प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेकपाका दुई समूहमा देखिएको आधिकारिकताको विवादबारे अध्ययन थालेको छ।

आयोगले आफ्नो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत आयुक्तहरुको जिम्मेवारी पनि बाँडफाँट गरेको छ। आयोगका अनुसार नेकपा विवाद निरुपणको जिम्मेवारी हालै मात्र आयुक्तमा नियुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई राजनीतिक दल तथ दल विभाजनसम्बन्धी काम हेर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ।

आयोगले अन्य आयुक्तहरुको पनि जिम्मेवारी तोकेको छ। यस्तोमा भण्डारीलाई नेकपा व्यवहारिक रुपमा विभाजित भएको अवस्थामा त्यसको विवाद निरुपणको जिम्मा दिइएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका भण्डारी नेकपा ओली समूहका महासचिव एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग निकट रहेको बताइन्। 

'माननीय आयुक्तहरुको जिम्मेवारी तोक्ने कुरा नियमित प्रक्रिया नै हो', आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले फरकधारसँग भने, 'आयुक्त भण्डारीले पनि त्यस्तो विषेश जिम्मेवारी पाउनु भएको होइन, उहाँलाई पनि नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै त्यो जिम्मेवारी दिइएको हो।'

भण्डारी नेकपा विवाद निरुपणका लागि शुक्रबारदेखि नै आवश्यक अध्ययन थालेको आयोग स्रोतले बताएको छ। नेकपा माधव-प्रचण्ड समूहले आधिकारिकता दाबीसहित गत माघ २० मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार २० पृष्ठ लामो पत्र आयोगमा बुझाएको छ।

उक्त पत्र अध्ययनसहित अन्य कानुनी विवरणबारे पनि उनले जानकारी लिइरहेको स्रोतले बताएको छ। माघ २१ मा भण्डारीसहितले जिम्मेवारी पाएसँगै आयोगमा अब ५ आयुक्त भएका छन्। ५ जना आयुक्तलाई जिम्मेवारी तोकिँदा कानुनका ज्ञाता भण्डारीलाई दल विभाजनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको हो। 

'सबै माननीय आयुक्तहरुले नै हेर्ने हो यो जिम्मेवारी बाँडफाँट मात्रै हो', प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, 'तर निर्णय सामूहिक नै हुने हो।' निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय लिँदा बहुमतबाट गर्छ। यदि बराबरी भएको अवस्थामा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निर्णायक हुने गर्छन्।

आयुक्त भण्डारीसहित ३९ जनाविरुद्ध सभामुख अग्नि सापकोटाले हालेको रिट सर्वोच्चमा चलिरहेको छ। आज मात्रै सर्वोच्चले सभामुखको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। तर उसले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। अन्तरिम आदेश नआएपछि भण्डारीसहितलाई काम थाल्न पनि सजिलो भएको छ।

दल विभाजन

​नेकपा विवाद गत माघ २० मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा प्रवेश गरेको थियो। दाहाल-नेपाल समूह राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि अब कानुनी लडाइँ सुरु भएको हो। 

निर्वाचन आयोगले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको निर्णयलाई अस्वीकार गरेपछि दाहाल–नेपाल समूह मंगलबार करिब २ सय ९० जना केन्द्रीय सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित आयोगमा पुगेर आधिकारिकता दाबी गरेको थियो।

पार्टी विभाजित भइसकेको जानकारीसहित दाहाल-नेपाल पक्षले संस्थापन पक्ष आफूहरू भएको जनाउँदै आयोगमा निवेदन दिएको हो। पार्टी एकीकरण ताका र आयोगले पठाएको पत्रअनुसार मान्यता पाएका बहुमत केन्द्रीय सदस्य आफूहरूसँगै दाबी लिएर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र झलनाथ खनालसहितका नेताहरु आयोगमा पुगेका थिए।

‘हामीले पार्टी विधान संशोधन नगरी बहुमतको निर्णयअनुसार अद्यावधिक विवरण निर्वाचन आयोगमा पठाएका थियौँ। तर, आयोगले अस्वीकार गरिदियो', वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भनेका थिए, 'आयोगको पत्र अनुसार नै हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ४३ र ४४ अनुसार निवेदन दिएका छौँ।'

आयोगले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएयताका दुवै समूहका बैठकका निर्णय अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। आयोगमा पुगेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, ०७३ को दफा ४४ बमोजिम पार्टीको विवाद समाधानका लागि आयोगमा आएको बताएका थिए।