देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य सुस्त अवस्थामा छ। समयमै निर्माण सम्पन्न नहुने रोगबाट ग्रसित अन्य विकासका ठूला आयोजनाजस्तै संसद् भवनको निर्माणको काम पनि सुस्त अवस्थामा छ। 

सरकारले ०७६ असोजदेखि संसद् भवनको निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो। अहिले १६ महिना बितिसक्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति सम्पन्न भएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख दिलीपशेखर श्रेष्ठ बताउँछन्।

सात अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माणधिन संसद् भवनको निर्माण कार्य ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सरकारी लक्ष्य छ। यद्यपि, निर्माणकार्य अघि बढाएको १६ महिना बित्दा पनि त्यसले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिन्छ। 

सिंहदरबारभित्रको पुतली बगैँचाको १ सय ७३ रोपनी जग्गामा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका लागि दुईवटा भवन निर्माण भइरहेका छन्। श्रेष्ठका अनुसार, हाल सो क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि काम भइरहेको छ। विगतमा कोभिड-१९ का कारण गति लिन नसकेको निर्माणको कामले पछिल्लो समय गति लिएको उनले जनाए।
 
‘अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । अघिल्लो समय कोभिडले रोकिएको थियो, जनशक्ति पनि त्यति थिएनन्,’  श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर, अब केही नरोकी तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। संघीय संसद् भवनको निर्माण कार्य समयमा नै सकिन्छ।’ 

कुल ७ अर्ब लागतमा बन्ने उक्त भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत २ अर्ब विनियोजन भएको छ। उक्त बजेटमध्ये हाल करिब १८ प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। 

संसद भवन परिसरभित्र ११ वटा भवन तथा पूर्वाधार बन्ने

संसद भवन परिसरभित्र ११ वटा विभिन्न प्रकारका भवन तथा पूर्वाधार रहनेगरी डिजाइन गरिएको छ। संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रिय सभा भवन, कमन लबी, अति विशिष्ट व्यक्तिको कार्यालय भवन र पुस्तकालय बन्नेछन्। त्यस्तै, सङ्ग्रहालय, संसदीय दलको कार्यालय भवन, संसदीय समितिको भवन, चमेनागृह, प्रेस तथा छपाइ भवन र सातवटा सवारीसाधन अट्ने पार्किङ क्षेत्र र सुरक्षाकर्मीको भवन निर्माण हुने समन्वय कार्यालयले जनाएको छ। 

भवनको दायाँ भागमा राष्ट्रिय सभा र बायाँ भागमा प्रतिनिधिसभा भवन रहनेछ भने दक्षिणतर्फ मूल ढोका रहनेछ। श्रेष्ठका अनुसार संसद भवन निर्माणको गुरुयोजनालाई भवन क्षेत्र, खुला हरियाली क्षेत्र, पार्किङ क्षेत्र र सडक पूर्वाधार क्षेत्र गरी ४ भागमा बाँडिएको छ। पुतली बगैँचाको १ सय ७३ रोपनीको २७ प्रतिशत भाग भवनले, ४५ प्रतिशत खुला हरियाली क्षेत्र र बाँकी सडक पूर्वाधार र पानीको फोहोरा सजावटका लागि प्रयोग हुने श्रेष्ठले बताए।

प्रतिनिधिसभा नौ सय र राष्ट्रिय सभा छ सय सिट क्षमताको बन्ने 

नयाँ बन्ने संसद भवनमा १५ सय जना क्षमताको २ वटा सभा हल निर्माण हुनेछन्। प्रतिनिधिसभाको हल ९ सय जना क्षमताको रहनेछ। यसअन्तर्गत दर्शक, पत्रकार तथा आगन्तुकको लागि ३ सय जना क्षमताको बाल्कोनी र २ सय जना सुरक्षाकर्मीका लागि हल बन्ने छ। यस्तै, राष्ट्रिय सभा हलमा ५ सय जना क्षमताको हल निर्माण हुनेछ। एक सय जना सांसद अट्ने राष्ट्रिय सभा हल, ३ सय जना अट्ने मार्सल हल र २ सय जना अट्ने बाल्कोनी रहनेछन्। 

यसबाहेक संसद भवनमा सभामुख कक्ष, पत्रकार सम्मेलन कक्ष, विशिष्ट अधिकारी बस्ने कक्ष र प्राविधिक कक्ष बनाइनेछ। अति विशिष्ट व्यक्तिका लागि राष्ट्रिय सभा भवनको उत्तरतिर ४ तलाको भवन निर्माण गरिने र सो भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्ष, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको कार्यकक्ष तथा बैठक हल रहने गरी डिजाइन बनेको र सोहीअनुसार काम भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

अर्बौं रुपैयाँ जोगिने दावी

हाल संघीय संसदको आफ्नै भवन छैन। आफ्नै भवन नभएका कारण संसद सचिवालयले बानेश्वरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संसद बैठक बस्दै आएको छ। 

सरकारले नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई वार्षिक करिब १५ करोड भाडा बुझाएर प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गरिरहेको छ। अहिले मात्रै होइन, यसअघि संविधानसभा हुँदा समेत सम्मेलन केन्द्रलाई नै भाडामा लिइएको थियो।

भाडामा मात्रै राज्यकोषबाट अर्बाैँ रकम खर्च भइरहेको छ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद्को बैठक राखिएका कारण बिमस्टेक, लगानी सम्मेलनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम महँगा होटलमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। 

उक्त भवन गत वर्ष ६ वर्षसम्मका लागि भनेर सम्झौता गरिएको छ। सम्झौतामा दुई वर्षमा १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। यसलाई हेर्दा केन्द्रको भाडा प्रत्येक दुई वर्षमा वृद्धि हुँदै जाने देखिन्छ।

यसअघि संविधानसभाका बेला सरकारले भाडाबापत करिब ७० करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। अहिले भएको सम्झौता अनुसार संसद सचिवालयले केन्द्रलाई ६ वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रकम बुझाउनुपर्नेछ। यसअघि खर्च गरेको ७० करोड र अब दिनु पर्ने १ अर्ब मात्रै होइन, मर्मतमा समेत संसद सचिवालयले ठूलो रकम खर्च गरिसकेको छ।