प्रतिनिधिसभा विघटनपछि परेका रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतवार पनि जारी छ। संवैधानिक इजलासमा आइतबार जारी संसद विघटनविरुद्धको मुद्दाको बहसमा सरकारको प्रतिरक्षामा वकिलहरू उत्रिए।

सरकारको पक्षमा बहस गर्दै अधिवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले नेपालको संविधानले स्थायित्वको कल्पना बढीमा दुई वर्षका लागि गरेको दाबी गरे। 'हाम्रो संविधानले स्थायित्व दिने कुरालाई बढीमा २ वर्ष मानेको छ। त्यस अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पनि २ वर्षपछि मात्रै हाल्न सकिन्छ', उनले भने,  'त्यस अगावै विघटन भएको बाहेक ५ वर्षको हुनेछ भनिएको छ। संविधानले स्थायित्व ५ वर्ष मानेको छैन, परिकल्पना नै गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पूरा भएपछि संसद विघटन गरेकाले त्यो अधिकार हाम्रो संविधानले दिएको छ।'

बहसका क्रममा उनलाई इजलासबाट न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाले प्रश्न गरेका थिए। 'एउटै छोटो अवधिमा ४ पटक संसद विघटन भएको उदाहरण कतै छन्? जहिले पनि विघटन व्याख्या गर्दा अवस्था र पृष्ठभूमि हेरिन्छ। अरू देशमा पनि अब त अति भयो भनेर संविधान नै परिवर्तन गरेको  छ?', उनले सोधे। 

उत्तरमा पुडासैनीले भारतमा पटक पटक भएको तर्क गरे। 'इन्डियामा पटक-पटक भएको छ । त्यहाँ के देखिन्छ भने..', उत्तर दिइ नसक्दै इजलासबाट अर्को प्रश्न आयो, 'हेरिराख्या छौँ । तर संविधान नै परिवर्तन भएको छैन। संशोधन नभएको भनेको होइन, त्यहाँ संविधान नै अर्को ल्याइएको छैन। त्यो अवस्था फरक देखिन्छ नि!'