प्रतिनिधिसभा विघटनपछि त्यसविरुद्ध मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका क्रममा छ। ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै त्यसविरुद्ध रिट दायर भएको थियो। त्यसयता ४ माघदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको यो मुद्‍दा अबको केही दिनमा किनारा लाग्‍ने सम्भावना छ। 

सर्वोच्च अदालतले संसद् पुन:स्थापन वा विघटन सदर गरेमा नेपालमा राजनीति कता जान्छ भन्ने चासो चौतर्फी छ। सत्तारुढ नेकपा दुई खेमामा विभाजन भएकाले नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको भूमिकाबारे पनि चौतर्फी चासो छ। मुख्य रुपमा कांग्रेसले नेकपाको कुन खेमालाई सघाउँछ भन्ने जिज्ञासा राजनीतिक वृत्तमा बढी चासोको विषय बनेको छ। यद्यपि कांग्रेसले अहिलेसम्म त्यसबारे कुनै ठोस संकेत गरेको छैन। 

सर्वोच्च कुर्ने

हुन त नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल र ओली दुवै पक्षले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर भेट गरिरहेका छन्। कांग्रेसले भने प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले यसमा गर्ने फैसला मान्य हुने मत सार्वजनिक गरिसकेको छ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सोमबार मात्रै वीरगन्जमा आफूहरु संसद पुन:स्थापना भए भाग लिने, अदालतले निर्वाचनमा जाने आदेश दि पनि सहभागी हुने बताएका छन्। कांग्रेसले प्रष्ट रुपमा अदालतको निर्णय मान्य हुने बताए पनि कतिपयले ऊ निर्वाचनको पक्षमा रहेको बताउने गरेका छन्। 

यद्यपि कांग्रेसले पुन:स्थापन कि निर्वाचन भन्नेमा प्रष्टसँग आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। उसले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै निर्वाचनमा जान पनि तयार रहेको दोहारो सन्देश सार्वजनिक गरेको छ। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद कांग्रेस विधिको शासनमा विश्वास गर्ने शक्ति भएकाले सर्वोच्चको फैसला मान्ने बताए। प्रतिनिधिसभा विघटन नेकपाको नेताहरुको अकर्मण्यताका कारण भएको भन्दै साउदले यसको कानुनी व्याख्या गर्ने काम सर्वोच्चको भएको बताए। उनले त्यो आफुहरुले मान्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भरोसा गरेको बताए। ‘प्रधानमन्त्रीले यदि घोषणा गरेको मितिमा निर्वाचन गराउन सक्नु भएन भने मात्रै हामी के गर्ने वा कसरी जाने भन्ने हुन्छ,’ साउदले फरकधारसँग भने, ‘अहिले नै हामी यो वा त्यो भन्ने पक्षमा छैनौँ।’

सोमवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले संसद् विघटन अघिसम्म एकै ठाउँमा बसेका मान्छे अहिले विभक्त भएकाले कुनै एकको पक्षमा कांग्रेस नलाग्ने स्पष्ट पारे। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दुई चरणको विरोध कार्यक्रम गरिसकेको छ। 

अबको विकल्प के? 

कांग्रेस नेताहरुका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चले गर्ने फैसला र नेकपाको विभाजन सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गर्ने निर्णयलाई हेरेर मात्रै कांग्रेसले रणनीति तय गर्ने छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेसको असहयोगले निर्वाचन गराउन सकिएन भन्ने आरोप लगाउन नपाउून् भन्ने कुरामा पनि कांग्रेस चनाखो छ।

तर निर्वाचन घोषित मिति वैशाखमा हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा कांग्रेस शीर्ष तह छन्। तर कांग्रेसले त्यो अपजस पनि प्रधानमन्त्री र नेकपामाथि नै थोपर्न चाहन्छ। त्यस्तो बेला कांग्रेसको एजेन्डा थप बलियो हुन सक्ने उनीहरुको मत छ। 

सरकारको अंक गणित

यद्यपि सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरे सरकार गठनको अंकगणितको राजनीति सुरु हुनेछ। केही समयअघि नेकपाको एउटा समूहका शीर्ष नेताद्वय माधव नेपाल र प्रचण्डले कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर अबको प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेको समाचार आएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्यो कार्ड खेल्न सक्ने राजनीतिमा चर्चा छ। कांग्रेस नेताहरुले भने यो पक्षबारे अहिलेसम्म मुख खोल्न चाहेका छैनन्। 

यद्यपी निर्वाचन वा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना जे भए पनि कांग्रेसको पक्षमा सकारात्मक वातावरण बन्नेमा उनीहरु ढुक्क छन्। अहिलेको संकटको सबै अपजस नेकपामा थोपर्ने रणनीतिमा कांग्रेस रहेको छ। 

प्रचण्ड-नेपाल कि ओली ?

यदि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएमा कांग्रेसले नेकपाको कुनै एउटा खेमासँग एलाइन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसबारे कांग्रेस केही समयअघि बहस पनि चलेको थियो। प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कांग्रेसले कसलाई सघाउने भन्नेमा सभापति देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय समिति सदस्यहरुसँग छुट्टाछुटै छलफल गरेका थिए। 

छलफलमा अधिकांश नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीभन्दा प्रचण्ड-नेपालसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाएका थिए। सभापति देउवा भने आफूलाई मुख्यमन्त्री दिने पक्षसँग हातेमालो गर्न सकिने पक्षमा छन्। त्यसको अधिकार प्रदेश संसदीय दललाई नै दिन सक्ने उनले बताएका थिए। यद्यपि कांग्रेस अहिलेसम्म त्यसबारे निर्णयमा पुगेको छैन।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्दा कांग्रेस सभापति देउवाका मानिसहरु परेपछि विभिन्न आशंका जन्मिएका थिए। सभापति देउवा कतै ओलीसँग मिलेर अघि बढ्ने त होइनन् भन्ने प्रश्न गरिएका थिए।

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशको कांग्रेसले विरोध गर्दै बैठक बहिष्कार गरेको थियो। तर त्यही बैठकले गरेको नियुक्तिबारे अहिलेसम्म कांग्रेसले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। स्वयम् कांग्रेस नेताहरु सभापति देउवाले आफनो पक्षका मानिसहरु यस्तो बेलामा नियुक्ति गराउनु गलत भएको बताउँछन्।

त्यही नियुक्तिका कारण कांग्रेसले ओलीसँग पनि भोलिका दिनमा सत्ता गठबन्धन गर्न सकिने आकलन गर्ने गरिएको देखिन्छ। यद्यपि सभापति देउवानिकट नेता साउद यो सबैलाई गलत भएको बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म पार्टीमा त्यसबारे कुनै छलफल भएको छैन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन हुन नसकेमा र सर्वोच्चले फैसला दिइसकेको अवस्थामा मात्रै नयाँ राजनीतिक समीकरणको कुरा हुन्छ। यद्यपि सभापति देउवाबाहेक अधिकांश कांग्रेस नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जान नसकिने मत राखेका छन्।