने हो ?’

‘०५२ भदौ १२ गतेको फैसला’ मात्रै भन्न थालेका खरेललाई इजलासबाट सिन्हाले २०७२ को संविधानमा बहस केन्द्रित गर्न भन्दै रोकेका थिए।

खरेलले जवाफ दिइरहँदा न्यायाधीश सिन्हाले उनलाई रोकेर भने, ‘हरेक कुराको जवाफ ०५२ सालमा फर्किएर गएर पनि प्राप्त हुँदैन। यो ०५२ सालले पनि राजनीतिक स्थायित्व नदिएर जनताले दुःख पाए भनेर यत्रो संघर्ष पनि भयो।

संविधानसभा बन्यो। अर्बौँ खर्च पनि भयो। ०५२ साललाई सम्झिनै नपरोस् भनेर संविधान बनाऔं भनेर संविधान बन्यो। त्यही ०५२ सालकै प्रक्रिया बमोजिम यसो भइराखेको हो भन्दा कतिहदसम्म यो कन्भिन्सिङ हुन्छ ?’

सिन्हाको यो प्रश्नमा पनि आलटाल जवाफ दिएका खरेलले पुनः प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफतिर विषयलाई मोडेका थिए। 

संसदबाट आउनुपर्ने कुरा नआएको अनुभूति प्रधानमन्त्रीले गरेको, संसदीय दलमा आफैँ नेता रहेको र विश्वासको मत पनि कायम रहेको तर, संसद् चल्न नदिइएकाले विघटन गरिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको बताए।