विकासशील देशहरूले विश्वबजारमा आफ्नो पहुँच बढाउन गरिब देशहरूमा लगानी बढाइरहेका हुन्छन्। नेपालमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो लगानी भित्रिरहेको छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षमा यस्तो विदेशी तथा स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता बढिरहेको छ। वैदेशिक तथा ठूला स्वदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले ‘पार्टनरसीप फर इकोनोमिक ट्रान्सफरमेसन’ (आर्थिक रुपान्तरणका लागि साझेदारी)लाई मुख्य मुद्दा बनाई सन् २०११ मा लगानी बोर्डको स्थापना गरेको थियो। 

विदेशबाट ठूला लगानी भित्र्याउने र स्वदेशी ठूला लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै एकद्वार प्रणालीमा लैजाने परिकल्पनासहित नौ वर्षअघि गठन भएको लगानी बोर्डले हालसम्म करिब १४ खर्बको वैदेशिक लगानीका लागि सहजीकरण गरेको छ। प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी कार्यान्वयन हुन नसकेको  अवस्थामा नेपालमा लगानी भित्र्याउँदाका समस्या, चुनौती, प्रतिबद्धता र कार्यान्वयनबारे बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग फरकधारका लागि मनीषा अवस्थीले गरेको कुराकानी :

नेपालमा वैदेशिक लगानीको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ?

हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई आत्मसात् गर्दै २५ वर्षको लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौं। यसकै लागि यसअघि १५ औं आवधिक योजनाको तर्जुमा गर्दै त्यसको ‘रि–एसेस्मेन्ट’को काम पनि गर्यौं। आयोजना अवधिको पाँच वर्षको लागतचाहिँ ९२ खर्बजति निस्केको छ। त्यसमा ५२ प्रतिशत निजीक्षेत्रको योगदान हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा छौं।  निजी क्षेत्रमा स्वदेशी निजी, वैदेशिक निजी र सार्वजनिक निजी साझेदारी पर्छन्। यसभित्र रहेर हामीले केही परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखियो। यस्तो लगानी गर्नुपर्नेमा उर्जा क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, यातायात क्षेत्र र अन्य औद्योगिक क्षेत्र पर्छन्। 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अहिले औद्योगिक क्षेत्रको योगदान साढे ६ प्रतिशत छ। त्यसलाई २० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ। यसका लागि सुख्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कृषि आधार क्षेत्रलगायत क्षेत्रमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरी लगानी आकर्षण गर्ने योजना छन्। 

यसैगरी, उर्जा, पर्यटन वा यातायातभित्र पनि क्षेत्रगत रणनीति बनेका छन्।  यसरी क्षेत्रगत रुपमा काम गर्दा लगानीकर्तालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सजिलो भइरहेको छ। यसैका आधारमा हामीले केही कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौं। 

हामीले जान्नै पर्ने विषय भनेको के हो भने, लगानी बोर्ड ‘सार्वजनिक निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५’ बाट सञ्चालित-निर्देशित छ। हाम्रो नियमावली पनि गत वैशाखमा आयो। अनि हामीसँग संस्थागत व्यवस्थापन पनि छ।

यसकै आधारमा विगतदेखि आजका दिनसम्म लगभग १४ खर्बको लगानी स्वीकृति गरिसकेका छौं। यसमध्ये कार्यान्वयन चरणमा गएको लगानी करिब ३ खर्ब मात्रै छ। यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नौ सय मेगावाटको ‘अरुण थ्री’को काम पनि लगभग ४० प्रतिशत भइसकेको छ। यसैगरी, सिमेन्ट क्षेत्रमा लगभग २५ हजार टन प्रतिदिन उत्पादनका लागि लगानी स्वीकृत भइसकेको छ।

