काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका अधिकांश सम्पदा पुनर्निर्माणमा पुरातात्त्विक महत्त्वलाई भन्दा व्यापारिक प्रयोजनलाई जोड दिइएको भन्दै पटक–पटक विवाद  भइरहेको छ।

खासगरी भूकम्पले भत्काएका त्यस्ता संरचना निर्माणमा विवाद देखिने गरेको हो। अहिलेसम्म बनेका सम्पदामध्ये रानीपोखरी मात्रै पुरातात्त्विक हिसाबले बनेको सरोकारवालाहरु बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, ‘त्यो पनि पूर्ण छैन। अरू त सबै व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनाइएका हुन्।’

रानीपोखरी अझै अपूरो !

लामो विवादपछि सरकारले रानीपोखरी पुनर्निर्माण गरेको छ। महानगरभित्र रानीपोखरीको पुनर्निर्माण शैलीबारे लामो विवादपश्चात् केही महिनाअघि मात्रै निर्माणसम्पन्न भएको हो। महानगरले लामो समय विवाद सल्टाउन नसकेपछि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरेको हो।

पोखरीको बीचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरलाई पुरानै शैलीमा निर्माण गरिएकोमा विज्ञहरूले खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, अझै रानीपोखरीलाई पुरातात्त्विक शैलीमा पूर्णता दिन नसकेको भने गुनासो कायमै छ।

सम्पदा विज्ञ आलोकसिद्धी तुलाधरले सहरको शोभाका रूपमा रहेको रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनु एकदमै सकारात्मक रहेको भन्दै फरकधारसँग भने, ‘रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको विषय समग्रमा सकारात्मक छ। त्यसमा पनि बाल गोपालेश्वर महादेवको मन्दिर पुनर्निर्माण मल्ल कालीन शैलीमा हुनु भने निकै सुखद् पक्ष हो। तर, पोखरीमा कृत्रिम शैलीले पानी भर्नु भने पोखरीको सिद्धान्त विपरीत छ।’ 

मल्ल कालीन इतिहासका प्रमाणका आधारमा अहिले पनि दुरुस्तै मन्दिर बनाउन सकिने नयाँ सिकाइ नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको तुलाधरको बुझाइ छ। उनले भने, ‘यसले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा जस्तो थियो त्यस्तै पनि बनाउन मिल्ने रहेछ भन्ने सिकाइ मिलेको छ।’

तर, रानीपोखरीका अन्य क्षेत्रको निर्माणमा भने व्यापारिक शैली अपनाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

कमलपोखरी विवाद उत्कर्षमा

पुरातात्त्विक महत्त्व बोकेको कमलपोखरीको पुनर्निर्माणको विवाद यतिबेला चरम उत्कर्षमा छ। महानगरको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पोखरी पुनर्निर्माण राजनीतिक दाउपेचका कारण विवादमा जेलिएको हो।

पोखरी पुनर्निर्माणको सुरुवाती चरणमै गत महिना महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र क्षेत्र नं ४ का निवर्तमान सांसद गगनकुमार थापाबीच शीतयुद्ध नै चल्यो। यति मात्रै होइन सम्पदा पुनर्निर्माण निरन्तर खबरदारी गरिरहेका नागरिक समाज तथा सरोकारवालाका कुरा पनि महानगरले नसुनेपछि विषय सर्वोच्च अदालतमै पुग्यो।

पुरातत्व विभाग, सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले पोखरीको मौलिकता, ऐतिहासिक र पर्यावरणीय पक्षलाई ख्याल नगरेको बताउँदै आएका छन्। तर, पोखरी पुनर्निमार्णको तयारी भएपछि विकास निर्माणमा अवरोध गर्न खोजेको भन्दै महानगरपालिकाले अनावश्यक राजनीतिक विवाद गरिएको बताएको छ। कमलपोखरीको पुनर्निर्माण भने महानगरले जबर्जस्ती अघि बढाइरहेको छ।

‘भ्यु टावर’ धरहरा

नेपालको ऐतिहासिक धरहरालाई २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले तहसनहस पार्‍यो। धरहरा पुनर्निर्माण कसले गर्ने भन्ने लामो रस्साकस्सीपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ शैलीमा धमाधम बनाइरहेको छ।

