नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले बिहीबारका लागि आमहड्तालको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको सो समूहले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन आम हड्तालको आयोजना गरेको दाबी गरेको छ । 

सडक संघर्षमा रहेको नेकपाले आकस्मिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आमहड्तालको आयोजना गर्नुको प्रमुख कारण हो, संवैधानिक निकायहरुमा सरकारले गरेको नियुक्ति । सत्तारुढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा यो नियुक्ति प्रक्रियाले आगोमा घिउ थपेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सभामुख र प्रतिपक्षी दलका नेताको सहमतिविना नै बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाएर संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति प्रक्रिया जबरजस्ती अघि बढाएपछि नेकपा फुटको सँघारमा पुगेको थियो । 

पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि र आफू र राष्ट्रपतिलाई नै पदबाट हटाउने आशंका भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको सो कदमपछि नेकपा व्यावहारिक रुपमा विभाजित भइसकेको छ । यद्यपि, निर्वाचन आयोगले यी दुवैलाई आधिकारिकता दिन मानेको छैन । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम सही वा गलत भन्नेमा राजनीतिक दलबीच मतभेद छ । केही साना दल र स्वयं सत्तामा रहेको नेकपाबाहेक सबै दल सो कदमको विरोधमा उत्रिएका छन् । विपक्षी पार्टीका विरोधसभा त भए, भए स्वयं सत्तामा रहेको दल नेकपाले पनि शक्ति प्रदर्शनका नाममा देशभर आमसभा र प्रदर्शन गरिरहेको छ । 

दैनिकजसो हुने गरेका जनप्रदर्शन र विरोधसभाका कार्यक्रमले ती पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई त प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फाइदा पुगेको होला, तर दैनिक ज्याला–मजदुरी गरेर जीवनयापन गर्नुपर्ने वर्गका जनतालाई दैनिक हुने गरेका प्रदर्शनका कार्यक्रमले कत्ति पनि राहत दिन सकेको छैन । हरेक आन्दोलन जनताकै नाममा हुने गरेका छन् । तर, जनताले आन्दोलनका क्रममा त दुःख पाइरहेका छन् नै, आन्दोलनको सफलतापछि पनि उनीहरुले कहिल्यै त्यसको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । तैपनि हरेक पार्टीका कार्यक्रममा जनताको अभाव छैन, जनसहभागिताका हिसाबले हरेक पार्टीका प्रदर्शन र सभा सफल भएका छन् ।

यो सिलसिला अझै जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको नेकपाले राजधानीको केन्द्र दरबारमार्गमै शुक्रबारका लागि यस्तै शक्ति प्रदर्शनको आयोजना गरेको छ । त्यसको ठीक अघिल्लो दिनका लागि दाहाल–नेपाल समूहले आयोजना गरेको आम हड्तालले फेरि एकपटक जनताले दुःख पाउने भएका छन् ।

यसै पनि कोरोना संकटका कारण देशको अर्थतन्त्र मात्र होइन, हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । १० महिनादेखि ठप्प रहेका विद्यालय खुल्न थालेका छन् । लामो समयसम्म हुन नसकेको परीक्षा सञ्चालन हुन थालेको छ । पसल– व्यवसाय बिस्तारै आफ्नो लयमा फर्कने अवस्थामा छन् । ज्याला मजदुरी गर्नेहरुले काम पाउन थालेका छन् । यस्तो बेला हुन लागेको आमहड्तालले यी सबै क्षेत्रले सास्ती भोग्नुपर्ने भएको छ । 

दाहाल–नेपाल समूहले हठात् रुपमा आयोजना गरेको बन्दका कारण जनताबाट उनीहरुले सहानुभूति होइन, आक्रोश र विद्रोह खेप्नुपर्ने निश्चित छ । आम हड्तालको आयोजकले बुझ्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई सत्ताच्युत गर्नका लागि भनेर तत्कालीन माओवादीले एक साताभन्दा लामो आम हड्तालको आयोजना गरेको थियो । सो आम हड्तालले न माधव नेपाललाई पाखा लगाउन सक्यो न त माओवादीको माग नै सम्बोधन हुन सक्यो । तिनै दुई पक्ष अहिले एक ठाउँमा भएर गर्न लागेको आम हड्तालले उनीहरुको माग पूरा नहुने त निश्चित छ नै आमजनता र देशले सास्ती व्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । 

अब राजनीतिक दलहरुले आन्दोलनको शैली फेर्नुपर्ने भएको छ । ००७ सालदेखि ०७७ सालसम्म एकैखाले आन्दोलन गरेर जनतालाई दुःख दिइरहने कुनै पनि राजनीतिक दलले जनताको मन जित्न सक्दैनन् । आन्दोलन गर्दै नगर्ने होइन, आन्दोलन त गर्ने तर देश र जनतालाई दुःख नदिई शासकलाई घुँडा टेकाउन सक्ने गरी रचनात्मक आन्दोलन गर्नु राजनीतिक दलहरुका लागि बुद्धिमत्तापूर्ण कदम हुनेछ ।