यसमध्ये स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानीमा २ चरणमा गरेर होङ्सी सिमेन्टले १२ हजार टन प्रतिदिन उत्पादन गर्ने गरी काम गरिरहेको छ। पहिलो चरणको व्यावसायिक सञ्चालन गरिसकेको छ। यसबाहेक सिमेन्टको क्षेत्रमा थुप्रै कामहरू अगाडि बढिसकेका छन्। अन्य क्षेत्रमा पनि थुप्रै लगानी प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन पनि भइरहेको अवस्था छ। 

कार्यान्वयनमा आइसकेका आयोजनाको प्रतिफल पनि हामीले पाउन थालिसकेका छौं। गुणस्तरीय लगानी र त्यसको गुणात्मक प्रतिफल हामीले ध्यान दिइरहेका छौं। खासगरी रोजगारी सृजना, हाम्रो ब्यालेन्स आफ पेमेन्टमा आएको सुधार उत्पादन, निर्यात, व्यवस्थापकीय ज्ञान सीप, प्रविधि र उपभोक्ताको उपभोगको सन्तुष्टिका विषयमा हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। यसका लागि हामीले एक तहको लेखाजोखा गर्दै ‘रिसर्च एण्ड डेभलपमेण्ट डिभिजन’लाई अध्ययनका लागि दिदै छौं।

विविध आन्तरिक समस्याका कारण नेपालमा लगानीका वातावरण छैन भनिन्छ नि, तपाईंको दृष्टिकोणमा लगानीका लागि उचित वातावरण नभएकै हो त ?

कुनै पनि देशमा लगानी गर्न जाँदा लगानीकर्ताले आफ्नो सहजता र फाइदा त हेर्छ नै। लगानी गर्न जाने स्थानमा तुलनात्मक फाइदा के छन् भन्ने कुराको ख्याल गर्दै आफ्नो लगानीको सामर्थ्य र यहाँको प्रतिफलको सुनिश्चितता भए मात्रै लगानीकर्ता आउने हो। कुनै पनि लगानीकर्ता नेपाल आउनुपूर्व अरु पनि देशहरूमा आफ्नो लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितताको अध्ययन पक्कै गर्छ। 

यस अर्थमा हाम्रो देशमा लगानीको वातावरणमा अहिलेकोभन्दा अझैं सुधार ल्याएर लगानीकर्ता ढुक्क हुने वातावरण त बनाउनैपर्छ।  पछिल्ला वर्षमा हाम्रो ‘डुइङ विजनेस इण्डेक्स’मा सुधार भएकै देखिन्छ। तर, उच्च प्रतिफलका लागि आधारभूत पूर्वाधार निर्माण तथा तयारी, कानुनी तयारीमा हामी केही कमजोर छौं। यसको अर्थ यहाँ लगानीको वातावरण नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। किनभने, लगानी भित्र्याउने विषयमा काम गर्दै जाँदा अहिलेसम्म १४ खर्बको लगानी त ल्यायौं नि ! अन्य धेरै लगानीकर्ताहरूसँग पनि सहजीकरण गरिरहेका छौं। समग्रमा नीतिगत र अन्य स्थायित्व लगानीकर्ताले खोज्छ। यसमा पनि पछिल्लो समय सुधार भइरहेको छ। लगानीको वातावरण बन्दै गइरहेको छ। 

वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हामीले सामना गर्नुपरेका चुनौती कस्ता छन् ?

 हामीसँग धेरै चुनौतीहरू छन्। यसमध्ये महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको अन्य विकासशील राष्ट्रहरू कसरी तिब्र विकासमा अगाडि बढिरहेका छन् र उनीहरूसँग तिब्र आर्थिक प्रतिस्पर्धा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हो। यसकै लागि लगानीका लागि आकर्षण गर्ने, आयोजना अध्ययनका क्रममा उचित वातावरण सृजना गर्ने, प्रक्रियागत प्रणाली महत्त्वपूर्ण छन्। 

