कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ मा बस्तीको बीचमा मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको छ । दर्ताबिना नै बस्ती बीचमा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा हुँदासमेत कुनैपनि निकायले चासो दिएका छैनन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले, अहिलेको नेकपा ओली समूहमा रहेकी कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–३ को वडा सदस्य कोकिला खत्रीले गाउँमै मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेकी हुन् । अवैध रुपमा स्थानीय रानीकुण्डा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्दै आएको पनि उत्तिकै समय भयो ।

तर, त्यहाँ न स्थानीय तहको नजर परेको छ, न त राज्यका कुनै अन्य निकायको नै । खत्रीले रातारात नदीजन्य वस्तु प्रशोधन गर्दा उड्ने धुलोका कारण सास्ती खेप्नुपरे पनि जनप्रतिनिधि भएकै कारण कुनै निकायमा धाउन नसकेको छिमेकीहरुको गुनासो छ । 

सार्वजनिक रुपमा सञ्चार माध्यममा बोल्दासमेत अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भनेर उनीहरु प्रतिक्रिया दिन डराउने गरेका छन् । मिनी क्रसर उद्योग अवैध रुपमा बस्तीको बीचमा सञ्चालन भइरहेको कुरा वडा सदस्य खत्रीले स्वीकार गरिन् । 

‘मेरो श्रीमानले ठेक्का पट्टा गर्नुहुन्छ । हाम्रो आफ्नै निर्माण सेवा पनि छ,’ खत्रीले भनिन्, ‘त्यसैका लागि मेसिन खरिद गरेका थियौँ । हाल काम नभएका कारण गाउँमै जडान गरेर सञ्चालन गरेका थियौँ । स्थानीयको विरोधपछि अहिले बन्द गरिसकेका छौँ ।’

खत्रीले बन्द गरिसकेको दाबी गरेपनि क्रसर उद्योग भने त्यहाँबाट हटाइएको छैन् । रातिका बेला अहिले पनि निर्वाध सञ्चालन भइरहेको उनका छिमेकीहरुको गुनासो छ । 

यता कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिका–१ मा पर्ने डोडा नदी छेउमा स्थानीय अशोक तिवारीले पनि मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ब्लक उद्योग दर्ता गरी मिनी क्रसरसमेत सञ्चालन गरिरहेका तिवारीले बालबालिकाबाट नदीजन्य वस्तु संकलन गरी गिट्टी बनाएर ठेकेदारहरुलाई बिक्री गर्दै आएका छन् । 

राज्यलाई भने क्रसर सञ्चालन गरेवापतको कर बुझाउनुपर्ने कर पनि उनी बुझाउँदैनन् । तर, तिवारी भने ब्लक उद्योगमा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको दाबी गर्छन् । 

‘यो क्रसर होइन,’ तिवारीले भने, ‘ब्लक पोल अन्तर्गत आफ्नै प्रयोगका लागि जिरा, गिट्टी बनाउन यो ल्याइएको हो । नगरपालिकामा दर्ता गरेरै सञ्चालन गरेका हौँ ।’ 

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले भने ब्लकमा मिनी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने जनाएको छ । ‘ब्लक उद्योग छ भने ब्लक नै उत्पादन हुनुपर्यो,’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख नवराज भट्टले भने, ‘त्यहाँबाट गिट्टी, ढुङ्गा बिक्री गर्न पाइँदैन । गुनासो आएपछि कारबाहीका लागि मैले निर्देशनालयलाई लेखेर पठाइदिन्छु ।’

घोडाघोडी नगरपालिकाले समेत उक्त उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गरिसकेको दावी गर्दै आएको छ । ‘म नहुँदा मिनी क्रसर र ब्लक उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भनेर दिएको रहेछ,’ नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खगेन्द्र बहादुर सिंहले भने, ‘तर मैले बन्द गर्न परिपत्र नै गरिसकेको छु । अवैध रुपमा चलिरहेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’

जिल्लामा गाउँ–गाउँमा नदी तथा खोलामा नजिक अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भएपछि आफूहरु मर्कामा परेको गुनासो कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका उद्योगीहरुको छ । राज्यले त्यस्ता उद्योगलाई नियमन गर्नुपर्ने माग उनीहरुले गरेका छन् । 

हालै सञ्चालनमा आएको बर्दगोरिया क्रसर उद्योगका सञ्चालक बिष्णु खड्काले जथाभावी चलाइएका साना तथा ठूला क्रसर उद्योगलाई राज्यले बन्द गर्नुपर्ने माग गरे । ‘हामीले उद्योग दर्ता गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहँदा नेपाल सरकारलाई राजश्व तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ खड्काले भने, ‘राजश्वको पैसासमेत त्यसमा जोडिँदा केही महङ्गो पर्न जान्छ । तर, अवैध रुपमा साना तथा ठूला क्रसर उद्योग चलाइरहेकाहरु सस्तोमा बिक्री गरिरहेका छन् । त्यसले गर्दा अनुमती प्राप्त हामी जस्ता उद्योगहरुलाई समस्या भइरहेको छ ।’

कैलालीमा झण्डै एक दर्जन ठूला क्रसर उद्योग दर्ता भएको तथ्यांक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयसँग छ । मिनी क्रसर उद्योग र ठूला आयोजनाले सञ्चालन गरेका उद्योगको संख्या पनि उत्तिकै छ । 

