विराटनगर विमानस्थल बिस्तार गर्दा विस्थापित हुने पीडितहरुले मुआब्जाको लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थलमा पीडितहरूको संघर्ष समितिले विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरुले बसिरहेको स्थान जस्तै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरी मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री ढकालले उचित क्षतिपूर्तिका लागि आफूले जिल्ला स्तरमा रहने क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा मूल्यांकन तथा वितरण समितिलाई मागहरुको उचित सम्बोधनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने बताएका छन् ।
संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेल लगायतको टोलीले मन्त्री ढकाललाई भेटी ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझेपछि मन्त्री ढकालले जिल्लास्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बन्ने मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिलाई पीडितहरुको मागको उचित सम्बोधनका लागि आफूले निर्देशन दिने बताए ।
विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ प्रति धुर र पक्की घरको प्रति स्क्वायर फुट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।