यसअघि लगानी स्वीकृत गर्न कति समय लाग्यो, यस्तो प्रोसेसलाई छोटो बनाउन सक्यौं कि सकेनौँ भन्ने विषय हेर्न जरुरी छ। यसबीचमा लगानीकर्ताले गरेका जस्तोसुकै गुनासालाई पनि ‘गुड फिडब्याक’का रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अर्को कुरा विश्वबजारमा प्रविधिको विकासले फड्को मारेसँगै ‘वेब बेश’मा जाने कुरा अलिकति पछाडि छौं। प्रणालीको विकास र त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छ।

यसका लागि हामीले प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेछ। ‘वेब बेश’मा एकल विन्दु सेवा दिने प्रणालीको विकास गर्दै छौं। यो भनेको लगानीकर्ता सामान्य प्रोसेसका लागि कार्यालय धाइरहनुपर्दैन। यति मात्रै होइन ‘नलेज म्यानेजमेन्ट पोर्टल’ पनि बन्दै छ। यो भनेको नेपालमा लगानी गर्नका लागि आवश्यक ऐन कानुन, अन्य प्रक्रिया, लगानीको ढाँचा, अन्य प्रक्रियागत चरणलगायत सबै विवरण वा सबै जानकारीबारे लगानीकर्ताले इन्टरनेटमार्फत वेबसाइटबाटै सेवा लिन सक्नेछ। यसैगरी, परियोजना बैंकको अवधारणा राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएको छ। 

यसबाहेक साझा लक्ष्यका लागि सबै सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयका लागि पनि नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ। यी कुराको अभावमा लगानी आकर्षण गर्न चुनौती छन्। 

त्यसकारण संस्थागत, प्रणाली विकास, विधिको विकासमा पनि हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको तीब्र आर्थिक विकास लागि लगानी बढाउने सन्दर्भमा लगानी बोर्ड यी विषयमा काम अगाडि बढाइरहेको छ। 

नेपालमा आएका लगानीका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआउने तथा कार्यान्वयनमा आए पनि विभिन्न विवादका कारण समस्यामा छन्। यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?

तपाईले भनेजस्तै समस्या पनि नभएका होइनन्। यी समस्या मात्रै नभई हाम्रा सिकाइ हुन्। अहिलेसम्म आएका यस्ता समस्या समाधानका क्रममा हामीले केही सिकेका छौं। यिनै समस्या समाधानका लागि हामीले परियोजना बैंकको अवधारणा ल्याएका हौं। आयोजनाको पूर्व तयारीमा ख्याल नगरिँदा र समन्वयमा ध्यान नदिँदा यी समस्या आउने गरेका हुन्। यसको समाधानका लागि माथि भनिए झैँ हामीले प्रणालीको विकास र समन्वयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।  त्यसका लागि काम पनि भइरहेको छ।  

अहिलेसम्म देखिएका समस्या नीतिगत अस्पष्टताले हो कि समन्वय अभावले ?   

हामीसँग नीति पनि राम्रो छ। हाम्रो संविधानले निजी क्षेत्रलाई त महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको छ। समग्र आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रको भूमिकाबारे संविधानले स्पष्ट पारेकै छ।  त्यसैअनुसार ‘प्लानिङ डकुमेण्ट’ले पनि बोलिसकेको छ। क्षेत्रगत विकास नीतिले पनि यही कुरा बोल्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो बजेटको सिलिङ नै विकासका लागि सानो छ।  भएको पैसा चालु खर्चमै सीमित भइरहेको छ। अब हामीले भनेका वा योजना बनेकालाई निजी क्षेत्रले नै लगानी गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ। भनेपछि नीतिगत समस्या ठूलो होइन र छैन।

बरु सम्बन्धित सबै निकायबीचको समन्वयमा केही समस्या देखिन्छ।  यसका लागि साझा लक्ष्य र साझा योजना अनुरुपमा सबै मिलेर नेपालको आर्थिक विकासमा समन्वय गर्नका लागि आफ्नो व्यवहारमा पनि परिवर्तन गर्दै साझा सोच बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।  

