प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भित्र्याउन अब नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति नचाहिने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले नयाँ विनियमावली तयार पार्दै आगामी दिनमा एफडिआईका लागि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने लागेको हो ।
राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी भएका कम्पनी वा उद्योगले सम्भाव्यता अध्ययन तथा पूर्वसञ्चालन खर्चका लागि विदेशबाट रकम ल्याउँदा राष्ट्र बैङ्कको अनुमति नचाहिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैङ्कले विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७७ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उल्लेख छ । उक्त विनियमावलीमा सरोकारवालालाई एक महिनाभित्र राय सुझाव दिन राष्ट्र बैङ्कले अनुरोध पनि गरेको छ ।
विनियमावलीमा विदेशी लगानी हुने कम्पनी तथा उद्योगमा कम्पनी तथा उद्योग दर्तालगायत सम्भाव्यता अध्ययन खर्च र पूर्व सञ्चालन खर्च बापतको विदेशी मुद्रा इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति लिनुनपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपश्चात् सोवापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन वा भित्र्याउन राष्ट्र बैङ्कबाट पूर्व स्वीकृतिसमेत लिनु नपर्ने तर विदेशी लगानी स्वीकृत भएपश्चात विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपूर्व तोकिएको ढाँचामा लिखित जानकारी दिएमात्र पुग्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाअनुरुप सम्बन्धित निकायबाट विदेशी लगानीका स्वीकृत भएपश्चात् त्यस्तो पैसा ल्याउन पाउनेछन् । त्यसरी पैसा ल्याइसकेपछि लगानीकर्ताले स्वघोषित रुपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा जानकारी गराए पुग्नेछ ।
पछिल्लो समय मुलुकमा वैदेशिक लगानी घट्दै गएकाले यस्तो व्यवस्थाले मुलुकमा सहज प्रक्रियाबाटै लगानी भित्र्याउन सकिने राष्ट्र बैङ्कको दाबी छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई सहजीकरण गर्न केन्द्रीय बैङ्कको नयाँ व्यवस्थाले अग्रगामी छलाङ मारेको राष्ट्र बैङ्क विदेशी विनिमय विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र बताउँछन् ।
‘एफडिआइलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप पहिलोपटक विनियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गरेका छौं,’ मिश्रले भने, ‘अव विदेशी लगानी ल्याउनुअघि राष्ट्र बैङ्कमा नआई उद्योग विभागलगायतमा गए हुन्छ । तर, केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी भने दिनुपर्छ ।’ अन्तिममा लेखाङ्कनका लागि भने राष्ट्र बैङ्क आउनुपर्ने उनले बताए ।
हाल लगानी स्वीकृतिकै लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभाग हुँदै राष्ट्र बैंकसम्म आइपुग्नु पर्ने व्यवस्था थियो । ‘नयाँ व्यवस्थाले लगानीकर्ताको समय बचत हुन्छ,’ उनले भने । नयाँ व्यवस्था लागु भएमा विदेशी लगानी भित्र्याएको ६ महिनापछि कागज पेस गरेर राष्ट्र बैङ्कलाई जानकारीमात्र गराए पुग्छ ।
कालोधन भित्रने जोखिम : अर्थविद्
विदेशी लगानीमा दर्ता हुने कम्पनी तथा उद्योग दर्ताको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वसञ्चालन वापतको खर्च इच्छुक विदेशी लगानीकर्ताले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नेपाल पठाउन वा भित्र्याउने विदेशी लगानीको पूर्वस्वीकृति वा राष्ट्र बैैङ्कको पूर्व स्वीकृति चाहिने छैन । त्यसरी रकम भित्र्याउन दिँदा विनास्वीकृति अर्बौ रकम अध्ययन अनुसन्धानका लागि भन्दै स्रोत नखुलेको रकम (कालोधन) भित्रने सम्भावना अझै उच्च रहेको अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।
अहिले पनि धेरैजसो लगानीकर्ताले अन्य व्यक्तिको नागरिकता तथा फोटो प्रयोग गरेर गैरकानूनी रुपमा बैङ्क खाता खोलेर कारोबार गर्दै आएका छन् । ‘भोलिका दिनमा तिनै व्यक्तिको नाममा वैदेशिक लगानीको नाममा विदेशबाट स्रोत नखुलेको रकम ल्याउन र पछि त्यसको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत अनुसूची १ को ढाँचामा फारम भरेर जानकारी नगराउने हो भने राष्ट्र बैङ्कले त्यस्ता रकमको समेत नियमन गर्न सक्ने छैन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘उक्त रकम नेपालमा के प्रयोजनका लागि लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने जानकारी हुने छैन ।’
वर्षेनि एफडिआईको नाममा ठूलो रकम नेपाल भित्रने गरेको उद्योगीहरु बताउँछन् । स्वीकृति लिएका कम्पनीलाई राष्ट्र बैङ्कले स्रोत सोधखोज नगरी रकम भित्र्याउन दिने हो भने नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट स्रोत नखुलेको ठूलो रकम कृषिका नाममा भित्रने सम्भावना उच्च रहेको उनीहरुको दाबी छ । ‘केही समय अघि सरकारले कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको छ,’ ती उद्योगीले भने, ‘अहिले त्यसलाई साथ दिने गरी उक्त विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७७ तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको हो ।’
एफएटिएफले कालोसूचीमा राख्ने सम्भावना
केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई निरुत्साहित गर्ने तथा त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले गठित फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपालमा स्रोत नखुलेको रकम भित्रिएको आशंकामा कालोसूचीमा राख्नेसमेत चेतावनी दिएको थियो । सोही सम्बन्धमा एफएटिएफले सन् २०२० को डिसेम्बरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको थियो ।
कोरोनाका कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा त्यसलाई १ वर्षपछि सारिएको छ । अबका दिनमा उद्योग विभागबाट मात्रै स्वीकृति लिएका आधारमा नेपाल भित्रने रकमको स्रोतको सोधखोज नगरी राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृतिविना एफडिआई भित्र्याउन दिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम उच्च हुँदै नेपाल कालोसूचीमा पर्ने सम्भावनासमेत उच्च हुने सम्बद्ध सरोकारवाला बताउँछन् ।
६ महिनामा भित्रियो ७ अर्ब एफडिआई
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको उद्योग विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुली बताउँछन् । यो गत आवको सोही अवधिको तुलना भने ३७ प्रतिशतले घटेको उनले जनाए ।
पराजुलीका अनुसार गत आवको ६ महिनामा १२ अर्ब २० करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । यसबाहेक ७ अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी भित्र्याउन अहिले स्वीकृति लिएर बसेको पनि उनले थप खुलाए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।