सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदले योजना अनुगमनका नाममा वार्षिक लाखौँ रकम बुझेका छन् । आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा आफैँले विनियोजन गरेका योजनाको अनुगमनका नाममा सांसदले लाखौँ रकम भत्ताबापत बुझ्ने गरेका हुन् । अनुगमन गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयनभन्दा पटकपटक अनुगमन मात्रै गरेको भन्दै भत्ता पचाउने गरेको प्रदेशवासीको आरोप छ ।

सांसदले भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च शीर्षकमा लाखौँ बुझेको तर त्यसको प्रभाव र असर भने कुनै पनि सरकारी योजनामा प्रभावकारी रूपमा देखिएको छैन । कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाका स्थानीय विष्णुदत्त जोशीले भत्ताका लागि मात्रै सांसदहरूले अनुगमनको नाटक गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘यसले अनुगमनको नाममा राज्य कोषको दोहन मात्र भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सांसदहरूले भने व्यवस्थाअनुरुप नै भत्ता लिएको बताउँदै आएका छन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयनमा रहेका योजनाको अनुगमन गर्न जानुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीराज पन्तले बताए । ‘योजनाको अनुगमन गरेर सरकारलाई उचित निर्देशन दिन आफ्नो जिल्लाको भ्रमण गर्न जाँदा योजना कार्यान्वयनमा सहयोग नै पुग्छ,’ उनले भने ।

योजना अनुगमन गर्न सांसदले दैनिक २ हजार ५ सय र यातायात खर्चबापत तराईमा भए ३ हजार, पहाडमा ४ हजार र हिमाली जिल्लामा ५ हजारका दरले प्रत्येक पटक दुईतर्फी भाडा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसारको खर्च पाउने गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामी बताए ।

सांसदहरू भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च पाउने प्रावधान उचित भएको तर्क गर्छन् । सुरुका दुई आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा सुदूरपश्चिमका ५३ सांसदमध्ये अधिकांशले भ्रमण भत्ता र यातायात खर्चबापत जनही ३ लाखभन्दा बढी रकम बुझिसकेका छन् ।

सबैभन्दा बढी भत्ता बुझ्नेमा काँग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्का छन् भने सबैभन्दा कम बुझ्नेमा नेकपा सांसद वीरमान चौधरी । प्रदेश सभाका सांसदरूले भ्रमण भत्ता र यातायात खर्च बुझ्ने प्रतिस्पर्धाका बीच कैलाली जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ ‘क’ बाट निर्वाचित सांसद वीरमान चौधरीले भने सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा ६७ हजार १ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।

सांसद चौधरीले सरकारी बजेट किफायती गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर आफूले भ्रमण आदेश र भत्ताका लागि माग नगरेको बताए । दुर्घटनामा पर्दासमेत उपचार खर्च नमागेको सांसद चौधरीको भनाइ छ ।

प्रदेश सभाले अहिलेसम्म ४२ वटा कानुन बनाए पनि अधिकांश कानुन सेवा सुविधा दिनका लागि मात्रै निर्माण गरिएको प्रदेशवासीको गुनासो छ । प्रदेश सभामा सांसदहरूका लागि पहिलो वर्ष १ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा दोस्रो वर्ष भने ५० लाख विनियोजना गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।