सरकारले धरहराको पुनर्निर्माण भने पनि पुरानो शैली केही नरहने गरी मनोमानी ढंगले ‘भ्यु टावर’ रूपमा निर्माण गरिएको कयौं सरोकारवालाहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, ‘ऐतिहासिक धरहरा त भत्किएको अवस्थामा टुलुटुलु हेरिरहेको छ। नयाँ बनेको त ‘भ्यु टावर’ हो।

विसं १८८२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले निर्माण गर्न लगाएको ऐतिहासिक धरहराको अवशेष अर्थात् सबैभन्दा मुनिको थोरै भाग मात्रै बाँकी छ। विसं १९९० भन्दा पहिला ११ तला रहेको धरहराको बार्दली नवौं तलमा थियो, तर १९९० माघ २ मा आएको महाभूकम्पले बार्दलीभन्दा माथिको १० र ११ औं तला भत्किएपछि ९ तला बाँकी थिए।

नौ तलाको भएकै कारण यो नौ तले धरहराका रूपले परिचित थियो। तर, अहिले सरकारले यसलाई २२ तल्लामा परिणत गरेको छ। पुरानो धरहराको अवशेषलाई जस्ताको त्यस्तै छोडी नयाँ बनेको धरहरामा नयाँखाले निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। ‘यो व्यापारिक प्रयोजनका लागि बनेको ‘भ्यु टावर’ मात्रै हो, धरहराको पुनर्निर्माण होइन।’

पशुपतिमा उस्तै रडाको

विश्व सम्पदामा सूचीकृत चर्चित पशुपति क्षेत्रभित्र पनि विवाद देखिने गरेको छ। यसअघि पशुपति भित्रका बाटोघाटो निर्माणका क्रममा विवाद भइरहन्थ्यो। यतिबेला भने पशुपतिको जलाहारी निर्माणका क्रममा विवाद सृजना भएको हो।

पशुपतिनाथ मन्दिरको मुख्य शिवलिङ्गमा रहेको जलहारी जीर्णोद्धार गर्ने सरकारी तयारी रहँदा उक्त कार्य कानुनी र धार्मिक विधिअनुसार नभएको संस्कृतिविद्ले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुनको जलाहारी प्रतिस्थापन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ विपरीत हुन्छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारका तर्फबाट ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वचन दिएपछि सुनको जलाहारी राख्ने कार्य अघि बढेको छ। तर, मन्दिरका पुजारी, स्थानीय र सरोकारवालाहरूले भने सुनको जलाहारी राख्न नदिने बताएका छन्। उनीहरूले ऐतिहासिक महत्त्वको कुनै पनि वस्तु वा संरचना चलाउन नहुने अडान राख्दै आएका छन्।

वसन्तपुर दरबार क्षेत्रको गुनासो

नेपालको राज्य व्यवस्थाको इतिहास बोकेको वसन्तपुर दरबार स्क्वायर क्षेत्रका विभिन्न संरचना पुनर्निर्माणका क्रममा पनि स्थानीय सरोकारवाला र महानगरबीच विवाद भएको थियो। खासगरी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका क्रममा स्थानीयले पुरातात्त्विक शैलीमा निर्माण गर्ने भनेपछि महानगरले आफैं काम गर्ने अडान लिँदा लामो समय विवाद भएको थियो। अन्त्यमा सोही क्षेत्रमा तत्कालीन सांसद राजेश शाक्यको संयोजकत्वमा काष्ठमण्डपको विवाद टुङ्गिँदै पुनर्निर्माण भएको छ।

धर्म, संस्कृति, जात्रापर्व तथा त्यससँग सम्बन्धित प्राचीन मूर्ति तथा मन्दिरको संगमस्थल मानिने हनुमानढोका क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा भने स्थानीयवासीको गुनासो अझै कायम छ।

अनुसन्धाता तथा अन्वेषकका लागि जीवन्त संग्रहालय मानिने हनुमानढोका क्षेत्रमा  भइरहेको पुनर्निर्माण लामो समय विवाद भएकै कारण सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ।

