वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभा विघटनअघि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपतिबीच भएका भेटघाटको विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। 

संविधान निगरानी समूहद्वारा मंगलबार राजधानीमा आयोजित ‘वाक स्वतन्त्रता र संविधानवाद उपर बढ्दो चुनौतीहरू र तिनको संरक्षणको लागि सम्भावित आयामहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै बिडारीले यी तीनजनाको सेटिङमै  प्रतिनिधिसभा विघटनको शंका गरेका हुन्। 

'राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशबीच मंसिरको ३ गतेदेखि आजसम्म कति पटक भेट भयो। यो कुराको रेकर्ड जनतालाई दिनुपर्यो', उनले भने, 'प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री कति पटक भेटे त्यो पनि  हाम्रो जासुसी निकायले हिसाब गरेर जनतामाझ  सार्वजनिक गरोस्।'

बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खर्च दिएर अवहेलना मुद्दा हाल्न लगाएको बताएका छन्। 'प्रधानमन्त्रीले नै खर्च दिएर अवहेलना मुद्दा हाल्न अह्राएका छन्', उनले नेकपा दाहाल-नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध हालिएको अवहेलना मुद्दातिर संकेत गर्दै भने, 'मुद्दा हाल्ने कार्यालय र वकिलहरू त जिउँदै छन्।'

उनले यसबीचमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहितले गरेको खर्चको हिसाब पनि खोज्नुपर्ने बताए। 'प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहितले यसबीचमा गरेको खर्चको हिसाब खोजिनुपर्छ', उनले भने, 'कानुनको नियम उलंघन गरे कारवाही हुन्छ, आलोचनाले प्रशंसा हुन्छ। आलोचना र प्रशंसा खपे नेता हुन्छ, प्रशंसा मात्रै खोजे राजा हुन्छ।'

उनले संसारमा कहीँ पनि सरकार नै मुर्दावाद र जिन्दावाद भन्दै सडकमा ननिस्किएको बताए। 'संसारमा कतै पनि सरकारले मुर्दावाद र जिन्दावादको नारा लगाउँदै हिँड्दैन', उनले भने, 'सरकार बाहिरकाले पो हो त त्यसो गर्ने। अरुले त प्रतिगमनविरुद्ध नारा लगाउँछन्।'