नेपालमा परियोजना बन्ने, त्यसपछि मात्रै त्यसको तयारी गर्ने, स्रोतको खोजी गर्ने परम्परा थियो÷ छ। यही कुराले लगानीकर्ता निरुत्साहित भइरहेको कुरा पनि आउँछ नि ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएको परियोजना बैंकको अवधारणाले यस्ता समस्या केही हदसम्म समाधानको दिशामा अघि बढेका छन्। परियोजना बैंकको अवधारणा नै परियोजनाको आवश्यक पूर्व तयारी तथा सम्भाव्यता अध्ययन पश्चात् मात्रै छनोट गर्ने भन्ने हो।  यसपछि मात्रै बहुवर्षीय ठेक्कामा जानुपर्छ, जसका कारण समय र लागत निश्चित हुन्छ भन्ने अवधारणा हो। 

यो कुरा त नयाँ आयोजना÷परियोजनामा लागु हुने भयो। यसबाहेक अहिलेसम्म अगाडि बढिसकेका परियोजना त कोही आधा भइसकेका छन्। कोही सुरु भएका छन्। त्यस्ता परियोजनामा पनि हामीले दिएको समय र लागतभन्दा निकै बढी समय लागिरहेकै छ। त्यसकारण त्यस्ता आयोजनाहरुलाई पनि पुनः प्राथमिकीकरण गर्यौं। 
यसले आयोजनाको चक्र व्यवस्थापन र आयोजनाको कार्यान्वयनपछि मात्रै निर्माण चरणमा जाने हो भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

यो अवधारणाले बहुवर्षीय ठेक्का परियोजनामा सुधार छिट्टै आउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। अब अहिलेसम्मका समस्याकै कारण लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने वातावरणको अन्त्य गर्न लागिपरेका छौं।

हामी झण्डै एक वर्षदेखि कोरोना महामारीको चपेटामा छौं। महामारीकै कारण लगानी कत्तिको प्रभावित बन्यो होला ?

म लगानी बोर्डमा आइसकेपछि जम्मा दुईवटा बैठक बस्यो। पहिलो बैठकमा ३८ अर्बको ३ वटा परियोजनाको लागि लगानी स्वीकृत भयो। दोस्रो बैठकमा सन् २०१२ को अध्ययनको जगमा लगभग डेढ खर्बको लगानी स्वीकृत भयो। यो  समयमा लगभग दुई खर्बको लगानी स्वीकृत भएको छ।  भनेपछि कोरोनाकै कारण लगानी धेरै प्रभावित बनेको होइन।  तर, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाको काममा ढिलाइ भएको कुरामा दुई मत छैन। यसबाहेक कोभिडले धेरै प्रभाव पारेको क्षेत्रमा लगानी भने घटेको छ।

त्यसकारण अब हामीले प्रभावकारी योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। अब हामीले कोभिडलाई दोष लगाएर मात्रै बस्ने बेला भने होइन। किनभने, अझै कोभिड गइसकेको होइन। अब के हुन्छ भन्ने अवस्थामा पनि नभएकाले क्षेत्रगत प्राथमिकताका आधारमा काम अगाडि बढाउनुपर्ने बेला भएको छ। 

वैदेशिक लगानी ल्याउँदा विचौलियाहरुको विगविगीको विषय बेला बेला आउने गर्छ नि ?

लगानी बोर्डको कार्यालयको ‘क्रेडेन्सियल’ र ‘इमेज’को कुरा गर्दा यस्तो कुरा कहिल्यै पनि उठेको जस्तो मलाई लाग्दैन। यस्तो कुरा हल्लाभन्दा पनि व्यवहार वा कार्यान्वयन कस्तो छ, भनेर हेर्नुपर्छ। समग्रमा लगानीकर्ताले दुःख पाउनुहुँदैन। उनीहरूले कोही व्यक्तिको कोठामा चहार्नुपर्ने अवस्था आउनुहुँदैन। त्यसका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय छ। हामी अझै व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्दै छौं।