सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको ३ वर्ष पुगेको छ । २०७४ फागुन ५ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्ट सहित अन्य मन्त्रीहरूले एकैसाथ पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका हुन् । मुख्यमन्त्री भट्टले सपथ लिए लगत्तै रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

त्यो भनाइ उनले सपथ लिएदेखि एक वर्षसम्म विभिन्न ठाउँमा भन्दै रहे, तर प्रदेश सरकार गठन भएको तीन वर्ष बित्यो अन्त्य त परको कुरा सुरुवात समेत गरेको देखिँदैन । रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी ल्याएका कार्यक्रमहरू समेत कार्यान्वन भएको पाइँदैन ।

कोरोना कहरका बीच धेरै सुदूरपश्चिमका नागरिक स्वदेश फर्किए । तर, ती नागरिकहरूले कुनै अवसर नपाएर पुनः रोजगारीका लागि भारतै फर्किए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकाबाट १ लाख ७२ हजार ५६५ जना नेपाली नागरिक भारततिर गएका छन् । जसमध्ये अधिकांश रोजगारीका लागि गएका हुन् । यो तथ्यले प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय नै असफल भएको प्रदेशसभा सदस्यको दाबी रहेको छ ।

स्वरोजगार कोषमार्फत प्रदेशमा बेरोजगार युवालाई बिनाधितो सहुलियत कर्जामा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि विगतका बजेटमा प्राथमिकताका साथ समावेश भएका थिए । तर, स्वरोजगार कोष स्थापना हुन सकेको छैन ।

सरकारले हालसम्म चारवटा बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ तर, मुख्यमन्त्रीले पहिलो बैठकबाटै गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।

प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकले जनतामा विकास, सुशासन कायम हुने आशा पलाए पनि अहिले भने सरकारप्रति सदन र सडकमा आलोचनाका स्वर अत्यधिक रहेका छन् । संघीय सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै कतिपय प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूले प्रदेश सभा पनि विघटन गर्नुपर्ने आवाज बाहिर आए ।

प्रदेश सरकार गठन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा सञ्चालित सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गसहितका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण चाँडै पूरा गर्न केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रदेशमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सेती लोकमार्ग, महाकाली लोकमार्ग र खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गको काममा प्रदेश सरकार गठन भएयता खासै प्रगति हुन सकेको छैन । खुटिया–दिपायल द्रुतमार्गको काम अघि बढाउन अहिले धनगढीदेखि हाट खोलीसम्मको साढे १३ किमि र दिपायलदेखि बाझमोडसम्म साढे नौ किमि सडक कालोपत्रे गर्न टेन्डर आह्वान गरिएको छ । महाकाली लोकमार्गको काम अहिले निर्माण सामग्री अभावका कारण प्रभावित भएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशमा भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति अवलम्बन गरिने प्रदेश सरकारको घोषणा रहेको थियो । त्यस्तै, प्रदेशभित्रका पर्यटकीय सम्भाव्यता पहिचान गरेर प्रवर्धन र विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादकत्व बढाउन केन्द्र र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर माटो परीक्षणको व्यवस्था गर्ने पनि प्रदेश सरकारको पहिलो बैठकको निर्णय रहेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले उपलब्धिका रूपमा मानेको प्रदेशको नामकरण र राजधानी हो तर, अहिलेसम्म यसको काम अघि बढन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी स्थापनाको काम अगाडि बढाउनका लागि प्रदेश सरकारले चालु आव ०७७/०७८ मा २ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७५/०७६ मा बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत आव ०७६/०७७ मा मन्त्रालयले सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कोरोना भाइरसका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु वर्ष ०७७/७८ मा छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तामझामका साथ सुरु गरेको ‘हेलो सिएम’ र त्रिनगर नाकामा स्थापना गरेको ‘नागरिक सहायता कक्ष’ निष्प्रभावी भएका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हेलो सिएममा १८८ वटा गुनासो आएको र फर्छ्याेट भएको जनाएको छ । त्यस्तै, २०७५ सालदेखि सुरु गरिएको नागरिक सहायता कक्ष प्रभावहीन भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु वर्षमा सहायता कक्ष व्यवस्थापनका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

भारत जाने नागरिकको अभिलेख राख्ने

भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई नाकामा कुनै पनि समस्या भोग्न नदिने, मानव बेचविखनमा रोक लगायतका उद्देश्यले सो कक्ष स्थापना गरेको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सो कक्षमा सेवा लिन भने अहिलेसम्म कोही गएका छैनन् । न त प्रदेशबाट भारत रोजगारीका लागि जानेको लेखाजोखानै रहेको छ ।

