प्रधानमन्त्री केपी शर्माले सोमबार आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै उपलब्धि पनि सुनाएका छन्। उतारचढावपूर्ण यात्रा भए पनि तीन वर्षको अवधिमा सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यकालको समीक्षा गर्दै विकासमा नेपालले अहिलेको जस्तो फड्को कहिले नमारेको दाबी गरे। तर, उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक नै गलत र हास्यास्पद भएको टिप्पणी हुन थालेका छन्। 

संविधानको सफल कार्यान्वयन...

प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजको १० नम्बर बुँदामै आफ्नो कार्यकालमा संविधानको सफल कार्यान्वयन भएको दाबी गरिएको छ। तर, संविधानतः सबैभन्दा स्थायी सरकारको नेतृत्वकर्ता मानिएका ओलीमाथि संविधान नै कुल्चिएको आरोप लागेको छ। यसको उदाहरण नै अहिलेको राजनीतिक संक्रमणलाई लिन सकिन्छ।

उनले आफ्नो कार्यकालमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा आर्थिक अनुशासन कायम हुँदै स्थायित्व बढेको बताइरहँदा तथ्यांकमा भने आर्थिक प्रशासन निकै कमजोर देखिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको कुरा गर्दा संघीय राज्य व्यवस्थाको जग मानिने आधाभन्दा बढी स्थानीय तहले समयमा बजेट पेश नगरी संविधानको ठाडो उल्लघंन गरेका छन्। तर पनि उनीहरूमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन।

बढ्दो बेरुजू

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा आर्थिक अनुशासन भंग हुँदै वर्षेनी बेरुजू बढेको तथ्यांकले देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीनै तहका सबै निकायको लेखा परीक्षण गराउँदा १ खर्ब ४१ अर्बभन्दा बढी बेरुजू देखिएको थियो। 

• प्रधानमन्त्री ओलीका ३ वर्ष : प्रतिबद्धता धेरै, उपलब्धि शून्य

जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा २९ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढी हो। त्यसपछिको आर्थिक वर्ष अर्थात् गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक खर्ब ३२ अर्बभन्दा बढी बेरुजू देखिएको छ। जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १० दशमलव ८२ प्रतिशत धेरै हो।

आर्थिक मन्दी

प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको दस्तावेजमा आफ्नो कार्यकाल आर्थिक रुपमा निकै सबल भएको दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि भएको बताएका छन्। 

तर, उनकै कार्यकाल हो, कोरोना महामारीका कारण देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सन् १९३० को सबैभन्दा ठूलो विश्व महामारीसँग तुलना गरिएको छ। 

भलै महामारीको प्रभाव होस्। संविधानतः कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीको यही कार्यकालमा गरिवीसमेत १९ प्रतिशतबाट बढेर ५० प्रतिशत पुगेको अनौपचारिक तथ्यांकले देखाएको छ। 

तर, प्रधानमन्त्रीले अर्थशास्त्रीका अध्ययनलाई पनि तल पार्दै ९ लाखभन्दा बढी मानिसलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उकालेको दाबी गरेका छन्। उनको यो कुरालाई अर्थशास्त्रीहरूले हास्यास्पद भनेका छन्।  मानिसहरु भोकले मर्नुपरेको अवस्थाको सामना समेत उनकै कार्यकालमा गर्नुपरेको छ।  

विकास खर्च बढेको दाबी

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले सरकार सम्हालेपछिका तीन आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा राम्रो विकास खर्च भएको पनि दाबी गरेका छन्। उनले कुनै पनि वर्ष मुलुकको विकास खर्च ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको दाबी गरेका हुन्। तर, चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार विकास खर्च १५ प्रतिशत पनि भएको छैन।

दस्तावेजमा संघीय सरकारको जम्मा खर्च ४ खर्ब १५ अर्ब ७५ करोड भएकोमा ओलीले उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा भएको त्यो खर्च जम्मा २८ प्रतिशत मात्रै भएको कुरा उनले उल्लेख गरेका छैनन्। 

सार्वजनिक खर्च र ऋण बढेको अवधि

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीन कार्यकालमा सार्वजनिक खर्चको आकारमा झन्डै २९ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 

तर, बजेटको सामान्य मान्यताअनुसार पनि खर्चको वार्षिक वृद्धिदर २० प्रतिशत हुनुपर्छ। यस हिसाबले सार्वजनिक खर्च कम्तीमा ६० प्रतिशतले बढ्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा 'समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली' अभियानले सार्थकता पाएको बताउँदै गरिबी घटेको दाबी गर्दा ऋणको भार भने दोब्बरले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ। 

सार्वजनिक ऋणको भार ओली कार्यकालमा दोब्बरले बढेर १४ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ। जुन नेपालको पछिल्लो दशकको औसत बजेटको आकारभन्दा ठूलो छ। आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ सम्ममा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो। जु न चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म आइपुग्दा ऋण बढेर १४ खर्ब ९० अर्ब पुगेको छ। 

सम्पदा पुनः निर्माणमा विवाद

प्रधानमन्त्रीले भूकम्पपछि पुनःनिर्माणको श्रेय पनि आफूलाई दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा काठमाडौं लगायतका महत्वपूर्ण क्षेत्रका सम्पदा पुनः निर्माणमा आफ्नो कार्यकाल निकै महत्वपूर्ण रहेको दाबी गर्दै रानीपोखरी र धरहराको नाम नै उल्लेख गरेका छन्। 

तर, रानीपोखरी र धरहराबारेमा लामो विवादपछि मात्रै काम भएको छ।  तर, यी सम्पदाको ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्व बिर्सेर सरकारले व्यापारिक प्रयोजनका लागि काम गरेको आरोप सरोकारवालाहरूले लगाएका छन्। यति मात्रै होइन, रानीपोखरीलगायत सम्पदा पुनःनिर्माणको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेपछि मात्रै टुंगिएको छ।

ओलीले भुलेका अरू कुरा

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको अवधिमा चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्ध बढेको दाबी गरेका छन्। उनले चीनसँगको सम्बन्धका कारण भविष्यमा नेपालले नाकाबन्दी जस्ता कुनै पनि अमानवीय अवस्था सामना गर्नुपर्ने स्थितिलाई अन्त्य गरिदिएको दाबी गरेका छन्। 

तर, चीनले नेपाली व्यापारीहरुले एक वर्षअघि अर्डर गरेको १० अर्बभन्दा बढीको सामान रोकेर दुःख दिएको छ। नेपालको निर्यात समेत कोरोनाको बहानामा रोकिदिएको छ। 

यस विषयमा ओली सरकारले कुटनीतिक पहलसमेत गर्न सकेको छैन। यति मात्रै होइन, ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भएको पारवहन सम्झौता पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो विषयमा पनि सरकारले चीनसँग कुटनीतिक कुराकानी नै गरेको छैनन्। 

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दस्तावेजमा तीन वर्षमा रासायनिक मलको अनुदानमा १ सय २५ प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि गरी वार्षिक अनुदान १० अर्ब ६८ करोड ९८ लाख पुर्याइएको उल्लेख गरेका छन्। तर, किसानहरूले मल समयमा नपाएको कतै उल्लेख गरेनन्। समयमा मल नपाएपछि अनुदानको खास अर्थ नभएको सरोकारवाला बताउँछन्।