स्वस्थ रहन सन्तुलित भोजनको आवश्यकता पर्छ । शरीरलाई चाहिने पर्याप्त पोषणका लागि भोजन चाहिन्छ । तर, सन्तुलित भोजनको अवस्था कर्णालीमा एकदमै दयनीय देखिएको छ । उचित शिक्षा, अविकसित समाज, कमजोर आर्थिक अवस्था जस्ता कारणले कर्णालीबासी पोषणबाट वञ्चित छन् । तथ्याङ्कअनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल जनसंख्याको झण्डै आधा मानिसहरू कुपोषणबाट ग्रसित छन् ।
कर्णालीबासी पुड्कोपन, ख्याउटेपन, कम तौल जस्ता समस्या झेलिरहेका छन् । कुपोषणको समस्या समाधानका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट विभिन्न कामहरू सुरु भए पनि ती धेरैजसो औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेको पाइन्छ ।
‘नेपाल बहु–सूचक क्लस्टर सर्वेक्षण २०१९’ ले तयार परेको तथ्याङ्क अनुसार यहाँका ५ वर्ष मुनिका ४७ दशमलव ८ प्रतिशतमा पुड्कोपनको समस्या छ । जुन समग्र नेपालमा ३२ प्रतिशत छ । ५ वर्ष मुनिका १७ दशमलव ६० प्रतिशतमा ख्याउटेपनको समस्या छ । जुन समग्र नेपालमा १२ प्रतिशत छ । ५ वर्ष मुनिका ३७ दशमलव ४ प्रतिशतमा कमतौलको समस्या छ जुन समग्र नेपालमा १२ प्रतिशतको अवस्था छ ।
यी र यस्ता थुप्रै समस्यामा कर्णाली प्रदेश अघि रहेको छ । ५१ दशमलव २ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी रहेको कर्णालीबासी स्वास्थ्यसम्बन्धी थुप्रै समस्याहरू छन् । यो तथ्याङ्क २०२१ सम्म आइपुग्दा केही सुधार हुनसक्ने भए पनि समग्र देशको औषत तुलनामा पछाडि नै देखिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
१० वटै जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना
कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना लागू गरिने भएको छ । यसअघि कर्णालीका ८ जिल्लाहरू (हुम्ला, डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख) मा लागू गरिएको कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षबाट सुर्खेत र सल्यानमा समेत लागू गरिने बताइएको छ ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो चरण अन्तर्गत २०७५ देखि २०७९ सम्म लागू हुनेछ । हाल देशभरका ३० जिल्लामा ३०८ स्थानीय तहमा लागू रहेको योजना चालु आर्थिक वर्षमा ७७ वटै जिल्लाका ७५३ वटा स्थानीय तहमा पुर्याइने राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ ।
कर्णालीलाई १९ करोड
बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णालीमा चालु आव ०७७/७८ मा १९ करोडभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । पोषण संवेदनशील, पोषण विशेष शीर्षकमा संघीय सरकारले १९ करोड ३६ लाख ४६ हजार रुपैयाँ छुट्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम सुरु गरिने सुर्खेतमा ८४ लाख ८१ हजार र सल्यानमा २ करोड ८० लाख २२ हजार रकम छुट्याइएको छ । अन्य जिल्लाहरूमा पनि १ करोड बढीको हाराहारीमा बजेट छुट्याइएको छ ।
नागरिकहरू कुपोषणको समस्याबाट ग्रसित भइरहँदा ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ को परिकल्पना नै गर्न नसकिने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव वसन्त अधिकारी बताउँछन् । पोषण कार्यक्रममा स्थानीय तहको चरम लापरबाहीका कारण कार्यान्वयनमा नै समस्या देखिएको उनले बताए ।
कर्णालीको बहुआयामिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि पोषणमा लगानी आवश्यक रहेको सह–सचिव तथा प्रवक्ता अधिकारीले बताए । कर्णालीमा पोषणसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने जिल्लाहरूमा कार्यक्रम तत्काल लागू हुने उनको भनाइ छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।