उद्योग र रोजगारी

एक निर्वाचन क्षेत्र दुई नवीन उद्योग स्थापना, पाँचवटा पर्यटकीय करिडोर निर्माण योजना, प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने, चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्ने र प्रदेशले आफ्नै बस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।

संघीयताको मर्मअनुसार सरकार

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले प्रदेश सरकार संघीयताको मर्म उन्मुख अघि बढिरहेको दाबी गरे । ‘हामी संघीयताको अभ्यासमा छौँ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले संघीयताले दिएका अधिकारको पालना गर्दै जनताका पक्षमा काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’

उनले प्रदेश सरकार नयाँ अभ्यास भएकाले जनताको चाहना अनुरूप काम गर्न नसकिरहेको बताए । ‘जनताको सबै अपेक्षा पूरा गर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘तैपनि प्रदेश सरकार गठन भएयता विकास लगायतमा केही सुधारका काम भएका छन् ।’

जनअपेक्षा अनुसार काम नभएको कांग्रेसको आरोप

काँग्रेस संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले जनताले चाहेका काममा प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा जनअपेक्षा र भवनाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । सांसदहरूले मात्रै नभई अन्य सरोकारवालाहरूले पनि सरकारको कार्यशैली प्रति तिव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

तर, सरकार भने नयाँ व्यवस्थामा थुप्रै चुनौतीका बीच सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिहरू सन्तोषजनक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले जनअपेक्षा अनुसारका काम गरेको सरकार प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘अप्ठेरा जटिलता, अनुभवका कमी आउने कुरा स्वाभाविक हो उनले भने हामीले गरेका कामहरूको परिणाम आउन केही समय लाग्न सक्छ, कानुन बनाउँदा कमीकमजोरी हुन सक्छन् जनताका समस्यालाई मध्यनजर गरेर जनताका हितका लागि काम गरिरहेका छौँ ।’

तीन वर्षमा चार मन्त्री बाहिरिए

तीन वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार मन्त्री बाहिरिएका छन् । पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेको आरोप लागेपछि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बर्खास्त भए । कलेज स्थापना गरी विद्यार्थीलाई ठगी गरेको आरोप लागेपछि उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री प्रकाश रावल पनि पद मुक्त भए ।

राज्यमन्त्री रावलविरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले छानबिन सुरु गरेको थियो । दुई वर्षमा दुई मन्त्री बाहिरिए भने यस वर्ष थप दुई मन्त्री बाहिरिएका हुन् । १४ पुसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह र २२ पुसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहरा जिम्मेवारीबाट हटे ।

तीन वर्षको अवधिमा मन्त्रीहरू मात्रै विवादित भएनन्, विभिन्न मन्त्रालयले गरेका निर्णय पनि विवादित रहे । यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय विवादित बनेका छन् ।

एम्बुलेन्स प्रकरण सबैभन्दा बढी विवादित भयो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले एम्बुलेन्स खरिद गर्दा घोटाला गरेको समेत आरोप लाग्यो । एम्बुलेन्स र अल्ट्रासाउन्डका विषयमा सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले पनि चासो देखाएको थियो ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिरमा बढी रकम विनियोजन गरेको भन्दै विवादित भएको थियो । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई उपकरण वितरणमा घोटाला गरेको आरोप लागेको थियो ।

केन्द्रको विवादले प्रदेशमा असर

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २६ जना, माओवादी केन्द्रबाट १३, नेपाली कांग्रेसबाट १२ जना र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपाबाट दुई जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । माओवादी र एमालेको एकीकरणपछि प्रदेशमा नेकपाका ३९ जना सांसद छन् । तर, केन्द्रमा नेकपाको विवादले प्रदेशमा असर पर्‍यो । प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू बीच कित्ताकाट सुरु भयो ।

१४ पुसमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केपी समूहमा रहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई हटाए । त्यसको केही दिनपछि २२ पुसमा ओली समूहमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले राजीनामा दिए । गुट फरक परेको भन्दै मन्त्री हटाउन हतार गरेका मुख्यमन्त्री भट्टले ती दुई मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न भने चासो दिएका छैनन् ।

मुख्यमन्त्री भट्टले दुवै मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन् । दुवै मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न ढिलाइ गर्दा पनि प्रदेश सरकार सुस्त बनिरहेको आरोप छ । ‘तीन वर्षमा धेरै काम गर्ने लक्ष्य थियो त्यसको सुरुआत पनि भएको थियो तर, काम गर्दागर्दै बिदा हुनुपर्‍यो’, पूर्व भौतिक मन्त्री बोहराले भने, ‘अहिले जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो हुनसकेको छैन ।’