नेकपा स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन अनन्तले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई नेकपाले तीन वर्षसम्म कुनै असहयोग नगरेको प्रष्ट पारेका छन् । 

ओली सरकारमा झण्डै तीन वर्ष ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत रहेका पुनले बरु पार्टीले सहयोग पुर्‍याएको बताए । पार्टीका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेता र प्रधानमन्त्री मानेका व्यक्तिले संविधानमाथि घात गरेपछि बाध्य भएर आफूहरूले विरोध गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो । तीन वर्षसम्म सरकारले संसदमा पेस गरेका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा सरकारका तर्फबाट पेस भएका धेरै विधेयक संसदले पारित गरेको उल्लेख गरे ।

‘तीन वर्षसम्म सबै नीति कार्यक्रम र बजेट पार्टीको समर्थनमा संसदमा उत्साहजनक रूपमा पास भए । त्यहाँ कुनै अवरोध भएन’, धनकुटा सदरमुकाममा संसद विघटनविरुद्ध आयोजित सभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘पहिलो वर्ष झण्डै ११६ वटा विधेयक संसदमा पेस भए । संविधानसँग सम्बन्धित अति आवश्यक विधेयक थिए, ती सबै फटाफट पास भए । म एउटा मन्त्रीका हैसियतले झण्डै तीन वर्ष काम गर्दा देखेको छु, पार्टीले पूरै सहयोग गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले कयौंपटक सार्वजनिक अभिव्यक्तिका क्रममा संसारमै छोटो समयमा धेरै कानुन बनाउने मुलुक नेपाल भएको र आफ्नो कार्यकालमा जति छिटो विकास विश्वमै नभएको दाबी गर्दै हिँडेको चर्चा गर्दै पुनले तर, अहिले संसद र पार्टीले काम गर्न दिएन भन्नुको तुक नरहेको बताए ।

‘केपी ओलीजीले सार्वजनिक रूपमा इतिहासमै धेरै सडक कालोपत्रे भयो । मेरो सरकार विश्वमै छोटो समयमा धेरै कानुन बनाउने सरकारका रूपमा उभियो भनेर सरकारको प्रगति देखाउनुहुन्थ्यो’, पुनले प्रश्न गरे, ‘तर, हामीले विश्वास गरेको त्यही प्रधानमन्त्री आज पार्टीले मलाई काम गर्न दिएन । संसदले काम गर्न दिएन र मैले विघटन गरें भनेर सार्वजनिक रूपले भन्दै हुनुहुन्छ, के यो इमानदारिता हो ?’ 

पार्टीले राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्यायको स्थापना, पाँच वर्षमा गरिब मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति, तीव्र औद्योगीकरणजस्ता चुनावी घोषणापत्रमा जनताबीच गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार काम भए/नभएको बारेमा भने पटकपटक घच्घच्याएको पुनले उल्लेख गरे । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको नीति, निर्देशनमा जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार नभई स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी ढंगले काम गरेको आरोप पुनले लगाए ।

पुनले नेपाली जनताले ७० वर्षसम्म लडेर ल्याएको संविधान, जनअधिकार र व्यवस्थामाथि नै ओलीले हमला गरेकाले त्यसलाई बचाउने अभियानमा आफूहरू आन्दोलनमार्फत् जनअदालतमा उभिएको बताए । असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाबाहेक अरु कुनै बाटोबाट लोकतन्त्र बहाली र संविधानको रक्षा नहुने उनको स्पष्टोक्ति थियो ।

आफूहरूको आन्दोलन केही नेताको पद र कुर्सीका लागि नभई ओलीको निरंकुशता र असंवैधानिक कदमविरुद्ध भएको पुनले स्पष्ट गरे । निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि ७७ वटै जिल्लामा आफ्ना गुटका कार्यकर्ताको भर्ती गर्न भूमि आयोगको गठन र संसदीय सुनुवाइबिनै विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिले ओलीले थप असंवैधानिक कदम चाल्दै जाने स्पष्ट गरेको पुनको भनाइ छ ।

फरक प्रसंगमा पुनले १५ वर्षसम्म एमालेको नेतृत्व गरेका माधव नेपाल र जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया हुँदै नेकपाको अध्यक्ष बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भएको पार्टी नै आधिकारिक नेकपा भएको दाबी गरे ।