तर, दर्ता भएकाहरुमा समेत केही बाहेक अधिकांश नवीकरणबिना चलाइएका छन् । केहीले भने कानुनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व तिर्न अटेरी गर्दैै आएका छन् । 

जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहेका जिल्ला समन्वय समिति कैलालीका प्रमुख सूर्य बहादुर थापा भने अवैध क्रसर उद्योगलाई रोक्ने प्रयास गरेपनि सफल नभएको दावी गर्छन् । ‘पटक–पटक अनुगमन भएको छ । अनुमतिबिना नै सञ्चालनमा आएका उद्योगहरुलाई बन्द गर्न सकेको छैन’ उनले भने । 

कैलालीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल चौधरी भने तत्काललाई अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको दावी गर्छन् । ‘अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । जिल्ला प्रशासनसँग कुनै अधिकार छैन’ उनले भने ।

रोयल्टीको प्रलोभनमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन बढ्दो
कैलाली तथा कञ्चनपुरको चुरे र वन आसपासका खोलानालाहरुमा रोयल्टीको लोभमा मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको छ । 

पालिकाहरुले रोयल्टीको प्रलोभनमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्न लागि ठेक्का गरेपछि चुरेमा दोहन बढ्दै गएको हो । कैलाली, कञ्चनपुरमा सरकारले जारी गरेको मापदण्डलाई कुल्चिएर रोयल्टीको लोभमा अधिकांश पालिकाहरुले प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट ढुङ्गा, गिट्टी उत्खनन् गर्न अनुमती दिने गरेका छन् । 

कतिपय पालिकाले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गरेको आधारमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्नका लागि ठेक्का दिएका हुन । कतिपयले भने पालिकामा वडा कार्यालय र नगरपालिका आफैले रोयल्टी उठाएर उत्खनन् गरिरहेका छन् ।

चुरे लगायतका नदी तथा खोलानालामा गरिएको उत्खननमा कतैपनि मापदण्ड पूरा भएको देखिँदैन । पालिकाहरुले नै ठेक्का तथा अनुमति दिएका नदी र खोलानालाबाट उत्खनन् गरिरहेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन र डिभिजन वन कार्यालयले ब्याकोलोडर, टिप्पर तथा ट्याक्टर लगायतका उपकरण नियन्त्रणमा पटक–पटक लिँदै आएको छ ।

चुरेलगायतका खोलानाला र नदीहरुमा महिनौँदेखि दर्जनौँ ब्लाकोलोडर र स्काभेटर प्रयोग गरी उत्खनन् कार्य रोकिएको छैन । प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा स्थानीय तहहरु नै संलग्न देखिएको गुनासो दैनिक रुपमा बढ्दो छ । 

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीय तहको स्वामित्व छ । तर, यसको सदुपयोगभन्दा बढी दुरुपयोग हुने गरेको छ ।

पालिकाभित्रका खोलानालाहरुको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आइइई) गरेकाले मापदण्डअनुसार नै उत्खनन् भइरहेको कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज भट्टको दावी छ । नदीजन्य पदार्थको कति मात्रामा उत्खनन् गर्ने भन्ने विषय आइइईमै तोकिएको भन्दै त्यसको अनुगमनसमेत गर्दै आएको उनले बताए ।

चुरेसँग जोडिएका भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिकाभित्र पर्ने खोलानालामा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननमा स्थानीय प्रशासनले चासो देखाएसँगै पालिकाहरु प्रशासनसँग नै रुष्ट देखिएका छन् । 

पालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाइरहँदा कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो भने मापदण्डविपरीत नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्नेहरुलाई नियन्त्रणमा लिने काम भइरहेको बताए । 

सरकारले हालै ढुङ्गा, गिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ । जसको ४ नम्बर बँुदामा नदीजन्य पदार्थको संकलन, उत्खनन् र बिक्रीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । 

मापदण्डको १ को ‘ग’मा प्रत्येक वर्ष ठेक्का गर्नुपूर्व स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित परिमाणलाई स्थलगत प्राविधिक अध्ययनको आधारमा अध्यावधिक गरी पुनः यकिन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै, ४ मा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा सामान्यतया श्रममूलक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने लेखिएको छ । मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लिखित शर्त र सीमाभित्र रही गर्नुपर्नेछ, साथै विपद् जोखिम संवेदनशील क्षेत्रमा मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको अनुमती लिनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सरकारले चुरे तथा वन क्षेत्रमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्न नपाइने प्रावधान बनाएपनि यहाँका प्राय खोलानालाहरुमा पालिकाकै संलग्नतामा चोरी निकासी तथा अवैध उत्खनन् भइरहेको छ । 

कतिपय पालिकाहरुमा वडा कार्यलयले नै रोयल्टी उठाएर चुरेको दोहन गरिरहेका छन्, भने कतिपय पालिकाले आइइई गरेको भन्दै दर्जनौँ मेसिन प्रयोग गरेर खोलानालाको दोहन गरिरहेका छन् । 

प्राकृतिक सम्पदाको दोहनमा हुने यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले वातावरण तथा जलवायु परिवर्तनमा असर पर्नुका साथै भावी पुस्ताका लागि पनि प्राकृतिक सम्पदाहरु विनाश हुने, लोभ हुने खतरा बढ्दै गएको छ ।