महानगरको मनोमानी 

काठमाडौं महानगरभित्रका सम्पदा पुनर्निर्माणको थालनी विवादरहित हुन सकेको छैन।  महानगरले स्थानीय तथा अन्य सरोकारवालालाई बेवास्ता गर्दै अघि बढ्न खोज्दा विवाद सृजना हुने र विषय अदालतसम्म पुग्ने गरेको छ।

कमलपोखरी, रानीपोखरी, काष्ठमण्डप, राणाकालीन बागदरबार, पशुपति क्षेत्रको पछिल्लो विषय अदालतसम्म पुगेका छन्। यसबाहेक अन्य सम्पदा पुनर्निर्माणमा पनि सरोकारवालाले कानुनी बाटो नै खोजिरहेका छन्। कानुनी कुरालाई पनि बेवास्ता गर्दै अघि बढ्ने गरेको महानगर अदालतको निर्णय आएपछि मात्रै हच्किने गरेको छ। यस्तो अवस्था किन आउँछ ? सम्पदा अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यो महानगरको मनोमानी हो। आन्तरिक खिचातानी हो।’

उसो त महानगरको नयाँ नेतृत्वमा काठमाडौंकै रैथाने विद्यासुन्दर शाक्य र हरिप्रभा खड्गी आएदेखि नै अधिकांश ठूला विषयमा विवाद छताछुल्ल भइरहेका छन्। मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीबीचको आन्तरिक खिचातानीको प्रभाव महानगरका महत्त्वपूर्ण संरचना निर्माणमा देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।

काँग्रेस नेता भीमसेनदास प्रधान भन्छन्, महानगरभित्रको दुई पार्टीको रिस बाहिर देखाएर यी समस्या सृजना भएका हुन्। यो उनीहरूको समस्या हो। हाम्रो महानगरलाई बन्दी बनाउन पाइँदैन।’

पुनर्निर्माण भन्दै नवनिर्माण : सरोकारवाला

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पुनर्निर्माण भन्दै बनिरहेका अधिकांश संरचनाको पुरातात्त्विक महत्त्व नै बिर्सिएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ। भूकम्पले भत्काएका अधिकांश संरचनाको पुनर्निर्माणका क्रममा पुरानो शैली नै बिर्सिएर वा छाडेर नवनिर्माण भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ। अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अधिकांश संरचना पुरातात्त्विक हिसाबले होइन, व्यापारिक प्रयोजनले बनिरहेका छन्। पुराना निर्माण सामग्री नै नखोजी क्रंक्रिटले बनिरहेका छन्।

नेपाली काँग्रेसका नेता भीमसेनदास प्रधानले पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सम्पदालाई प्रयोग गरी पैसा कमाउने बाटो खोज्न थालेको टिप्पणी गरे। उनले फरकधारसँग भने, ‘महानगरले इतिहास मेट्दै व्यापारिक प्रयोजनका लागि काम गरिरहेको छ। यो निकै भर्त्सनायोग्य छ।’

काँग्रेसका अर्का नेता गगनकुमार थापाले महानगरका एक–दुई जनाको इन्ट्रेस्टमा ऐतिहासिक महत्त्वमाथि खेलाँची भइरहेको बताए।

सरोकारवालाहरूले महानगरले सम्बन्धित ऐन कानुन र पुरातत्त्व विभागलाई पनि अटेरी गरिरहेको बताएका छन्। अभियन्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पुरातत्त्व विभागले पटक–पटक भनेका कुरा पनि महानगरले अटेरी गर्दै काम गरिरहेको छ। यो निकै दुःखद छ।’

पुरातत्त्व विभागका प्रवक्ता एवं सम्पदाविद् रामबहादुर कुँवरले पनि दुई निकायबीचको समन्वय अभाव स्वीकार गर्दै भने, ‘महानगरले पुरातत्त्व विभागलाई टेर्नुभन्दा पनि सम्बन्धित ऐन कानुनलाई त टेर्नै पर्छ। यसमा विभागले समन्वय गरिरहेको छ।’